अन्तरिक्षबाट आएर एएटा उल्कापिण्ड ठोक्कियो अनि सबैकुरा परिवर्तन भयो । तर, त्यो उल्कापिण्ड अदृश्य छ । यसलाई हेर्न भने टेलिस्कोप होइन माइक्रोस्कोप चाहिन्छ ।

कोभिड–१९ सँगै यो विश्वले एकैपल्ट अनेकौं संकटको सामना गर्नुपरेको छ : विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्याले अर्थतन्त्र, नागरिक समाज तथा दैनिक जीवनयापनमा ठूलो संकट ल्याएको छ । निकट भविष्यमा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समस्या कसरी थपिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर, सबैलाई थाहा छ यो महामारीले हाम्रो जीवनमा बृहत्तर परिवर्तन ल्याएको छ । यो महामारीको अन्त्य कसरी हुन्छ र यसले कस्तो प्रकारको परिणाम ल्याउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्न त गाह्रै छ तैपनि यसले ल्याउने सशक्त परिवर्तनको अनुमान भने सहजै लगाउन सकिन्छ । 

यो समस्या पेचिलो, दूरगामी तथा कुनै समाज विशेषमा केन्द्रित र अर्थतन्त्रको जग हल्लाउने विषयमा मात्र सीमित नहोला । यो त सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीभन्दा पनि खतरनाक र बृहत हुनेवाला छ । यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले कुनै एउटा क्षेत्र विशेषलाई मात्र प्रभावित गर्छ भन्ने होइन । 

संसारैभर अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्राय ःभएका छन् । यसले विश्वव्यापी मन्दी ल्याउने अवश्यंभावी छ । मृत्युको संख्या तथा स्वास्थ्य संरचनाको स्थायित्व भन्दा यो आर्थिक मन्दीको खाडल कति गहिरो हुन्छ र यसले पु¥याउने स्थायी प्रकारका प्रभाव कस्ता हुन्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, यो भाइरसले कमजोर क्षेत्र तथा शरणार्थी क्याम्पमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर त अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्छ । इरान ठूलो मानवीय संकटको भूमरीमा फस्ने देखिन्छ र त्यहाँ पनि गरिब र जोखिममा परेका समुदाय धेरै प्रभावित हुनेछन् । यसबाहेक, कोभिड–१९ को प्रभावले कत्रो मानवीय संकट पर्छ भन्ने विषयमा निकटतम अनुमान अहिल्यै लगाउन पनि सकिन्न । 

पुरानो अनुभवले के सिकाउँछ भने यस्तो ठूलो धक्काले राजनीतिक संयन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हलचल ल्याउँछ । विशेषतः पश्चिमा लोकतान्त्रिक सरकार प्रश्नको घेरामा पर्नेछन् । मानवीयताका सिद्धान्त आर्थिक अनिवार्यताका अगाडि नराम्रोसँग पछारिनेछ । यो महामारीले नयाँ तथा पुराना पुस्ताबीच तथा तानाशाही र उदारवादीबीच पुस्तैनी द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । 

तथापि, वैकल्पिक अवस्था पनि संभव हुनसक्छन्, जहाँ कोभिड–१९ले नयाँ निकटताको प्रादुर्भाव गरोस् । र हामी नबिर्सौं, हिन्द महासागरमा सन् २००४ को डिसेम्बरमा आएको भूकम्प तथा सुनामीले उत्तरी सुमात्राको आचेह क्षेत्रको गृहयुद्ध समाप्त हुने वातावरण बनाएको थियो ।

निकट भविष्यमा भने जुन देशमा यो महामारीले सबैभन्दा धेरै दुःख दिन्छ सो देश आर्थिक संकटमा फस्नेछ । सरकारहरूले सम्पूर्णरुपमा थलापर्नु अघि अत्यन्त ठूलो लगानी तथा अन्य गैरपरम्परागत तरिका अपनाउनेछन् । तर, त्यस्तो प्रतिक्रियाको प्रभाव कस्तो हुनेछ हेर्न बाँकी नै छ । तैपनि, सरकार तथा अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धमा भने मूलभूत रुपमा नै परिवर्तन आउनेछ ।

हाल चल्तीमा रहेको सोचभन्दा निकै फरक चाहिँ अहिले नै अनुभव गर्न सुरु भइसकेको छ र त्यो हो सरकारको बढ्दो भूमिका अर्थात् बढी शक्तिशाली सरकारको पुनरागमन । अहिले हरेक व्यक्ति अर्थतन्त्रमा सरकारले ठूलो सहयोग गरोस् भन्ने आशाका साथ सरकारको मुख ताक्न थालेका छन् । साथै, समाजलाई महत्त्वपूर्णहुने प्रकारका कंपनी तथा क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा लेओस् वा ऋणमुक्त गराइदेओस् भन्ने चाहना देखिएको छ । सरकारको सर्वव्यापी र सशक्त भूमिकालाई महामारी पश्चात कम गराउनपर्छ । तर, त्यो कार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल बाँकी नै छ । सिद्धान्ततः पुनः निजीकरण गरेर आएको स्रोतलाई स्वायत्त सम्पत्ति कोषमा राखेर सर्वसाधारणलाई महामारी उत्तर आर्थिक व्यवस्थापनको साझेदार बनाउन सकिन्छ । 

सर्वसाधारणलाई आर्थिक व्यवस्थापनको साझेदार बनाउनु पूर्व बृहत् बनेका सरकारहरूबाट (चाहे युरोपियन कमिसन होस वा राष्ट्रिय सरकार) अर्को ठूलो संकटसँग जुध्ने तयारीको आशा भने गरिनेछ । अर्कोपल्ट, केही थाहै नभई अचानक कुनै समस्याको भूमरीमा जाकिनु अघि सरकारले जरुरी औषधि आपूर्तिको व्यवस्थापन, पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री), कीटाणुनाशक औषधि, प्रयोगशालाको पर्याप्त क्षमता, सघन उपचार कक्ष तथा अन्य साधन ठीक अवस्थामा राख्नुपर्छ । 

तर, त्यतिमात्र होइन । मौजुदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थिरता, निपुणता तथा कार्यक्षमता त्यतिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । कोभिड–१९ को समस्याले के चाहिँ स्पष्ट पारिदियो भने स्वास्थ्य सेवालाई निजीकरण गरिनु सम्भव छैन । वास्तवमा, जनस्वास्थ्य मूलभुत जनसम्पति (पब्लिक गुड) हो र यो रणनीतिक सुरक्षाको महत्त्वपूण अङ्ग पनि हो ।

अबको विश्वमा खासगरी अति आवश्यक औषधिको आन्तरिक प्रयोग तथा नयाँ औषधिको विकासका क्षेत्र अनवरत निगरानीमा पर्नेछन् । धेरै देश अति आवश्यक औषधिको आपूर्तिमा अब अन्तर्राष्ट्रिय कंपनीहरूको सहारामा बस्ने छैनन् । किनभने आपतकालमा तिनको आपूर्ति संयन्त्र चुक्ने स्पष्ट भएको छ । 

यो लेखले अब बजार अर्थतन्त्र सकिन्छ भन्न खोजेको होइन । तर, रणनीतिक वस्तुहरूको उत्पादन र आपूर्तिको विषयमा भने अब राज्यले पनि नीजि क्षेत्र सँगसँगै आफ्नो अधिकार प्रकट गर्नेछ । उदाहरणका लागि, यो महामारीको समस्याले युरोपमा डिजिटल स्वायत्तताको नीति बनाउनका लागि बल पुग्नेछ । यस्को मोडल सर्वसत्तावादी चीनको जस्तो नभई लोकतान्त्रिक दक्षिण कोरियाको जस्तो हुनेछ जसले डिजिटल क्षेत्रमा आफ्नो अलग श्रेष्ठता स्थापित गरिसकेको छ ।

जे होस्, अहिलेसम्म इयुले कोभिड–१९ सँगको अन्तर्राष्ट्रिय लडाईंमा सशक्त भूमिका खेलेको छैन । अनि यसमा खास आश्चर्य मान्नुपर्ने पनि देखिँदैन । जब अस्तित्वको लडाईँको अवस्था आउँछ त्यसबेला मानिस आफूले जे सबैभन्दा राम्रोसँग जानेको छ सोही कुरामा भर पर्छ । अहिले राज्यको उपस्थिति नै हो । तर, युरोपका देशहरूले संकटको व्यवस्थापनमा तात्कालिक भूमिका खेले पनि यो समस्याको सम्पूर्ण समाधानका लागि उनीहरू आफैँमा सक्षम छैनन् ।

एकल बजार, एकल मुद्रा तथा युरोपियन केन्द्रीय बैंक सबै आर्थिक संकट समाधानका प्रक्रिया हुन् जसले युरोपलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गराउन भूमिका खेल्नेछन् । त्यसैले कोभिड–१९को समस्याले युरोपलाई ‘अझ निकट’ र सँगै बनाउन जोड पु¥याउनेछ र त्यसका लागि थप सहकार्यको जरुरत हुन्छ ।

विकल्प के हो त ? के त्यस्तो विश्वमा फर्कने जहाँ सबैले एक अर्काविरुद्ध पर्खाल खडा गरुन् ? युरोपका सदस्य राष्ट्र लागि यो विकल्पमा जानु भनेको राजनीतिक तथा आर्थिक आत्महत्याभन्दा बढी केही हुँदैन ।

कोभिड–१९ को महामारी एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो त्यस्तो संकट हो जसले सम्पूर्ण मानवजातीलाई प्रभाव पारेको छ । तर, अझ धेरै संकट आउनसक्ने अवस्था छ । अनि ती सबै भाइरसकै रुपमा आउँछन् भन्ने पनि छैन । हामीले मौसम परिवर्तनको विषयलाई ध्यान दिएनौ भने अहिले हामीले भोगेको समस्या भावी संकटको पूर्वाभास मात्र हो । 

मानवमात्रका लागि आउने सबैप्रकारका खतरा व्यवस्थापन गर्न सरकार तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूकाबीच थप सहकार्य तथा समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटाको नाम लिनुपर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्यको कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघलाई कुनै पनि तरिकाले अझ सशक्त बनाउनै पर्छ । कोभिड–१९ ले हामी सबैलाई सम्झाएको छ – हामी सबै ८ अर्ब मानिस एउटै डुंगामा सवार छौँ ।

बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)

(जोस्का फिस्चर सन् १९९८ देखि २००५ सम्म जर्मनीका विदेश मन्त्री तथा सहायक चान्सलर थिए । उनले करिब २० वर्ष जर्मन ग्रीन पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए ।) 

Copyright: Project Syndicate, 2020.