संसारै संकटमा छ । संसारभरका राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले संकट समाधानका लागि प्रयत्नरत छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो र मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेज एमएल ओर्बाडोर बाहेक ! यी दुवै कट्टर दक्षिणपन्थी राष्ट्रपतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विदूषकका रूपमा हेरेको छ । यद्यपि, मेक्सिकोमा भित्रभित्रै एकान्तवासलगायतका तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हामी यस्तो मूर्खता धान्न सक्तैनौ ।  

सरकार वा कार्यकारी प्रमुखहरूका निर्णयहरू आलोचित त भएका छन् तर कतै पनि भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आरोप लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छैन नेपालबाहेक ! अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समेत लोकप्रियता अहिले बढेको छ । यद्यपि, ट्रम्पकै मूर्खतापूर्ण हेलचेक्य्राइँले कोरोनाभाइरसको संक्रमण दुनियाँमै सबैभन्दा धेरै अमेरिका फैलिसकेको छ । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको सल्लाहलाई उनले ‘चिनियाँ भाइरस’ भनेर उपहास नगरेको भए अमेरिकामा अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था नहुने अनुमान गरिएको छ । तैपनि ट्रम्पले कोरोनाप्रति गम्भीरता देखाउनेबित्तिकै उनको समर्थन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पुगेको देखियो । दुर्भाग्य, नेपालको सरकार भने न पहिले गम्भीरता देखायो न पछिल्ला प्रयत्नहरूमा इमानदार नै रह्यो । अर्थात्, सरकार त राज्यलाई नै असफल बनाउने दिशामा बढेको देखियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ छन् । तर, कोरोनाको संक्रमण रोक्ने प्रबन्ध मिलाउनै नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । उनले बैठकहरूको नेतृत्व गरिरहेका तस्बिर र समाचार सार्वजनिक जो भइरहेका छन् । यसैले प्रधानमन्त्री ओली नै अहिलेको अस्तव्यस्तता, अराजकताका र अनियमितताका मुख्य जिम्मेवार हुन पुगेका छन् । उनी जिम्मेवार हैनन् भने महँगो मूल्य तिरेर जानजान कमसल सामान ल्याई नेपाली जनताको जीवनसँग खेलबाड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । 

कोरोना संक्रमणको सामना गर्न सरकार असफल भयो । पहिलो त, सरकारले बेलामा निर्णय गर्न सकेन । यसलाई अपराध हैन क्षमताको कमी भनेर माफ दिन सकिन्थ्यो । तर, कोरोना संक्रमणबारे संसद्, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त जनताको चिन्तालाई नै मन्त्रीहरूले उपहासको विषय बनाए । सत्ताको मातमा विवेक गुमाएकोे अपराध क्षम्य हुनुहुँदैन ।    

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले अपनाउनु पर्ने उपाय १५ दिन जति ढिलो भयो । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले सरकारलाई बेलैमा घचघच्याएका थिए । सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन ढिलो गर्यो । त्यसमाथि बन्दाबन्दीले धेरै मर्कामा परेका गरिब र असहाय जनतालाई सहायता दिने काम त झन् झारा टारेजस्तो मात्रै भयो । अर्थात्, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको प्रतिक्रिया ढिलोमात्र हैन अपूर्ण पनि भयो । यसलाई पनि अपराध नभनौ । यद्यपि, यो सबै जान्दाजान्दै गरिएको हेलचेक्य्राइँ हो । 

परन्तु, सिमानामा आइपुगेका नागरिकलाई देशभित्र पस्न नदिनेजस्तो अमानवीय निर्णय भने अक्षम्य अपराधै हो । यसले ती नागरिकको संवैधानिक हक खोसेको छ । सीमामा अलपत्र पारिएकाहरूको जीवन जोखिममा छ । क्वारेन्टिनका नाममा तिनलाई जसरी राखिएको छ त्यसले संक्रमण झन् फैलाउने जोखिम देखिन्छ । कसैको पनि त्यस अवस्थामा ज्यान गयो भने यो सरकार जिम्मेवार हुनेछ । राज्यमाथि त गरिब र सीमान्त जनताको जीवनकै उपेक्षा गरेको कलंक लागि नै हाल्यो ।

अर्को सबैभन्दा चर्को अपराध कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका सामग्री र उपकरणमा अनियमितता गर्नु हो । सरकारले नै ठेक्का तोडेर र उपकरण प्रयोगमा नल्याउन आदेश दिएर अनियमितता भएको र सामानको गुणस्तर मापदण्डअनुरूप नभएको स्वीकार गरिसकेको छ । यसमा दुईवटा अक्षम्य अपराध भएका छन् । पहिलो, संकटका बेलामा प्रक्रिया मिचेर काम गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता गर्ने मौका छोपेर । प्रक्रिया मिचेको प्रकृति हेर्दा यसमा दुर्नियत रहेको स्पष्टै दखिन्छ । 

भ्रष्टाचारको यो अपराधलाई पनि संकट समाधान भएपछि कारबाही गरेहुन्छ भन्न सकिन्थ्यो । तर, कमसल गुणस्तरको सामान ल्याइएको हो भने त्यो त मानवताविरुद्धकै जघन्य अपराध हो । त्यस्ता सामग्री व्यापकरूपमा प्रयोग गरेर परीक्षणको गलत रिपोटका आधारमा संक्रमणको निर्णय गरिएको भए देशको अवस्था कति भयावह हुन्थ्यो होला ? पैसाको लोभमा देशलाई अकल्पनीय महामारीको जोखिममा पार्न पनि नहिचकिचाउनेहरू द्रव्यपिचास नै हुन् । अहिले हेर्दा यो अपराध नियतवश गरेको देखिन्छ । त्यही सिद्ध भयो भने यिनलाई कानुनले तोकेको सबैभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यिनलाई जोगाउन खोजे भने आफैँ जनताको नजरमा गिर्नेछन् । संसद्मा बहुमत भएकाले उनको पद नजाला तर देशलाई यति ठूलो धोका दिनेहरूले उन्मुक्ति पाए भने जनताले उनको सरकारलाई धक्का दिनसक्छन् । त्यति बेला सत्ता त गुम्नेछ नै सजायको भागी पनि हुनुपर्नेछ । इतिहासमा कलंकित हुनु त छँदैछ । यसैले अहिलेको भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीका लागि सम्बन्धित देखिएका सबैलाई निलम्वन गरेर न्यायिक जाँच गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सही उपाय हुनसक्छ । 

सत्तारुढ दलभित्रै योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू पनि होलान् । नभए संसद्बाहिरबाट भए पनि ६ महिनाका लागि ल्याए हुन्छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्माथि काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । त्यसैले यसलाई पूरै फेरेर नयाँ थालनी गर्नु उचित हुनेछ । राष्ट्रका लागि आवश्यक भए राजनेताले निर्मम पनि बन्नुपर्छ । गुट र पार्टीको स्वार्थ त्यागेर अहिले देश बचाउन अगाडि सर्नुपर्ने देखिएको छ । ओलीले मौका गुमाउँदै छन् । 

यिनैको भर परे मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्नसक्छ । नालायकहरू नै बेइमान पनि भएपछि दन्त्यकथाको बाँदरले जस्तै मालिकको नाक काट्छन् । अहिले भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री ओलीले रोजून् – नाक कटाउने कि बाँदर धपाउने ? देश त यसै भगवान् भरोसे नै छ ?
र अन्त्यमा 

दार्चुलाको सीमामा रोकिएका नेपालीको पुकारा देशभर सुनिए पनि सरकारले सुनेन । तिनीहरू ‘डोट्याल’ भएर त हैन होला नि ! शेरबहादुर देउवा वा भीम रावल नै पनि प्रधानमन्त्री हुँदाहुन् त तिनीहरू त्यसरी रोकिनुपर्ने थिएन रे ! साँच्चै झापाली नभएकैले प्रधानमन्त्री निर्मम देखिएका होलान् त ?