विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही साताअघि नै नेपाल उच्च कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिममा भएको र भारतसहित दक्षिण पूर्वी एसियाका ११ मुलुकमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने चेतावनी दिएको थियो । हालसम्म नेपालमा पाँचजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न पनि सकेको छैन । १४ दिनसम्म लक्षण नदेखिएका मानिसमा पनि भाइरसको संक्रमण हुने यसको प्रकृतिप्रति नेपाल सजग र सचेत देखिएको छैन । 

निकै बिलियो स्वास्थ्य प्रणाली, उच्च सजगता, गम्भीर सचेतता, आर्थिक महाशक्ति भनिएका मुलुक त यस भाइरसको अघि हायलकायल भएका छन् भने नेपालजस्तो निकै कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले पार्ने असरको मूल्य निकै ठूलो हुने निश्चितै छ । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, मास्क, पन्जा र स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को अभाव भएको छ भने नेपालको अवस्था के होला ? 

नेपालमा चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा माघ ४ गते अर्थात् जनवरी २३ मै कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो । त्यसको दुई महिनासम्म कानमा तेल हालेर मस्त निदाएको 'मेरो सरकार' ले तेस्रो संक्रमित पुष्टि भएपछि एकाएक निर्णय गर्‍यो - सम्पूर्ण उडान रद्द, सीमा नाका बन्द र देशभर बन्दाबन्दी (लक डाउन) । राति निर्णय बिहानदेखि कार्यान्वयन । 

जनतालाई सजग हुनेसमेत मौका नदिई रातारात गरिएका यस्ता निर्णयबाट संशय पैदा भएको छ । जनतालाई घरभित्र हुलेर लक डाउन घोषणा गरेपछि तीन घन्टामा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्यो - त्यो पनि १९ अन्य कम्पनीले हालेको कोटेसनभन्दा ४८ गुणा महँगो मूल्यमा । "संसारमा मानवताभन्दा ठूलो केही हुँदैन, त्यसकारण विश्वभरका सम्पूर्ण हिंसा र युद्धहरू रोक्दै कोरोनाविरुद्धको युद्धमा लड्न" राष्ट्र संघले आह्वान गरिसकेको छ । तर, नेपालको कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्रीहरु भने कोरोनाभन्दा डरलाग्दो तरिकाले भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलाइरहेका छन् । 

रातारात नेपाल लकडाउन र सीमानाका बन्द गर्दा गन्तव्यका लागि आफू बसेको थलो छोडेर निस्किएका भारतमा रहेका नेपाली मजदुर आफ्नो मुलुक छिर्न पाउनुपर्‍यो भन्दै सीमामा रोइरहेका छन् । उनीहरूको चित्कार सुन्‍ने कान यो सरकारसँग छैन । 

मानिसहरुले समयमा खानेकुरा पाइरहेका छैनन् । बिरामी हुँदा अस्पताल जानसकेका छैनन् । अन्य बिरामी भएर अस्पताल जाँदा कोरोनाको कारण देखाउँदै मृत्यु रोज्‍न बाध्य पारिएको छ । योभन्दा कहालीलाग्दो संकट अरू के हुनसक्छ ? 

जर्मनीको हिस्से प्रान्तका वित्तमन्त्रीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको संकटलाई उकास्‍ने विषयमा सोच्दासोच्दै डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गरे । कुनै नेता जनतालाई पर्ने संकटप्रति कति गम्भीर र चिन्तित हुन्छन् भन्ने उदाहरण हो यो । 

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कोरोनाबाट संक्रमित छन् । तर, उनको सक्रियताले सिंगो बेलायतलाई उर्जा थपेको छ । उनले ६५ हजार अवकाश प्राप्त चिकित्सकलाई काममा फर्किन पत्र पठाउँदै अपिल गरे । तिनमा २० हजार फर्किए । 

भारत सरकारले मजदुरका लागि विशेष सहयोग प्याकेज घोषणा गर्दै केही परिमाणमा दाल, चामल उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, नेपालमा भने बालुवाटारबाट कोही भोकै मर्दैन भनेर भाषण गरेर पुगेको छ । आजको यस लकडाउन र कोरोनाले उत्पन्‍न गर्ने विपत्तीको मूल्य भोलिका दिनमा चुकाउनुपर्छ । यसको लागि नेपाल सरकार कत्तिको तयार छ ?

चिकित्सकहरुले पीपीई मागेको माग्यै छन् । सरकार बिना हतियार युद्ध मैदानमा पठाउँदै छ । उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा र बिमाको व्यवस्था गर्नु पर्दैन ? रातदिन जनताको सेवामा सडकमा खटिएका प्रहरीलाई विशेष भत्ता दिनु पर्छ कि पर्दैन ? व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र सहुलियत खोइ ? संकटका बेलामा पनि मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचारका एकलव्य हुनु मुलुककै दुर्भाग्य हो । यसैले यस संकटमा पनि जनता आफैँ सजग हुनुको विकल्प छैन । मुलुकको सरकारले जनताप्रतिको दायित्वबोध गरेको छैन । नत्र, संकटमा पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने थिएन ।