जनकपुर । प्रदेश २ का सबै (१३६) स्थानीय तहमा बुधबारदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को कारण दुई छाक खानाको समस्या भएकाहरुलाई खाना खुवाउने तयारी थालिएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) प्रभावित मजदुर, गरिब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण निर्देशिका २०७६’ अनुसार यो तयारी थालिएको हो । 

यसका लागि प्रदेश सरकारले मातहतका महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाखको दरले रकम विनियोजन गरेको छ । 
प्रदेश २ मा १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका छन् । 

निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षकै संयोजकत्वमा एक पहिचान समिति गठन गरिँदैछ । उक्त समितिले नै राहत पाउनुपर्ने व्यक्ति, परिवारको पहिचान गरी तयार गर्ने सूचीअनुसार राहत वितरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रदेश २ मा १ हजार २ सय ७१ वडा छन् ।

वडा अध्यक्ष संयोजक रहने पहिचान समितिमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुका वडामा उपलब्ध एक जनाको दरले प्रतिनिधि, वडा अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुका प्रअ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने वडा सचिव समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

समितिले लक्षित समूहको पहिचानगरी सूचि तयार गरिसकेपछि सञ्चार माध्यममा समेत सार्वजनिक गरी स्थानीय तहलाई पठाउने र स्थानीय तहले सबै वडाको सूची संकलनगरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण कोषको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । 
प्रदेशले उक्त कार्यको लागि दिने अनुदान रकम पनि स्थानीय तहमार्फत वडास्तरमा गठित पहिचान समिति मार्फत नै खर्च गर्ने भनिएको छ ।

खाद्यान्न राहत वा अनुदान लक्षित समूहको परिवारको संख्या आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । 

चार जनासम्म सदस्य रहेको परिवार र सोभन्दा बढी संख्या भएको परिवारको आधारमा दुई प्रकारको राहत प्याकेज बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

राहत नगद वा वस्तुगत जे पनि हुन सक्ने र राहत लिने तथा दिने व्यक्तिको दुरी कम्तीमा तीन फिट हुनुपर्ने भनिएको छ । 

राहत वितरणको मापदण्ड
–    परिवारको कुनै पनि सदस्य प्रशासनिक वा सार्वजनिक पदमा 
नरहेको

–    दैनिक ज्यालादारी बाहेक परिवारमा कुनै पनि आयस्रोत नभएको

–    सरकारी वा कुनै संस्थाबाट तलब, पेन्सन वा आय आर्जन नभएको

अनुगमन र मूल्यांकन व्यवस्था

–    राहत वा अनुदान वितरणको सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले स्थलगत अनुगमन गर्ने

–    प्रदेश स्तरमा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले अनुगमन गर्ने

–    जिल्लास्तरमा जिसस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लक्षित समुहको पहिचान, अनुदान प्राप्ति, परिचालन र वितरण कार्यको अनुगमन गर्ने