नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड – १९) को संक्रमणको त्रासका कारण मुलुक बन्दाबन्दी (लक डाउन) मा रहेको छ । यस स्थितिमा जनसाधारण आआफ्नै घरमा बसिरहेका छन् र मुलुकभित्रको गतिविधि र प्रत्येक व्यक्तिसंग सम्बन्धित सूचना माग्न एवं पाउन उत्सुक छन् । कुनै नागरिकले अमुक कार्यालयमा पुगेर सूचना मागको निवेदन दर्ता गराउन सक्ने स्थिति छैन । तर, हाल नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हक केही दिनका लागि स्थगित भएको भने होइन । यसर्थ, यस्ता विषम परिस्थितिमा सूचना माग्ने र पाउने विधिका बारेमा चर्चा गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । 

सर्वप्रथम, मुलुक ‘लक डाउन’मा गएको बखत स्वयं सरकारले नै अधिकतम खुलासाको सिद्धान्तअनुसार अधिकभन्दा अधिक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी सूचना प्रवाह गर्दा एकातिर देशवासीले कसरी सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरिरहेको छ भन्ने जान्ने मौका पाउँछन् भने अर्कोतिर प्रत्येक नागरिकले आप्mनो कर्तव्य बोध गर्ने मौका पाउँछन् । यस कुराको पालना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकायलगायतका सबै सरकारी कार्यालय र सार्बजनिक सेवा प्रबाह गर्ने निकायले गर्नुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा स्वतः प्रकाशनको प्रावधान छ । यो भनेको जनताले सूचना माग नगरे पनि सार्वजनिक निकायहरुले स्वतः सूचना प्रवाह गरिरहने भन्ने हो । यस्तो सूचना प्रवाह बन्दाबन्दीका बखत आमसंचारको माध्यमबाट गर्नुपर्छ । कानुनमा २० प्रकारका सूचना ३।३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरु नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस्का लागि प्रत्येक दिन ‘मिट द प्रेस’ गर्ने, प्रत्येक दिन वेबसाइट अपडेट गर्ने, निश्चित समयमा रेडियो र टीभीबाट सूचना प्रवाह गर्ने, सामाजिक संजालको माध्यमद्वारा सूचना जारी गर्ने र अन्य उपलब्ध संचार माध्यमहरु अनलाइन पत्रिका, पत्रपत्रिकालगायतको उपयोग गर्नुपर्छ । 

सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै उक्त ऐनमा निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने प्रावधानसमेत छ । यसर्थ ‘लक डाउन’का बखत गरिने सबै निर्णयहरु जनता सूचना माग गर्न नआए पनि स्वतः सार्वजनिक गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खरो उत्रिनुपर्छ । यस ऐनमा सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसर्थ ‘लक डाउन’ कतिदिन लम्याउने, यस अवधिमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको प्रबन्ध कसरी गर्ने भनी विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकसँग सुझाब माग गर्न सकिन्छ । उत्कृष्ट सुझाव कार्यान्यनमा ल्याउनुका साथै त्यस्ता नागरिकलाई सरकारको तर्फबाट पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । 

सुशासन ऐनका अन्य ३ वटा प्रावधान प्रस्तुत प्रसंगमा सान्दर्भिक छन् । जसअनुसार सबै सरकारी निकायले आपूmले प्रवाह गर्ने सेवाको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । मुलुक अप्ठेरोमा रहेका बखत तत्तत् निकायले नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका कार्यसम्पादन गरेका छन् भने तिनको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी कानुनमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मुलुक लकडाउनमा गएका बखत अत्यावश्यक सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने निकायले जनतालाई घरदैलामै सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त कानुनमा सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार सूचना प्रवाहमा विद्युतीय माध्यमको उपयोगलाई व्यापक गर्दै जानुपर्छ । 

विश्वव्यापी अनुभव नियाल्दा नागरिकले इमेललगायतका विद्युतीय प्रणालीबाट सूचना माग्न पाउने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भने प्रष्ट शब्दमा यो व्यवस्था गरिएको छैन । तथापि, राष्ट्र्यि सूचना आयोगले एमआईएस र पीडीएमएस नामक दूईवटा सप्mटवेयर संचालनमा ल्याएको छ । म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमअनुसार कुनैपनि नागरिकले आयोगको वेबसाइट ‘एनआईसी डट जिओभी डट एन्पी’ गएर कुनैपनि सरकारी निकायसँग सूचना माग गर्न सक्छन् । यसरी माग गरिएको सूचना सम्बन्धित सूचना अधिकारीको इमेलमा पुग्छ र निजले सूचना माग्ने नागरिकलाई सूचना पठाउन सक्छन् । ‘लक डाउन’को अवस्थामा नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने हालका लागि यो नै उत्तम विधि हो । यसमा सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरु प्रतिबद्ध भएर लागी परौँ भन्ने आह्वान गर्छु ।

आयोगले संचालनमा ल्याएको दोस्रो सफ्टवेयर प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर मेनेजमेन्ट सिस्टम हो । यसमा हरेक सार्वजनिक नियलले जारी गर्ने स्वतः प्रकाशनको २० बुँदे टेम्प्लेट ( नमुना) उपलब्ध छ । यस टेम्प्लेटमा तथ्य तथ्यांकरुपी सूचना प्रविष्ट गरेपछि सार्वजनिक गर्न मिल्छ । हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सरकारी, निजी, गैरसरकारी क्षेत्रका निकाय वा व्यक्तिले विभिन्न काम गरिरहेका छन् । ती सबै काम कारबाही जान्न तत्तत् निकायको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन सोचेजति सजिलो छैन । यसर्थ, सबै निकायले आयोगको वेबसाइटमा आफ्ना सूचना राखी दिएमा नागरिकले एकद्वार पद्धतिबाट आवश्यक सूचना मौकामै पाउने थिए । 

यसरी ‘लक डाउन’को समयमा विद्युतीय संजालबाट सरल ढंगले सूचना माग्ने र पाउने विधि निर्माण गर्न जरुरी छ । साथै यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै निकायले एउटै वेबसाइटमा सूचना राखेर प्रकाशित गर्ने विधिद्वारा नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको निर्बाध प्रचलन गर्न सकिनेछ । 

साथै, यस्तो अवस्थामा सरकारले एउटा छुटृै वेबसाइट निर्माण गरे सबै सरकारी र अन्य निकायका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट राख्ने प्रबन्ध गर्न सक्छ । यस्तो वेबसाइटमा अडियो र भिडियो दुवै विधिद्वारा सूचना सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । यस वबसाइटको व्यवस्थापनमा खटिने विज्ञहरुले नागरिकबाट प्राप्त जिज्ञासा अर्थात् सूचना मागलाई सम्बन्धित पदाधिकारी कहाँ पठाई अपेक्षाअनुसारको सूचना उपलव्ध हुने प्रबन्ध गर्न पनि सक्छन् । यसबाट, एकप्रकारले ‘लक डाउन’को अवज्ञा हुने गरी सरकारले तोकेको स्थानमा तोकिएको समयमा ‘मिट द प्रेस’मा पुग्नु पर्ने संचारकर्मीको झन्झट पनि अन्त्य हुनेछ ।