नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । उनीसँगै नेपाली कांग्रेसका दुई जना र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तीन जनाले शपथ ग्रहण गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट पनि तीनै जना मन्त्रिपरिषद्मा सुरुमै सामेल हुने व्यापक चर्चा थियो । तर, मन्त्रालय मन नपरेको भन्दै नेता अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्री पदको शपथ नलिएको बताइएको छ । आधिकारिकरूपमा नेपाली कांग्रेस वा नेता केसीका तर्फबाट कुनै जानकारी नदिइँदासम्म यस चर्चामा विश्वास नगर्नुपर्ने कारण पनि छैन । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार र चरित्र हेर्दा पनि यो चर्चा सत्यको निकटै हुनुपर्छ । र, यस्तो प्रवृत्तिले यो सरकारमात्र हैन नेपालको शासन प्रणालीलाई नै संकटमा पार्नसक्ने पनि देखिन्छ । हुनत, माओवादी केन्द्रबाट पनि सबै मन्त्री छानिएका छैनन् तर विवाद सार्वजनिक भइनसकेकाले शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । सरकारमा पहिलो चरणमा पठाइने व्यक्तिको छनोटसमेत बेलैमा गर्न नसक्ने पार्टीले मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने आशा कसरी गर्न सकिएला र ? 

परन्तु, नेपाली जनतासँग अहिले संविधानसम्मत अर्को विकल्प पनि छैन । कांग्रेसको सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटक हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पाएको ३६३ मतमा करिब ५५ प्रतिशत मत कांग्रेसकै थियो । यसैले सरकारको कार्यसम्पादनलगायत छवि र प्रस्तुति धेरै हदसम्म कांग्रेसको व्यवहारमा निर्भर हुनेछ । कांग्रेस सत्तामा पुग्नेबित्तिकै आन्तरिक कलहमा व्यस्त हुने पार्टीका रूपमा धेरै पहिलेदेखि नै बदनाम छ । पछिल्लो कालखण्डमा त भागबन्डा र गुटबन्दी कांग्रेसमा बढी नै व्याप्त हुन पुगेको थियो । अन्तिम समयमा मन्त्रालयमा चित्त नबुझेर शपथ ग्रहण नगर्ने नेता केसी त सभापति शेरबहादुर देउवा समूहकै हुन् । सभापति देउवाका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेलको समूहसँग त झन् छलफलै नगरिएकाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको पनि चर्चा छ । कांग्रेसको आन्तरिक विवादले विगतमा कांग्रेसकै नेतृत्वका सरकारहरू समेत गिराइएको सम्झनेहरू थोरै छैनन् । तर, कांग्रेस नेताहरूले विगतका गल्तीबाट सिकेको भने कहिल्यै देखिएको छैन । बिहीबारकै घटनाले पनि यही पुष्टि गरेको छ । पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणमा भरेङ बनेको नेपाली कांग्रेस कतै यही कारणले विखण्डित त हुँदैन?

नेपाली कांग्रेस जोगाउने वा समाप्त पार्ने निर्णय गर्न त्यही पार्टीका नेता र कार्यकर्ता स्वतन्त्र छन् । तर, सांसदका रूपमा जनताबाट चुनिएका र राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक लिनेले भने तदनुरूप गम्भीर र परिपक्व व्यवहार गर्नैपर्छ । मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेससमेतले राखेको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पनि मुलुकको भयावह अवस्थाको चित्रण गरिएको छ । एकातिर मुलुक गम्भीर संकटमा भएको र जनताप्रति संवेदनशीलता र उत्तरदायिता देखाउन नसकेको भनेर सरकार गिराउने अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्को गठनसमेत गर्न नसक्ने ! राजनीतिक अभ्यासमा यो अत्यन्त गम्भीर विडम्बना र नैतिक विचलन हो । सरकारका सामु सुस्ताउने पनि समय छैन । देश र जनताप्रति इमानदार हुने हो भने र अलिकतिमात्रै पनि राजनीतिक नैतिकता भए तत्काल भूकम्पपीडित एवं मधेस समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । यस्तै स्थानीय निकायको संख्या र सीमाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति पनि कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । पार्टीभित्र मात्र हैन सत्ता गठबन्धनबीचमा समेत किचलो निकालेर अलमलिने सुविधा यो सरकारलाई छैन । कांग्रेसभित्रको किचलोका लागि मूलतः सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार देखिन्छन् । पार्टीका भागबन्डाको अभ्यास उनैले संस्थागत गराएका हुन् । अहिले त्यही भागबन्डाको अभ्यासले उनलाई अप्ठेरोमा पारेको हो । पार्टीका सबै नेतालाई मिलाएर लैजाने दायित्व सभापतिकै हो । यसैले देश अप्ठेरोमा परेका बेला व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाभन्दा राष्ट्र र जनताको हितलाई महत्त्व दिन आवश्यक भए देउवाले पार्टीभित्र त्याग पनि गर्नुपर्छ । यो सरकार असफल भए सबैभन्दा धेरै घाटा र सफल भएमा नाफा हुने पनि अन्ततः सभापति देउवालाई नै हो ।