चीन र कोरियाबाट आइपुगेका सामग्री र उपकरणले कोरोनाभाइरस संक्रमणको परीक्षण व्यापक बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सरकारले केही साता ढिलो गरेको त पक्कै हो तर केही नै गरेन भन्नु न्यायोचित हुँदैन । हुनत, खरिद गरिएका सामग्रीमा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको आरोप पनि सँगै लगाइएको छ । आरोप सत्य होइन भने सरकारले सबै निर्णय र प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर जनताको शंका मेटाउनुपर्छ । तर, अहिलेको प्राथमिकता भने सामानको आपूर्ति नै हो । यसैबीच जनतामा सरकारप्रति बढेको आक्रोश र असन्तुष्टिको अनुचित लाभ उठाउन आफूलाई राजनीतिक प्राणी ठान्नेहरू हुर्तुराएको देखियो । नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको खाँचो देखे भने अर्को एउटा दलले राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले बन्दबन्दी गर्न ढिलाइ गरेको, आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसकेको र सबैभन्दा बढी सम्बन्धित मन्त्रीहरूले या त अकर्मण्यता देखाएन नभए गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेकोमा जनताले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । जनताको असन्तुष्टि कुनै पार्टी वा समूहलाई जस्केलाबाट सत्तामा पठाउन प्रकट भएको हैन । यस्तै, अहिले राज्यका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । राज्यका संयन्त्र र निकायलाई संकटको सामना गर्न सक्षम बनाउनु जरुरी छ । तर, यसको अर्थ जनादेश नपाएकाहरू जस्केलाबाट सत्तामा साझेदार हुने मौका आएको ठान्नु गलत हो । कोरोनाको संक्रमणबाट उत्पन्न अन्योलको परिस्थिति सत्तामा भाग खोज्न प्रयोग गर्न खोज्नु चरम अराजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति हो ।
यति बेला वर्तमान सरकारको वा शासन प्रणालीको विकल्प सत्तारुढ दलभित्र वा बाहिर कतै पनि खोज्नु उचित देखिँदैन । देश विपत्तिसँग जुधिरहेको छ । यस्तो समयमा सरकारलाई अस्थिर हुनु वा देखाउन खोज्नु राष्ट्रको हितमा हुँदैन । सरकारलाई सुझाव सबैले दिए हुन्छ । उचित सुझावहरू सरकारले ग्रहण पनि गर्नुपर्छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले खडा गरेको कोषमा रकम जम्मा गरेर र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विपक्षको सहयोगको सराहना गरेर सही राजनीतिक चरित्र देखाएका छन् । अहिलेको खाँचो यस्तै सद्भाव र समझदारीकाे छ । राजनीतिक दलहरूको हैसियत त जनताले चुनावकै बेलामा किटान गरेका छन् नि ।
हो ! केही मन्त्रीहरू अयोग्य देखिएका छन् । तिनलाई काखी च्यापेर राख्ने कि पन्छाएर योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवेकमा भर पर्छ । मन्त्री वा अरू कसैको पनि गल्ती, कमजोरी र बदमासीको निगरानी गर्ने र त्रुटि औँल्याउने काम जनता सबैले सधैँ गर्न सक्छन् । त्यसको अर्थ सत्तामा भाग खोज्नु होइन । यसैले राष्ट्रिय सरकार वा सर्वदलीय संयन्त्रजस्ता बेमौमसी बाजा बजाउनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समेत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम नगरोस् । सरकारका गल्ती, बदमासी र त्रुटिका हरहिसाब बेला आएपछि गरे हुन्छ ।
