कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसले अहिले विकसित अर्थतन्त्रहरू इटली, फ्रान्स, स्पेन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा विध्वंश मच्चाएको छ । मानव जीवनको खती तथा समस्याका बीच अत्यन्त डरलाग्दो मन्दीसँगै कर्पोरेटले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ । तर, वित्तीय बजारले कर्पोरेट कर्जा जोखिमलाई पूनर्मूल्यांकन गर्दा यो विषयलाई कम ध्यान दिएको देखिएको छ ।

माथि लेखिएका कुरा सुन्दा अत्यासलाग्दो छ । परन्तु, विकशित देशमा यसको असर विकासशील देशमा भन्दा निकै कम पर्ने देखिन्छ । अर्थात्, कोरोनाको असरमात्र होइन आर्थिकरुपमा पनि कमजोर अर्थतन्त्रलाई नै धेरै समस्या पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जब जब यस्ता समस्याका बारेमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री छलफल गर्छन् त्यहाँ पनि मुख्यरूपमा विकसित अर्थतन्त्रकै हितका विषयमा धेरै छलफल हुन्छ । 

जनस्वास्थ्य समूहले संक्रमणको हिसाब गर्ने समीकरणलाई मूलधारमा नै ल्याइदिएका छन् । अहिले जनसाधारण पनि आपसमा आरनट (आर शून्य) फ्याक्टरका विषयमा गफ गर्छन् जसको मतलब हुन्छ एउटा नयाँ संक्रमण भएको व्यक्तिले औसतमा कतिजनालाई सार्न सक्छ । साथै उनीहरू पनि नयाँ संक्रमणको ग्राफलाई समतल बनाउन सामाजिक दूरी तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन)को भूमिकाको विषयमा कुरा गर्न थालेका छन् । 

समष्टिगत अर्थशास्त्रीले सुरुमा यस महामारीले उपभोक्ताको मागमा नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरेका थिए र यसको समाधानका रुपमा विस्तारित वित्तीय तथा मौद्रिक नीति चाहिने सोच बनाएका थिए । तर, चाँडै धेरैले यो संकट फरक प्रकारको भएको चाल पाए । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले उपभोक्ताको मागमा ठूलै ह्रास ल्याएको भए पनि यो कोभिड–१९ महामारीले आपूर्तिमा निकै ठूलो धक्का दिएको छ । यस धक्काले सबैथोक परिवर्तन गरिदिन्छ । 

जनताको क्रय शक्तिमा कमी आएर उत्पादनमा ह्रास आएको भए तिनको क्रयशक्ति बढाउने उपाय गरेर समस्यासँग जुध्न सकिन्थ्यो । तर, ब्रडवे थिएटर, विश्वविद्यालय, स्कुल, खेलकुद रंगशाला, होटल तथा एयरलाइन्सलाई भाइरसको संक्रमण रोक्न बन्द गराइन्छ भने जनतालाई पैसा बाँडेरमात्र ती व्यवसाय उकासिने कुरा हुँदैन । तिनको माग त छ, सेवा उपलब्ध छैन । उल्लेखित व्यवसाय कोरोना संक्रमणको ग्राफ समतल बनाउन बन्द गराइएका हुन् । कल कारखानाका कामदार ‘लक  डाउन’मा परेर उद्योगले उत्पादन गरेन भने मान्छेको क्रयशक्ति बढाएर केही काम हुँदैन । सामान बजारमा आफैँ त आउँदैन ।

त्यसैले समष्टिगत अर्थशास्त्र विज्ञहरू सामाजिक दूरी तथा लकडाउनलाई कसरी सह्य बनाउने र यसबाट आपूर्तिको समस्याले ल्याएको प्रभावलाई सकभर कम तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएका छन् । अमेरिका तथा बेलायत सरकार ठूलो वित्तीय प्याकेज ल्याएर स्वास्थ सेवाको क्षमता बढाउने, कामदारको तलबको सुनिश्चितता गर्ने, बेरोजगारी बीमा थप गर्ने, ट्याक्स बुझाउने समय पर सार्ने, सकभर कर्पोरेटलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने, वित्तीय व्यवस्थालाई सशक्त बनाउने तथा व्यवसाय र परिवारलाई यस आर्थिक भूमरीबाट जोगाउने तयारीमा छन् । 

सरकारले जुन तरिका अपनाएर आफ्नो केन्द्रीय बैंकबाट उधारो लिने कुरा सोचेको छ त्यस उपायको मान्यता के हो भन्ने विषयमा बारम्बार भने स्पष्ट पारिएको छैन । यो तरिकाको एउटा मान्यता के हो भने सरकारले आफूलाई चाहिने स्रोतको परिचालन गर्न आफ्नै केन्द्रीय बैंकबाट उधारो लिएर चलाउन सक्छ जसलाई परिमाणात्मक सहजता (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) भनिन्छ । अर्थविदहरू यो सहजतालाई वित्तीय स्पेस भन्छन् । छोटकरीमा भन्दा, संक्रमणको ग्राफलाई जति समतल बनाउन खोज्यो त्यति नै बढी ‘लक डाउन’मा भर पर्नुपर्ने हुन्छ र यसले ल्याउने मन्दीको असर कम गर्न वित्तीय स्पेश बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

यो कार्यले विकासशील देशलाई ठूलै आर्थिक मार पर्छ । साधारण अवस्थामा समेत धेरै विकासशील देशलाई यस्तो वित्तीय सहजता उपयोग गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारले बढी मुद्रा निष्कासन ग¥यो भने मुद्रास्फीतिको समस्यामा फस्न पुग्छ, सामान अत्यन्त महँगो हुन थाल्छ । यस्तो अप्ठेरो बेलामा मुद्रास्फीति बढेर जानु उपयुक्त हुँदैन ।

धेरै विकासशील राष्ट्र विदेशी मुद्राका लागि उपभोग्य सामग्रीको निकासी, पर्यटन तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को भर परेका हुन्छन् । अहिलेको अवस्था यी सबै क्षेत्रबाट आम्दानी रोकिँदै गएको छ भने सरकारलाई प्राप्त हुने करको रकम पनि क्रमशः कम हुँदैछ । यस्तो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने वैदेशिक मुद्रामा पनि कटौती हुनपुग्छ । किनभने विदेशी लगानीकर्ता सबैले पुँजीको सुरक्षार्थ अमेरिका वा अन्य धनी देशले जारी गर्ने बण्ड, डिबेन्चर आदिमा लगानी गर्छन् । अर्को शब्दमा भन्दा, जुनबेला विकासशील देशलाई महामारी नियन्त्रण गर्न ठूलो स्रोत जरुरी हुन्छ त्यहीबेला आफ्नो वित्तीय अवस्था वाष्पीकरण भएर पुँजीको ठूलो खाडल बनिसकेको हुन्छ । 

राजस्व घटेको तथा वाह्य वित्तीय सहयोगको समस्या परेको बेलामा सकभर मितव्ययी भएर खर्चको भारलाई आयसँग मिलान गराउने, आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहयोग लिने कार्य नै सामान्य उपाय हुन् । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका राष्ट्रसँग भाइरसको विरुद्ध लडने स्रोत कम हुन जान्छ तथा बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँग जुध्ने कुनै उपाय रहँदैन । यस्तो बेलामा सामान्य उपाय झनै अनुपयोगी हुन्छ । किनभने धेरै देशले एकैपल्ट यी उपाय अपनाउँछन् जसले गर्दा छिमेकीमा समेत नकारात्मक (स्पिलओभर) प्रभाव पर्न जान्छ । 

यस्तो अवस्थामा, विकासशील देशले भाइरसको ग्राफलाई समतल पार्न कोसिस गर्दागर्दै पनि तिनको क्षमताले सहयोग गर्दैन । काममा जाँदा मर्ने डर १० प्रतिशत रहन्छ र घरमा बस्दा भोकले पर्ने अवस्था रहन्छ भने मान्छे काममै जाने जोखिम उठाउँछन् ।

यस्ता देशलाई वित्तीय सहयोग पुर्‍याएर ग्राफलाई समतल बनाउन खोज्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अहिलेको तरिकाले र तिनको ब्यालेन्स सिटले केही हुँदैन । अहिलेको विश्वव्यापी महामारीमा फँसेको भूमण्डलीय दक्षिण (ग्लोबल साउथ)लाई जोगाउने हो भने तिनले जुन आम्दानी अहिले गुमाएका छन् त्यो आम्दानी तिनलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसका लागि जी – ७ तथा जी – २० देशहरूले धेरै उपाय अपनाउन जरुरी हुन्छ ।

पहिलो, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ (केन्द्रीय बैंक)ले अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, डेनमार्क, कोरिया, मेक्सिको, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर तथा स्वेडनसँग जस्तो विनिमयको लाइन खोल्ने घोषणा गरेको छ सो कार्य अन्य धेरै देशहरूसँग खोल्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै देशले तिर्न नसक्ने डर छ भने सो लाइन खोल्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई माध्यम बनाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुद्रा कोषले अहिले रहेको ‘र्‍यापिड फाइनान्सिङ इक्विपमेन्ट’लाई पुनःडिजाइन गरेर समय सापेक्ष बनाउनु पर्छ ।

दोस्रो, केन्द्रीय बैंकले परिमाणात्मक सहजता उपयोग गर्दा कम जोखिमपूर्ण र चढ्दो बजार बन्डमा लगानी गर्नुपर्छ । यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई थप वित्तीय स्पेस अझ उपलब्ध हुन्छ जसले गर्दा ती संस्थाले अप्ठेरो परेको स्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँछन् ।

तेस्रो, पनामा, एल साल्भाडोर तथा इक्वेडरजस्ता आफ्नै मुद्रा नभएका डलर वा युरोको आधारमा चल्ने अर्थतन्त्रलाई विशेष वित्तीय प्याकेज दिनु पर्छ । फलस्वरूप, तिनको केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई आड दिन सकुन् । 

अन्त्यमा, युरोपियन युनियनले भर्खरै गरेजस्तो औषधि, टेस्टिङ किट र चिकित्सा सामग्री निर्यात कार्यलाई रोक्ने काम विकसित अर्थतन्त्रले गर्नु हुँदैन ।
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य) 
(भेनेजुएलाका पूर्व योजनामन्त्री तथा इन्टर अमेरिकन विकास बैंकका पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री हाल अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयको जोन एफ केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टका प्रोफेसर तथा हार्वर्ड ग्रोथ ल्याबका डाइरेक्टर ) 

Copyright: Project Syndicate, 2020.