नेपालका नदीहरु र तिनका पानीको उपयोगका सन्दर्भमा हुने छलफल र बहसहरुमा एक प्रकारको ‘अतिवाद’ देखिन्छ भने नीति निर्माण तथा सन्धि सम्झौता हुँदा अर्को प्रकारको ‘कमजोरी’ फेला पर्ने गरेका छन् । अर्थात्, हाम्रा नदीनालाका पानीको प्रयोग नितान्त हाम्रै स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने आवाज एकातर्फ छन् भने हामीले बनाउने आयोजनाबाट मूलत भारतलाई हुने फाइदाबारे द्विपक्षीय छलफलहरुमा दह्रोसँग कुरा राख्न नसकिएको यथार्थ अर्कोतर्फ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नीति नियमहरुका आधारमा भने न त ‘हाम्रो नदी हाम्रै मर्र्जी’ भन्न मिल्छ न हाम्रा आयोजनाबाट हुने तल्लो तटीय लाभको मूल्य तिर्नबाट भारत पन्छन सक्छ । 

भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण गंगा नदीको हिँउदको समयमा झन्डै ७५ प्रतिशत पानीको हिस्सा नेपाल भएर बग्ने नदीहरुले ओगट्छन् । यसले वर्षाको समय बाढी र हिँउदमा पानीको अभावको बढ्दो दबाब भोगिरहेको भारतका लागि नेपाल भएर बग्ने नदीहरुको महत्त्व कति छ भन्ने देखाउँछ । 

दुवै देशमा बग्ने नदीहरुका सम्बन्धमा नेपाल उपल्लो तटीय राष्ट्र हो भने भारत तल्लो तटीय । उता भारत र पाकिस्तान भएर बग्ने इन्दुस (सिन्धु) नदीको सन्दर्भमा भने भारत उपल्लो र पकिस्तान तल्लो तटीय राष्ट्र हुन् । तसर्थ, उपल्लो तटीय राष्ट्रका रुपमा नेपालले तय गर्ने योजना तथा नीति बारे चर्चा गर्दा भारत स्वयंले पाकिस्तानका सन्दर्भमा के कस्तो नीति तथा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने जान्नु आवश्यक छ । यो आफैँमा रोचक पनि छ । यस आलेखमा पाकिस्तानको झन्डै ८० प्रतिशत पानीको निर्भरता रहेको सिन्धु नदीको सन्दर्भमा भारतले अख्तियार गरेको नीति तथा व्यवहारकोे चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

इन्दुस जल सम्झौता  

सन् २०१६, सेप्टेम्बर २७ मा भारतीय र पश्चिमा सञ्चार माध्यमले, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘रगत र पानी सँगै बग्न सक्दैन’ भन्ने कथन उद्धृत गरेका थिए । सेप्टेम्बर १८ मा भारत प्रशासित जम्मु काश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलाको प्रतिउत्तरमा भारतीय भूभाग भएर पाकिस्तानतर्फ बगेका नदीहरुको पानी बन्द गरिनेछ भन्ने त्यस भनाइको आशय थियो । 

हुन पनि सन् १९४७ मा विभाजन भएकै समयबाट भारत र पाकिस्तानबीचमा मूलत इन्दुस नदीको पानीको प्रयोग सम्बन्धी विवाद हुँदै आएको छ । इन्दुस पाकिस्तानको मध्यभाग भएर बग्ने महत्त्वपूर्ण नदी हो जसमाथि सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जाका लागि निर्भर लाखौं पाकिस्तानी छन् । इन्दुसका मुख्य ६ वटा शाखा नदी भने भारतीय भूभाग हुँदै पाकिस्तान प्रवेश गर्छन् । यसैको फाइदा उठाउँदै विभाजनलगत्तै भारतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने नदीको पानी थुनिदियो र पाकिस्तानमाथि दबाब सिर्जना गर्यो । पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेपछि विश्व बंैकको मध्यस्थतामा लामो प्रयासपछि सन् १९६० मा दुई देशबीच इन्दुस जल सम्झौता भयो । 

इन्दुस जल सम्झौताले गरेको मुख्य व्यवस्था थियो – ६ वटा शाखा नदीमध्ये पूर्वी ३ (रवि, सतजल र बियस) माथि भारतको र ३ पश्चिमी नदीहरु सिन्ध, चेनाव र झेलुममाथि पकिस्तानका अधिकार स्थापित गराउनु । यद्यपि, ती नदीको बहाव नघट्ने गरी घरायसी प्रयोग, ऊर्जा उत्पादन तथा कृषिमा प्रयोगलाई भने बन्देज लगाइएको थिएन । 

झन्डै सन् १९९९ सम्म धेरै हदसम्म साम्य विवाद, चेनाव नदीमा भारतले बाँध बनाउने निर्णय गरेसँगै फेरि बल्झन सुर गर्यो र यो वा त्यो रुपमा हालसम्म कायमै छ । 

इन्दुस नदीमा कायम विवाद

भारतले झेलम नदीमा सन् १९८७ मा निर्माण गर्न सुरु गरेको टुलबुल आयोजना, पाकिस्तानको असहमतिपछि रोकिएको थियो । झन्डै २२ किलोमिटर क्षेत्रमा जलयातायातका लागि नदीमा पानी गहिराइ बढाउने उद्देश्यले भारत झेलम नदीको पानी उलार तालमा सञ्चय गर्न चाहन्छ । भारत यो काश्मीरका लागि ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ ठान्छ भने पाकिस्तान यस आयोजनामार्फत भारतले झेलम नदीको पानीमा नियन्त्रण गर्नसक्ने भन्दै विपक्षमा उभिएको छ । सन् २०१६ मा मोदी सरकारले यस आयोजना स्थगनको निर्णय पुनर्मूल्याङ्गन गर्ने निर्णय गरेको छ । र पाकिस्तानको असहमतिबीच विवाद कायम छ । 

यसैगरी २०१९ को फेब्रुअरीमा भएको पुलवामा हमलापछि भारतीय जलस्रोतमन्त्री नीतिन गडकरीले ट्विट गरेर पाकिस्तानतर्फ बगिरहेको आफ्नो भागको पानी रोकिने र जम्मु काश्मीर तथा पञ्जावतर्फ फर्काइने धम्की दिएका थिए । त्यससम्बन्धी योजना निर्माण भइरहेका पनि छन् ।

गत अगस्टमै भारतले सतजल नदीमा आकस्मिकरुपमा पानीको प्रवाह बढाइदिँदा पाकिस्तानमा बाढीले जनधनको ठूलो क्षति भयो । पाकिस्तानले यसलाई भारतको जल आतंकवाद शृंखलाको संज्ञा दिएको थियो । भारतले विनापूर्व सूचना करिब दुई लाख क्युसेक पानी जलाशयबाट सतजलमा छाडिदिएको पाकिस्तानको दाबी थियो भने भारतले त्यसलाई ‘नियमित प्रक्रिया’ भन्दै पानी छाडिएको स्वीकार गरेको थियो । पुलवामा हमलाका कारण दुई देशबीच बढेको तनावका कारण सूचना संयन्त्र कामयावी नभएको उसको दाबी थियो । 

इन्दुस नदीसम्बन्धमा भारत र पाकिस्तान जत्तिकै महत्त्वपूर्ण अन्य दुई तत्त्वहरु पनि छन् । ती हुन् – जलवायु परिवर्तन र चीन । जलवायु परिवर्तनले वर्षा र पानीको बहावमा ल्याइरहेको बदलावको आकलन इन्दुस जल सम्झौतामा थिएन । तर, यो दिनानुदिन फैलँदो क्रममा छ । उता अनेकौं अतकंवादी हमला तथा सीमा क्षेत्रमा तनाव हुँदा भारतीय सञ्चार माध्यममा पाकिस्तानतर्फ जाने पानी रोक्नुपर्ने आवाज चर्कने गर्छ । भारतमा हरेकपटक पाकिस्तान जाने पानी बन्द गरिदिने धम्की एउटा प्रश्नमा पुगेर रोकिने गरेको छ । त्यो हो – चीनले ब्रम्हपुत्र नदी पनि रोकिदियो भने !  

सायद यही प्रश्नले हुनुपर्छ चेतावनी र धम्कीजस्तै व्यवहार गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा भारत पुगेको देखिँदैन । 

अफगानी पानीमा, भारतको लगानी : पाकिस्तानलाई थप दुःख दिने रणनीति !

आफ्नै भूभागभित्र इन्दुस नदीको पानीमाथि नियन्त्रण गर्ने योजनाहरुले जल संझौता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खास गरी विश्व बैंकको संलग्नता तथा चीनले चाल्न सक्ने कदमहका कारण ठोस गति लिन नसकिरहेको बेला भारतको ध्यान बगेर पाकिस्तान पुग्ने आफगानिस्तानका नदीहरुमा गएको देखिन्छ । तिनमा बनाइने योजनाले पाकिस्तान पुग्ने पानीको मात्रा घटाउने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सैनिकको फिर्तीसँगै अफगानिस्तान एक किसिमले स्थायित्व र पुनर्निर्माणको चरणमा छ । यस चरणमा उसका लागि मूलतः सिँचाइ र ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ । यस क्रममा नदीको पानी कृषियोग्य जमिनतर्फ फर्काउनु, ठूला जलाशयमा पानी सञ्चय गर्नु र विद्युत् उत्पादन गर्नुलगायतका आयोजना छानिएका छन् । अफगानिस्तानको खानेपानी तथा ढल संस्थानका अनुसार राजधानी काबुलमा जम्मा १० प्रतिशत बासिन्दाको मात्र स्वच्छ खानेपानीमा पहँुच छ । काबुलको उक्त खानेपानीको समस्या हल गर्ने र झन्डै ४०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले काबुल नजिकै काबुल नदीको एक शाखामा उसले सहटुट बाँध निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यस योजनामा लगानी गर्न भारत सजिलै तयार भयो ।  

अफगानिस्तानको साग्लाख शृंखलाबाट उत्पन्न काबुल नदी काबुल, सुरोवी, जलालावाद जस्ता अफगान सहरहरु हुँदै पाकिस्तान प्रवेश गर्छ । पाकिस्तानको पेसावर हुँदै इन्दुस नदीमा मिसिन्छ । पाकिस्तानको पेसावर क्षेत्रमा काबुल नदीको पानीको अधिकतम उपभोग भइरहेको छ र अफगानिस्तानले यस नदीबाट बनाउने योजनाहरुका प्रत्यक्ष प्रभाव उसमाथि पर्नेछ । यस बाँधले एकातर्फ पाकिस्तानमा प्रवेश गर्ने पानीको बहाव करिब १६ प्रतिशतले घटाउनेछ भने अर्कोतर्फ भारतले आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ । 

शाहटुट बाँधलाई काबुलले आशावादी नजरले हेरिरहेको छ भने पाकिस्तान संशयको नजरले । त्यसलाई उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने भारतीय तत्परताले थप बल प्रदान गरेको छ । 

यस परियोजनाबाहेक भारतको अर्थिक सहयोगमा कुल १ हजार १७७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अन्य १२ साना बाँधको संभाव्यता अध्ययनको कामसमेत अघि बढेको छ । त्यसले पाकिस्तान प्रवेश गर्ने पानीको मात्रा थप कटौती गर्ने निश्चितै छ । 

भारतको यही रणनीतिलाई कतिपयले अफगानिस्तानका नदीहरुलाई, भारतले पाकिस्तानविरुद्धको हतियार बनाएको विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।

हाम्रो सन्दर्भ  

भारत र पाकिस्तानबीचमात्र होइन संसारभर सयांै देशहरुबीचमा पानीका विषयमा साना ठूला विवाद, द्वन्द्व कायमै छन् । कतिपय त्यस्ता द्वन्द्वले युद्धको रुप लिने खतरा छँदैछ । नदीमाथिको विवादका प्रकृति भने परिवर्तन भएका छन् । पहिले सिमानाका रूपमा रहने नदीहरुमाथि सीमाकै विषयमा विवाद हुन्थे भने आजकाल सीमाभन्दा नदीमा बग्ने पानीका विषयमा ज्यादा विवाद देखिन थालेका छन् । बढ्दो जनसंख्याका लागि बढ्दो पानीको माग र जलवायु परिवर्तनका कारण घट्दो र बदलिँदो पानीको बहावका बीचमा असन्तुलन बढ्दो छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा, भारततर्फ बग्ने मुख्य नदीहरुका बारे द्विपक्षीय सन्धिहरु भइसकेका छन् । तर, आन्तरिक ऊर्जा सन्तुलनका हिसाबले पनि केही ठूला जलाशय युक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक किसिमको दुर्लभ संयोग के छ भने हामीले अध्ययन गरेका त्यस्ता आयोजना बारे तल्लोतटीय राष्ट्र भारत सकारात्मक छ । सामान्यतया उपल्लोतटीय क्षेत्रमा हुने अयोजनाबारे तल्लो तटीय क्षेत्रको संशय र असहमति रहने गर्छ । भारतको सकारात्मता नेपालप्रतिको सदाशय भन्दा पनि त्यस्ता आयोजनाबाट बर्खामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा थप पानी पाइने लाभको प्रतिफल हो । तसर्थ, हाम्रा आयोजनाबाट भारतलाई हुने फाइदाहरुको समेत मूल्यांकन गरी फाइदा बापत उसलाई लगानीको हिस्सेदार बनाएर त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनु उचित देखिन्छ । 

भनिरहनु नपर्ला देशभित्र जलाशययुक्त ठूला आयोजना रहनुको बेग्लै राजनीतिक महत्त्व छ र रहन्छ । 

जलस्रोत इन्जिनियर