बन्दाबन्दीको औचित्य नबुझ्नेहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । राम्रो लक्षण हो । एकाध दिनमा पूरै बन्दाबन्दीको अभ्यास देखिन सक्छ । तर, यतिन्जेलमा संक्रमितहरू गाउँ सहरमा पसिसकेका भए तिनलाई एकान्तवासमा बसाउन ढिलो पनि हुनसक्छ । भारतबाट घर फर्केकाहरूलाई सहज प्रवेश नदिएर नाकाहरूमा रोकिएको थियो । अन्ततः तिनलाई नेपाल आउन दिइयो । तिनीहरू स्वेच्छाले एकान्तवासमा बसेनन् र कोरोनाभाइरसका वाहक हुन पुगे भने देशभर संक्रमण हुनसक्छ । यसरी आउने अधिकांश दुर्गमका गाउँघरमा पुग्छन् । त्यहाँ सञ्चार र उपचार दुवैको भरपर्दो व्यवस्था नहुनसक्छ । सामान्य झाडाबान्ताबाट सयौंको ज्यान जाने नेपालका दुर्गम गाउँहरू एक्कासि कहिल्यै नभोगेको महामारीको जोखिममा परेका छन् । सरकारले सहर र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरेर यिनलाई बिस्र्यो भने भोलि सहर वा सडक पनि सुरक्षित रहनेछैनन् । 

अधिकांश गाउँमा अनिकालकै कारण त ज्यान जानेछैन तर संक्रमण फैलियो भने उपचारको अभावले स्थिति भयावह हुनसक्छ । स्थानीय सरकारहरू पूर्वक्रियाशील र प्रभावकारी हुनसकेको भए केही आश्वस्त हुनसकिने थियो । परन्तु, अधिकांश स्थानीय तह अलमलमा परेको वा गैरजिम्मेवार भएको देखियो । संक्रमणको जोखिम बोकेर फर्केकाहरूलाई १४ दिने स्वेच्छिक एकान्तवासमा राख्न स्थानीय सरकारले प्रयास गरेमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो । केन्द्रले बेलैमा निर्देशन र परिचालन गर्न तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत एवं सूचना उपलब्ध गराउन खोजिएन । सबैतिर भएको ढिलाइ र अकर्मण्यताको देशले महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । साथै, सहरका गरिबहरूको समस्यालाई बेलैमा उचित सम्बोधन गर्न नसके संक्रमणको अर्को जोखिमको विस्फोट हुने निश्चित छ । संक्रमण रोकथामको व्यवस्था मिलाउन सरकारको एउटा समूह सक्रिय रहेको छ । अर्को समूहले मानवीय सहयोगको पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।    

गाउँ पसेकाहरूलाई कम्तीमा दुई साता घरमै राख्न र सहरका गरिबलाई भोकै परिने डरले सडकमा निस्कन बाध्य हुनबाट जोगाउन आवश्यक सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यस्तो सहयोग केन्द्रबाट शोधभर्ना लिने गरी स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी दिइने सहयोगले स्थानीय अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न पनि सहयोग पुग्छ । यसैले ढिला नगरी सरकारले दुईवटा उपाय अपनाउन ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो – गाउँ फर्केकाहरूलाई एकान्तवासको महत्त्व बुझाएर अनिवार्यरूपमा निश्चित अवधिसम्म एकान्तमा बस्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र अर्को सहरका गरिब लगायत अशक्त र असहायहरूका लागि भोकै मर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्थानीय सरकारहरूले यति बेलै यही क्रममा तिनको सूचना भण्डार तयार गर्नसक्छन् । दुर्भाग्य, सरकारको कार्यशैली अझै पनि ‘आगलागी झुपडी डेढ घडी भद्रा’ भन्ने आहान चरितार्थ पार्ने किसिमकै छ । बन्दाबन्दी घोषणा गर्न भएको ढिलाइले कति क्षति भयो भन्ने आउने दिनमा थाहा हुनेछ । यस्तै अलमल मानवीय सहयोगको व्यवस्था मिलाउने क्रममा नगर !