काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न नेपालले पनि देशभर ‘लकडाउन’ गरेको छ ।

आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार बेलुका अर्थ, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयको बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।

के हो त ‘लकडाउन’ ? ‘लकडाउन’मा के हुन्छ ?

‘लकडाउन’ नेपालीका लागि नयाँ शब्द हो । यसअघि नेपालमा कहिले पनि ‘लकडाउन’ गर्नुपरेको थिएन ।

संघीय सरकारले मंगलबार बिहानैदेखि ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले एक्कासी गरेको लकडाउनका बारेमा कतिपय सरकारी अधिकारीहरु पनि ‘लकडाउन’मा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

“हामीले कसरी भन्नु, यो नेपालका लागि नयाँ विषय हो,” गृह मन्त्रालयको तयारीका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा गृहका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “‘लकडाउन’ मा के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयको खाका स्वास्थ्य मन्त्रालय या उच्चस्तरीय समितिले नै गर्ला ।”

जानकारहरुका अनुसार यो कानुनी भन्दा पनि जनताकै हितमा सरकारले लिएको निर्णय हो । जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने, अत्यावश्यकबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने, कतै नजाने, कसैसँग भेटघाट नहोस् भन्नका लागि नै ‘लकडाउन’ गरिएको हो ।

के हुन्छ त ?

नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार ‘लकडाउन’ प्रहरीका लागि पनि नयाँ हो । तर सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफूहरूको भएको बताए ।

“हामीले आपतकालीन सेवाबाहेकका सेवा सञ्चालन नगर्नुस् भनेर आग्रह गरेका छौं,” ती प्रहरी अधिकारीले भने, “यो एक खालको कर्फ्युजस्तै भए पनि त्यस्तो अवस्था भने होइन । यसमा हामीले बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । हामीले विश्वमा फैलिएको महामारीले तपाईँलाई पनि असर गर्न सक्छ । त्यसैले बाहिर ननिस्कनुस्, घरभित्रै बस्नुस्, अनावश्यक भेटघाट नगर्नुस् भनेर सम्झाउने मात्रै हो । घरबाहिर निस्कनेलाई कारवाही नै गर्न भने मिल्दैन । यसमा पक्राउ गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने भन्ने पनि हुँदैन ।”

सरकारले लकडाउनका बारेमा ८ बुँदामा यस्तो भनेको छ 

१–औषधि उपचार, खाद्य वस्तु, खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने 

२–अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेकका सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने

३–सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानहरुबाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यवसायिक उडानहरु बन्द गर्ने 

४–स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला, व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था गरी अन्य कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था गरी अन्य कर्मचारीहरुलाई आवश्यक परेको बखत तत्काल उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने

५–औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, इन्धन, उत्पादन गर्नेबाहेक निजी क्षेत्रबाट संचालित अन्य उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने

६–व्यवसायीले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । अभाव देखाइ मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालाबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपुर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने 

७–संक्रामक रोग ऐन, २०२ को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो का लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने

८–संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐनबमोजिम सजाय हुने 

के छ त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन ?

नेपालले भन्दा अघि धेरै मुलुकले मुलुकभर, विभिन्न क्षेत्रमा ‘लकडाउन’ घोषणा गरिसकेका छन् ।

चीनको वुहान क्षेत्रबाट फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि चीनले नै उक्त क्षेत्रमा कडा ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको थियो ।

कोरोनाको प्रकोप बढेपछि यस्तो गर्नुपरेको थियो ।

चीन सरकारलवे त्यसबेला सम्पूर्ण यातायातका साधनहरुमा रोक लगाउनुका साथै मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर गरेको इटलीमा पनि ‘लकडाउन’ गरिएको छ ।

इटली सरकारले आफ्ना ६ करोड नागरिकलाई घरभित्रै बस्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई तीन महिना जेल सजाय तोकिएको छ ।

स्पेनमा पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीव्ररुपमा वृद्धि भएपछि ‘लकडाउन’ घोषणा गरिएको छ ।

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले मानिसहरुलाई घरबाहिर ननिस्कन र अत्यावश्यकबाहेकका भेटवार्ता बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।

फ्रान्स, साउदी अरेबिया, अष्ट्रेलिया, न्युजील्यान्ड, अमेरिकालगायतका मुलुकहरुमा पनि मानिसहरुलाई घरबाहिर ननिस्कन भनिएको छ ।

भारतका विभिन्न राज्यहरुमा ‘लकडाउन’ र जनता कर्फ्यू कायमै राखिएको छ ।

विश्वका सयौं मुलुकमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध तयारीका रूपमा हेरिएको ‘लकडाउन’ कुनै पनि मुलुकका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति हो । अर्को शब्दमा भन्दा यो ‘होम क्वारेन्टाइन’को अवस्था हो ।

छिमेकी मुलुक भारतले पनि ‘लकडाउन’ कै स्वरूपमा ‘जनता कर्फ्यु’ लगाइसकेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार अहिले हुने चर्चा भएको ‘लकडाउन’ कोरोनाको महामारी एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म नफैलियोस् भन्नका लागि अपनाइएको कठोर सुरक्षा नीति हो ।

‘लकडाउन’ पुरै मुलुकमा नभएर निश्चित क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । ‘लकडाउन’ भएको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रको भौतिक सम्बन्ध निश्चित समयका लागि विच्छेद सम्भावना रहन्छ । जस्तो कि काठमाडौं उपत्यकालाई ‘लकडाउन’ गरियो भने उपत्यकामा रहेका व्यक्ति अत्यावश्यक काममा त्यो पनि अनुमति लिएर मात्रै अर्को स्थानमा जान पाउनेछन् । चीनको बुहानमा पनि यस्तै नीति अलबम्बन गरिएको थियो ।

गम्भीर महामारीका रूपमा देखिएको कोरोनाको संकटबाट जोगिन उपयुक्त तयारीका साथ गरिएको ‘लकडाउन’ प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘लकडाउन’ को मुख्य उद्देश्य भनेकै मानिसको भीड कम गर्नु हो । त्यही नीतिअनुसार नेपालमा पनि सरकारले यसअघि नै २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने निर्णय गरिसकेको छ । 

यसबाहेक स्कुल, कलेज, डान्सबार, जिम, सिनेमा हल, सभा समारोह पनि तत्कालका लागि स्थगित भइसकेका छन् । 

शुक्रबारबाट देशभरका अदालतसमेत बन्द भएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा पनि सुरक्षा अपनाइएको छ ।

के हुन्छ कारवाही ?

“नेपालभर कोभिड–१९ को संक्रमण फैलने सम्भावना देखिएकोले नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोको रोकथाम र निर्मूल गर्न मिति २०७६ चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि २०७६ चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लागु गरी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको छ,” निर्णयमा भनिएको छ ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा भनिएको छ–नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मुल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन्न सक्नेछ ।”

सजायमा भनिएको छ, “यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु एक सय सम्म जरिबाना वा दुवै हुन सक्छ ।”

त्यस्तै अर्को दफामा भनिएको छ– यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।”