जनताको विश्वास गुमाएको संसद्को नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । जनताका समस्या मुखरित गर्न र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन नसकेपछि संसद्प्रति जनताको विश्वास समाप्त हुन्छ । सांसदको भूमिका कमजोर हुनथालेपछि सदनप्रति विकर्षण बढ्छ । अहिले नेपालको संसद्को अवस्था लगभग यस्तै बनेको देखिएको छ । सदनमा बोलिएका कुराहरू पूरा हुनेमा स्वयं सांसदहरू नै विश्वास गर्दैनन् । सरकारले सांसद्का अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । यसैले सांसदहरूले नै प्रतिनिधि सभाको ‘शून्य समय’लाई सरकारले कहिल्यै नसुनेको गुनासो गरेको हुनुपर्छ । यस्तै, केही दिन पहिले कोरोनाभाइरसको महामारीसम्बन्धमा प्रस्तुत सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभामा छलफल भएबाहेक जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अरू विषयमा संसद्ले चासो लिएको खासै सुनिएको छैन ।   

जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका प्रभावहीन हुनुमा सरकारको असहयोग र उपेक्षा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । सांसदहरू स्वयंले पनि आफूलाई दलगत राजनीतिको घेराभन्दा माथि उठाउन नसक्ता सदनमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुननसकेको हो । यस्तै, संसद्को बैठकमै नियमितरूपमा नजाने र गए पनि उपस्थित भएर बाहिर निस्कने सांसदहरूको बानीले जनताले सदनको कामकारबाहीमा ध्यान दिन छाडेका हुन् । पाठक, स्रोता र दर्शकको रुचि नदेखेपछि सञ्चार माध्यमले पनि संसद्को क्रियाकलापलाई महत्त्व दिँदैनन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो समस्यामा चासो लिएको र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थाहा नपाएपछि जनतामा वितृष्णा झन् बढ्छ । यही कारणले अहिले नेपालमा विकर्षण र वितृष्णाको चक्रले संसद्लाई झन् झन् प्रभावहीन बनाएको छ भने सरकार अनुत्तरदायी एवं निरंकुश बन्दै गएको छ । संसदीय पद्धतिमा प्रतिनिधि सभाले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्छ । सरकारको गठन र विघटन पनि प्रतिनिधि सभाबाटै हुन्छ । यसैले शासनमा विशेषगरी नीति निर्माणमा संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्थ्र्यो । तर, संसदीय व्यवस्था नै नमान्नेहरूले संसद्मा बहुमत ल्याएर हो कि सरकार र संसद् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ओझेलमा परेको छ । 

घोषितरूपमै संसदीय पद्धति हटाएर मुलुकलाई अपेक्षाकृत निरंकुश अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीतर्फ लैजान प्रयत्नरत नेकपाको संसद्लाई प्रभावहीन बनाउनु रणनीति नै पनि हुनसक्छ । तर, आफूलाई ‘संसदीय पद्धति’को ‘च्याम्पियन’ ठान्ने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि संसद्को गरिमा र प्रभाव बढाउन उदासीन देखिएको छ । संख्यामा कमजोर भए पनि जनसरोकारका विषयमा सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुन सकेको भए कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको गरिमा बढाउनुका साथै दलको समर्थन पनि बढाउन सक्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेताको उपस्थिति नै पार्टीले संसदीय लोकतन्त्रलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने उदाहरण हो । यसैले संसद् भएर पनि जनताले प्रतिनिधित्व नभएको ठानेका हुनुपर्छ । संसद्को प्रभाव कमजोर भए सरकार निरंकुश र अधिनायक हुने खतरा बढी हुन्छ । लोकतन्त्र जोगाउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसैले संसद्को नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयको हस्तक्षेपबाट संसद्लाई मुक्त राख्न सक्नुपर्छ भने विपक्षले संसद्प्रति जनताको आकर्षण कायम राख्न जनमुखी हुने र बनाउने प्रयत्न निरन्तर गर्नुपर्छ । सांसदहरूले संसद्को गरिमा बढाउन विशेष ध्यान दिऊन् र सरकारलाई पनि उत्तरदायी हुन बाध्य पारून् !