नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ मा ‘समानताको हक’ प्रत्याभूत गरिएको छ । यही धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ – ‘‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन । ’’ अर्थात्, कानुन सबैलाई लाग्छ । कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैन । तर, राज्यको व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । 
सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोगमा उच्च अदालत विराटनगरबाट कैद सजायको दिइएकी प्रदेश नम्बर १ की एक जना सांसदलाई भने पदबाट निलम्वन गरिएको छैन । यस्तै प्रकृतिका नैतिक पतन मानिने फौजदारी अभियोग लाग्नेबित्तिकै संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निलम्वन गरिएको उदाहरण छन् । सरकारी कागज किर्ते गर्ने कसुरदार ठहरिएकी यी सांसद् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सदस्य हुन् ।

सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई कानुन नलाग्नेमात्र हैन सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको नजिर उल्टाएर उन्मुक्ति दिएको अर्को गम्भीर उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरण, यातना र हत्याको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये मुख्य योजनाकारलाई हालै सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । निज अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले जिल्ला अदालतको फैसला खारेज गरिदियो । श्रेष्ठको हत्या द्वन्द्वकालीन घटना पनि हैन । उनलाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६५ सालको वैशाखमा अपहरण गरेर हत्या गरेका थिए भने जेठको ३ गते शव भेटिएको थियो ।  

प्रदेश नम्बर १ की प्रदेश सभा सदस्यले सरकारी छाप किर्ते गरेको अभियोग ठहर भइसकेपछि तत्काल निलम्वन गरिनुपर्थ्यो । त्यतिमात्र हैन, संविधानको धारा १७८ मा ‘प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता’ उल्लेख गरिएको छ । यसको उपधारा (१)को (घ) मा ‘‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’’ वाक्यांश रहेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार किर्ते जालसाँजी नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर हो । तर, प्रदेश नम्बर १ को सरकार र प्रदेश सभाले संविधान र कानुनका प्रावधान सजिलै मिचिदिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर कानुनसरह हुन्छ । दुर्भाग्य, रामहरि श्रेष्ठ हत्याका अभियुक्तका हकमा भने सर्वोच्च अदालतकै पछिल्लो फैसलाले पहिलो नजिर काटिदियो । श्रेष्ठको अपहरण, यातना र हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरु पनि सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) कै नेता कार्यकर्ता हुन् । प्रदेश १ को सरकार र सर्वोच्च अदालत दुवै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुन् । तिनको निर्णय पनि स्वतन्त्ररूपमै भएको हुनुपर्छ । तर, संविधानको धारा १८ को (१) को मर्ममा भने दुवैको व्यवहारले प्रहार गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ की किर्तेमा कसुरदार ठहरिएकी प्रदेश सभा सदस्य कानुनका दृष्टिमा ‘समान’ हैन ‘विशेष’ बन्न पुगिन् भने रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा अभियुक्तहरूलाई आफ्नै नजिर मिचेर सफाइ दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले श्रेष्ठ कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित भए । 

प्रदेश सभा वा सर्वोच्च अदालत त सम्मानित संस्था हुन् । र माथिका घटना  प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । तर, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आचरण र क्रियाकलापले नै राज्यको साख र छवि निर्धारण हुन्छ । यसैगरी यस्ता क्रियाकलापले सिंगो राज्यप्रति जनताको धारणा निर्धारण गर्छन् । सत्तारुढ दलका सदस्यलाई जोगाउन संविधानको मर्ममा प्रहार हुनेगरी कानुनको अपव्याख्या गर्ने हो भने राज्यप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश सभाका सभामुख र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई अरूले सम्झाउनु त पक्कै नपर्ला !