नेपालको निजी क्षेत्र स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नियमन मुक्त हुनुपर्छ भनेका छैनन् । मात्राको अन्तरमात्रै हो संसारका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र नियमन मुक्त छैन । तर, नियमन र नियन्त्रण भने बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । अनुदार र विशेषगरी निजी क्षेत्र विरोधी सैद्धान्तिक मान्यता र दीक्षा भएका व्यक्तिलाई भने नियमन र नियन्त्रणबीच भेद गर्न कठिन हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पञ्चायतकालको अनुदार कर्मचारी तन्त्रमा दीक्षित भएकाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि ‘नियमन’ र ‘नियन्त्रण’ को दुबिधा परेको हुनुपर्छ । आफ्नो कम्युनिस्ट विचार, अनुदार कर्मचारी पृष्ठभूमि र निजी क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रह त्यागेमात्र उनी दुबिधाबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि, व्यक्तिको वैचारिक र सामाजिक पृष्ठभूमि बिर्सन सहज भने हुँदैन । सम्भवतः अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको दुबिधाको कारण यही हो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको पदावधि समाप्त हुँदैछ । उनी मन्त्री भएदेखि नै निजी क्षेत्रसँग उनको सम्बन्ध सहज बनेन । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई सहयोगीमात्र हैन अभिभावक पनि ठान्न सक्नुपर्थ्यो । तर, डा. खतिवडाप्रति भने निजी क्षेत्र आश्वस्त हुनै सकेन । देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि लगानी र आर्थिक विकासको वातावरण बनेन । स्थानीय उद्योगी व्यवसायी ढुक्क हुन नसकेका बेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदैन । चिनियाँ शैलीको शंकास्पद लगानीले देशको दिगो आर्थिक विकास हुनसक्तैन । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको थालनी पञ्चायतकालमै भएको हो । तर, राजनीतिक व्यवस्था अनुदार भएकाले आर्थिक उदारीकरणले गति लिन सकेन । पहिलो जनआन्दोलनपछि ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य नीतिगतरूपमा सुरु भयो । परन्तु, अनुदार कर्मचारीतन्त्रले आर्थिक खुलापन पचाउन सकेन र बन्देजका विभिन्न उपकरण र बहाना तयार गरियो । 

नियमनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने कर्मचारीतन्त्रको चाहनामा डा. अतिवडा वैचारिक तथा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका कारण अनुकूल बन्न पुगे । अर्कातिर, निजी क्षेत्र अर्थमन्त्री खतिवडासँग धेरै झस्क्यो । निजी क्षेत्रका व्यवसायप्रिति उनको वैयक्तिक व्यवहारले पनि अविश्वास नै बढायो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पदावधि सकिँदैछ भन्ने सन्देशमात्र प्रवाहित हुँदा पनि सेयर बजारमा अपूर्व तरंग देखियो । यसले पनि डा. खतिवडाप्रति निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण प्रकट हुन्छ । नियन्त्रणको नियत नभए नियमनबाट निजी क्षेत्रको अहित हुँदैन । आफ्नो नाफा नोक्सान केबाट हुन्छ भन्ने थाहा पाउन निजी क्षेत्र समर्थ हुन्छ । खुलापन र नियमनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ पनि हुँदैन । बजार अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सन् २००८ को आर्थिक संकट निजी क्षेत्रको नियन्त्रणबाट हैन राज्यको सहयोगात्मक हस्तक्षेपबाट टरेको हो । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको नभएर संकट सामना गर्न सार्वजनिक संस्थाहरूलाई मद्दत गरेको हो । यसैले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नियत नभए नेपालमा पनि नीतिगत वा व्यावहारिक दुबिधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सरोकारवालासँग संवाद गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हित हुने गरी नियमन र प्रबर्धनका नीति नियम बनाएर लागू गर्न निजी क्षेत्रले पक्कै छेक्तैन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो दुबिधाको मूल कारण रहेको निजी क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रह त्याग्न सके अलमलमा पर्नुपर्ने छैन ।