त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा प्राज्ञिक मर्यादा (एकेडेमिक इन्टिग्रिटी) खस्कँदै गइरहेको छ । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले गत पुस ८ गते मार्टिन चौतारीको एउटा छलफलमा राखेका विचारबाट यो लेख सुरु गरौँ । ‘‘हाम्रो विश्वविद्यालय अब प्राज्ञिक संस्था रहेन, चिहान भइसक्यो । त्यहाँ सबै मृत छन् । कसैको पेटमा आगो छैन, न प्राध्यापकमा आगो छ, न विद्यार्थीमा । ... हाम्रो विश्वविद्यालय र यहाँका प्राध्यापक त कुनै विषयमा आफ्नो धारणा नै राख्दैनन् । प्राध्यापक नै यस्तो भएपछि विद्यार्थीबाट के अपेक्षा गर्ने ? के विश्वविद्यालयमा पढ्ने र पढाउने भनेको जागिर खानलाई मात्र हो?’’

शिक्षाविद् माथेमाको यो विचार पढेर त्रिविको पूर्वविद्यार्थीका नाताले म पनि निकै चिन्तित भएँ — के नेपालको शिक्षा प्रणाली साँच्चिकै चिहानमै पुगेको छ त ? तर, पछिल्लो समय त्रिविकै केन्द्रीय पत्रकारिता विभागमा भएका बेथितिको फेहरिस्तसहित प्रस्तुत अनुसन्धानमूलक लेखहरु  पढेपछि माथेमाको भनाइको मर्म स्पष्ट बुझिएको छ । त्रिविका बारेमा हुने चर्चा, अन्तर्वार्ता,  लेख, प्रत्युत्तर र प्रतिक्रियाहरु पछ्याउने काम पंक्तिकारले अस्ट्रेलियाबाट पनि गरिरहेको छ ।   

त्रिविभित्रका सबैजसो विभागका विकृति विसंगति बारे विगत ४ —५ वर्षमा छापिएका सबै लेख, अनुसन्धान प्रतिवेदन र टिप्पणी यसमा समेट्न सकिन्न ।  यो लेख त्रिविले प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।  

त्रिविः बाहिर धोक्रो, भित्र खोक्रो 

‘द वर्ल्ड  युनिभर्सिटी’ वर्गीकरणअनुसार त्रिवि विश्वमै धेरै विद्यार्थी पढाउने विश्वविद्यालयहरुमध्ये ११ औं स्थानमा छ । यसका ६० आंगिक क्याम्पस र १ हजार ८४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् जहाँ ४ लाख १८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । स्नातक तहमा २ हजार ७९ र स्नातकोत्तर तहमा २ हजार भन्दा बढी विषयवस्तु पढाइ हुने त्रिवि विश्वकै ठूलो शैक्षिक गन्तव्य  हो । आफ्नो साठी वर्षे इतिहासमा त्रिविले धेरै होनहार प्राज्ञ र बौद्धिक जनशक्ति पनि उत्पादन गरेको छ । त्रिविमै पढेका कतिपय राम्रा विद्यार्थी संसारका कैयौं उत्कृष्ट अध्ययन संस्थान र वैज्ञानिक प्रतिष्ठानको छात्रवृत्ति, शोध एवं अनुसन्धानवृत्ति पाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै चर्चित छन् भने कति त मुलुकभित्रै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् ।  

नेपालमा २०४६ पछि थुप्रै विश्वविद्यालय खुले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले तिनले विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणालीको एक छेउ पनि समेट्न सकेका छैनन् । नेपालको उच्च शिक्षा, विश्वस्तरको शैक्षिक एवं अनुसन्धानको कतै केही पनि भेउ पाउन नसक्ने गरी थला परेको छ यतिखेर । विश्वविद्यालयमा कति प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् भन्ने विषयले त्यस विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन विश्वमा प्रतिस्पर्धामूलक छ कि छैन भन्ने कुरा झल्काउँछ । द वर्ल्ड युनिभर्सिटीकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी एक प्रतिशत पनि छैनन् । ठूला भवन देखाएर, विद्यार्थीको ठूलो हुल देखाएर र ठूला गफ गरेरमात्रै त हुँदैन । 

एकाध संकाय र केही असाधारण डिग्रीधारीलाई छाडेर नेपालमा हाल सञ्चालित ६ वटै विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको हुल उत्पादनमै रमाएका छन् । एकातिर स्रोतसाधनको अभावमा चलिरहनु पर्ने बाध्यता, अर्कातिर कतिपय विभागमा वर्षाैँदेखि समायानुकूल पाठ्यक्रम परिवर्तनसमेत नगरी जागिर खाने प्रवृत्ति । त्यसमाथि कतिपय विभाग र संकायलाई अक्षम, अयोग्य र सीमित व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक पहुँचमा सिन्डिकेट स्थापना गरेकाले प्राज्ञिक मर्यादाको कन्तविजोग भइरहेको छ । केही महिना यता चर्चामा रहेको त्रिवि पत्रकारिता विभाग ति सबै बेथितिहरुको नमुनाजस्तो देखिएको छ ।  

बेथितिको  अग्रपंक्तिमा पत्रकारिता विभाग

विगत केही समय यता त्रिवि पत्रकारिता विभागभित्रको गतिविधि समेटेर खोलमूलक लेख र विकृतिका सूची प्रकाशन  भएकै छन् । पत्रकारिता विभागमा सीमित व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा र अक्षमताले उब्जिएको लठिभद्र अवस्थाका बारेमा बहस जारी छ । सीमित व्यक्तिहरुले आफ्नो विभाग मातहतका विद्यार्थीको कसरी मानसिक शोषण गरिरहेका छन् भन्ने ती लेखमा लेखिएका छन् ।  आफूसँग फरक मत राख्ने विद्यार्थीको नम्बर घटाइदिने, कक्षा कोठामा विद्यार्थीले राखेका जिज्ञासालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउनेजस्ता व्यवहारले पत्रकारिता विभाग शैक्षिक केन्द्र नभएर मानसिक शोषणका लागि ‘नाजीहरुको यातना शिविर (कन्सन्ट्रेसन क्याम्प)’ जस्तो देखिन्छ । नेपाली पत्रकारिता शिक्षाका आदि अभियन्ता गोकुल पोखरेलले हालै प्रकाशित एउटा सन्दर्भलाई लिएर  ‘अ बिग ब्लास्ट अगेन्स्ट अ लेस कम्पिटेन्ट बट कनिङ अफिसियल’ भनी गरेको टिप्पणीमा अहिले पत्रकारिता विभागमा देखिएको अवस्थाको झलक देखिएको छ ।  

विभिन्न लेखहरुबाट यसअघि पत्रकारिताका विभागीय प्रमुखमाथि लगाइएका आरोपहरूमा — पत्रकारितामा पीएचडीमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म सुपरभाइजर नतोकिदिने, आफैँ पीएचडी विद्यार्थी भएर आफ्नै सहपाठीलाई प्राध्यापक हुँ भन्दै पढाउन जाने, जीवनभर एउटै पनि जर्नल आर्टिकल प्रकाशन गर्न नसक्ने, पत्रपत्रिकाका पुराना लेखहरुको संकलन प्रकाशन गरेर प्राज्ञिक प्रकाशन भन्दै त्रिविलाई झुक्याउने, विद्यार्थीलाई पास गराउने भनेर दलालहरुसँग ‘सेटिङ’ मिलाउने, कार्यालयमै बसेर परीक्षा अनुगमनमा भएको भनी कलेजबाट पैसा असुल्ने गरेको लगायतका छन् ।  वर्षौंवर्ष विद्यार्थीमा आर्थिक र मानसिक शोषण गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ । केही विद्यार्थीहरु कतिखेर मौका आउला र आफ्ना वेदना सुनाउन पाइएला भनेर बसेका होलान् । विभागमा भएको यस्तो लठिभद्र अवस्था त्यहाँका विद्यार्थी र सहकर्मी प्राध्यापकले कसरी सहेका होलान् ? संसारमा  प्राज्ञिक दुराचार (एकेडेमिक मिस्कन्डक्ट) मा संलग्न व्यक्तिले कठोर सजाय पाएर प्राज्ञिक जीवन नै समाप्त भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।  तर, हाम्रोमा कसैलाई केहीको डर छैन । 

मन परेको व्यक्तिलाई विभागमा भित्र्याउने बेलामा एउटा नियम लगाउने र कसैलाई प्रतिस्पर्धामा भागै लिन नदिने मनसायले अर्को नियम लगाउने गरेको देखिएको छ । पत्रकारिताका प्राध्यापकहरु कतिपय पत्रकारितामा स्नातकोत्तरै नगरेको भए पनि हुन अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ तलैदेखि पत्रकारिता पढेको हुनैपर्ने नियम पनि दुनियाँ हसाउने किसिमकै हो ।

पत्रकारिता पढेको तर अभ्यास नगरेको विद्यार्थीलाई पनि पत्रकारिताको अभ्यास गरुँगरुँ लाग्ने किसिमको हुनुपर्छ । पत्रकारिता गर्दै गरेको तर पढ्न नपाएकोलाई तलैदेखि पढेर आइज भनेर रोक्ने काम संसारमा कहीँ गरिन्न  । अनि पत्रकारिता मात्रै पढेकाले पनि गतिलो अभ्यास गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन । यस्तो  उत्पादनले विश्वको त के कुरो भो र नेपालमै समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । अब वर्षौं अभ्यास गरिरहेको मान्छे म मेरो क्षमता र अनुभव मिल्दो कोर्स पढ्न चाहन्छु भन्दा ढोकै बन्द गरिनु उचित हो त ?  

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

आमसञ्चार अध्ययनका लागि विश्वमै उत्कृष्ट मानिएका अमेरिकाको स्टानफोर्ड होस् या नेदरल्यान्डको एम्सटरडम, बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स होस् या क्यानाडाको म्याकगिल युनिभर्सिटी या सिङ्गापुरको नान्याङ टेक युनिभर्सिटी होस् या यस पंक्तिकारले समेत सौभाग्यले पढ्न पाएको अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, सबैतिर पत्रकारिता विषयको अध्ययन अध्यापन अन्तरविषयक (इन्टरडिसिप्लिनरी) ढाँचामा हुन्छ । यसलाई विश्व पत्रकारिता शिक्षा परिषद्को ११ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै स्पष्टरूपमा लेखिएको छ भने अन्य बुँदामा एकीकृत ढंगले उल्लेख गरिएको छ । यति त त्रिविको पत्रकारिता विभागलाई थाहा हुनैपर्ने हो । थाहा भए पनि निहित स्वार्थका लागि त्यसो नगरिएको हो भने त यो समग्र नेपाली पत्रकारिता शिक्षाप्रतिको बेइमानी हो, विद्यार्थीहरुप्रतिको धोखा  हो । 

पत्रकारिता विभागको नेतृत्व वा त्रिविका सम्बन्धित पक्षले नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मेलोमेसो नपाएको हो कि भन्ने शंका भएकाले यो लेखमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा पनि गरौँ । अस्ट्रेलियाको एबीसीका चर्चित पत्रकार टोनी जोन्स एन्थ्रोपोलोजी पढेका हन्, बीबीसीमा धेरै तलब खाने लाउरा कुन्सबर्गले पहिले पत्रकारिता गरेरपछि पत्रकारिता पढेकी हुन् । न्यु योर्क टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक पत्रकार डिन बकेट त अझ कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा अंग्रेजी पढ्दापढ्दै छोडेर हिँडेपछि आफ्नै गाउँको एउटा सानो पत्रिकामा इन्टर्न गर्न पुगे । त्यसपछि पत्रकारितामा रुचि भएर लाग्दालाग्दै विश्वप्रसिद्ध पत्रकार बने । सानैमा बाबुको मृत्युका कारण हाइस्कुल पनि पूरा नगरेका ल्यारी किङ सीएनएनका पहिलो नम्बरका चर्चित पत्रकार हुन् । बीबीसीकै ‘हार्ड टक’ चलाउने टिम सेबास्टियन आधुनिक भाषा विज्ञानका स्नातकमात्र हुन् । पछि पत्रकारितामा डिप्लोमा गरे । नेपालमै पनि हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका पत्रकार अभ्यासले पत्रकार भएका हुन् । त्यसबेला देशमा पत्रकारिता शिक्षाको अवसरै थिएन । कतिले विदेशमा पढे, सिके र आफूलाई पत्रकारितामा स्थापित गरे । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि भएका पत्रकारलाई पढ्ने अवसर नदिनुजस्तो लाजमर्दो के होला ? त्यसमाथि पढाउनेको योग्यताको लागि अहिलेसम्म यो नियम किन नचाहिएको? त्रिविले किन खोजबिन गरेन र बाहिरबाट विभागमा योगदान गर्न चाहने योग्यहरुलाई किन रोकियो ? देश विदेशमा बसेर यही क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनमा लागेका पंक्तिकारजस्ता धेरैलाई नेपालको पुरानो विश्वविद्यालयको यो दुदर्शाले चिन्तित र उकुसमुकुस बनाएको  छ । 

त्रिविमा विकृतिको शृङखला  नयाँ भने होइन      

केही वर्षअगाडि डा. प्रत्यूष वन्तको एउटा प्रसंग ‘मार्टिन चौतारी’को वेब साइटमा पढेको थिएँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट परीक्षणका लागि आएको एउटा पीएचडी शोधपत्र पढ्दै जाँदा आफँैले लेखेका लेखका अंश जस्ताको तस्तै छरपस्ट सारेको भेटिएपछि हैरान वन्तले परीक्षणको रिपोर्टसँगै नेपालमा प्लेजारिज्म किन भैरहेको छ र प्राज्ञिक मर्यादाहीनता रोक्न के कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।  यसअघि नेपाल जर्नल अनलाइन (नेप्जोल) मा यसका केही प्रसंग उल्लेख गरिएका छन् । 

यसअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेका केही अध्ययनको विश्लेषण हेर्दा नेपालमा शोधपत्र विक्रीवितरण र यसको बजार निकै ठूलो देखिएकै थियो । ‘त्रिविमा थेसिसको खरिदविक्री’ शीर्षकमा छापिएको प्रमोद आचार्यको एउटै लेखले प्राज्ञिक चोरी र बदमासी अनि विद्यार्थी, पुस्तक पसल र फोटोकपी सेन्टर चलाएर बसेका व्यापारी त्रिविभित्रैको मै हुँ भन्ने प्राज्ञहरुको समेत मुकुन्डो उतारिदिएको थियो । त्यसपछि पनि त्रिविले यस्ता अपराध रोक्न कुनै उल्लेखनीय कदम चालेको थाहा पाइएन । अहिले बदमासीको  शैली  अलिकति फेरिएको हुनसक्छ । अंग्रेजी, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास विभाग, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्रलगायतका विभागको प्राज्ञिक मर्यादा र प्रतिष्ठा धुलिसात पार्ने अनेकौं हर्कत हुँदा पनि त्रिविले केही गर्न सकेन ।   

एकथरी बौद्धिक वर्ग त्रिवि संसारकै एक हजारको हाराहारीमा रहेकोमा दंग पर्छन् । यो वर्गीकरणमा विद्यार्थी संख्या र भौतिक सम्पत्तिको आधारमा त्यतिसम्म आइपुग्नु ठुलो कुरो होइन । तर, हाम्रो त्रिविको पूर्ण वर्गीकृत टेबल हेर्ने हो भने दिक्क लाग्छ । सयलाई आधार मान्दा हाम्रो शिक्षण गुणस्तरले पाएको अंक ११ मात्र छ । अनुसन्धानको गुणस्तरले पाएको ६ मात्र छ । उद्धरण (साइटेसन)ले ३० अंक पाएको छ । किनभने अनुसन्धान समुदायमा पुगेपछि अनेक सूचना चाहिनेले त्यसलाई साभार गर्नुपर्ने हुन्छ नै । योग्यता क्षमता ज्ञान र प्राज्ञिक प्रतिष्ठाको जटिलता पार गरेर कति जनशक्ति उत्पादन भयो र त्यसले मुलुकको समग्र विकासमा कति योगदान गरेको भनेर हेर्ने विकसित  देशमाजस्तो ‘प्रोडक्टिभिटी कमिसन’ वा त्यस्तै निकाय हामीसँग छैन ।                

‘प्लेजारिज्म’ किन भइरहेको छ भन्ने कुराको साछी नेपालबाहिर पनि छन् ।  नेपाली प्राज्ञहरूले विदेशी विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक बेइमानी, कृति चोरी र जालसाँझीमा अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय विद्यार्थीहरु किन फस्छन भन्ने अध्ययन गरेका छन् । मूलतः आर्थिक, सामाजिक र मानसिक दबाबका कारण प्लेजारिज्म भइरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । तर, हाम्रो नेपालमा कुनै गहिराइ नसमातीकन वा अनुसन्धानको मर्म नबुझ्ने प्राज्ञिक समाज र  प्रमाणपत्रधारी जमात उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय पनि दलाल र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यापारमा रमाएकाको चंगुलमा परेको छ ।               

भारतले पनि सन् २०१८ बाट अनुसन्धान र शोध लेखनमा भइरहेको बौद्धिक चोरी नियन्त्रण गर्ने नयाँ कानुन ल्याएको छ । प्राज्ञिक मर्यादाको प्रबर्धन गर्न बनेको नियमावली भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नै ल्याएको हो । यसले समग्रमा १० प्रतिशतसम्मको प्लेजारिज्म भएका शोधपत्र वा जर्नल पेपर परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ । यसले शोधपत्रको व्यापार निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा छ । त्यस्तै १०—४० प्रतिशतसम्म चोरिएको पेपरलाई पुनः शंसोधन गरेर बुझाउनपर्ने र छापिएका पेपर बजार वा प्रकाशनबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । हामी कहाँ यस्तो कानुन अहिलेसम्म तर्जुमा गरिएको जानकारी छैन तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २०१८ मा ल्याएको ‘पियर रिभ्युड’ जर्नलमा हुनुपर्ने न्यूनतम स्तर र वर्गीकरणसम्बन्धी निदेर्शिकाले यसतर्फ हाम्रो प्राज्ञिक समुदायको ध्यान तानेको त देखिएला तर यसले खास परिणाम दिन बाँकी नै छ। यसैगरी त्रिविले केही वर्षअघि पेल्जारिज्म चेक गर्ने प्रविधि (सफ्टवेयर) खरिद गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सुनाएको थियो । तर, अहिले के भैरहेको छ जानकारी छैन । नेपालका विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका थेसिस परीक्षण चुनौतीपूर्ण त छ नै तर यसले विद्यार्थी, शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताको पेसागत जीवनलाई जोखिममा पारेको पनि छ । जतिसुकै गरे पनि जालसाझी र कृतिचोरीयुक्त शोधप्रबन्धका धन्दा रोक्ने प्रयास राजनीतिक दाउपेचले ग्रस्त विश्वविद्यालयमा छिट्टै सफल नहोला । नेपालमा  बदमासी, जालसाझी र कृतिचोरी रोक्नलाई सन् २००२ मा जारी भएको प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी नियमावलीको भाग २ मा उल्लेख भएअनुसार सजाय हुने देखिन्छ । तर, कतिले सजाय पाए भन्ने खासै सुन्न पाइएको छैन । 

गतिशील र मयार्दित शिक्षामा लागेको धक्का  

अस्ट्रेलियालगायत कतिपय सम्पन्न देशका नीति निर्माता अझैं पनि शिक्षा अर्थतन्त्र र व्यापारमुखी भएको भनेर आलोचना गर्छन् । गुणस्तर कमजोर भएर त्यसो भनिएको होइन शिक्षाले लिने गति देशको नयाँ पिँढीलाई डोहोर्याउने शिक्षा समयसँगै परिवर्तन भएर अघि नबढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताले हो । तर, हामी अझै पनि प्राज्ञिक इमान र मर्यादा कायम गर्न नसक्ने रोगबाट आक्रान्त छौँ । यो तहको बहसबाट माथि उठ्न सकेका छैनौ ।   

यो विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिनलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको कानमा अझै परेको छैन ? प्राज्ञिक दूराचारमा संलग्न भएर बढुवा वा कुनै प्रयोजनमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेले सजाय पाएर प्राज्ञिक जीवन समाप्त भएको थुप्रै उदाहरण छन् । विद्यार्थीको हकमा पनि निकै कडा सजाय हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न विश्वकै राम्रोमध्येको अस्ट्रेलियास्थित मेलबर्न युनिभर्सिटीको विद्यार्थीले अनुसरण गर्नुपर्ने प्राज्ञिक मर्यादा सम्बन्धी नीति सबैले हेरे हुन्छ। प्राज्ञको हकमा पनि त्यही हो ।

त्रिविको अवस्था देख्दा केदारभक्त माथेमाले भनेजस्तै  अनेकौं दिग्गज अग्रजहरुको मन कती बेचैन हुँदो हो । पीएचडी अध्ययनरत विद्यार्थीको मुख्य र सहायक सुपरभाइजर हुन पीएचडी गरेकै हुनुपर्ने नियम भएको पत्रकारिता विभागमा पीएचडी गरेका एकजना प्राध्यापक पनि छैनन भन्नुजत्तिको लाजमर्दो के हुन्छ? पीएचडी भएका एकाध माथिल्लो तहमा नभएकाले त्रिविको नियमअनुसार मुख्य सुपरभाइजर हुन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा सुपरभाइजरहरू गैरपत्रकारिता विभागबाट ल्याउन पर्ने बाध्यतालाई रोक्न पहिलेदेखि नै सम्बन्धित बिषयको ज्ञान योग्यता भएकालाई अवसर दिने वा प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउन र विभागलाई गतिशील बनाएर अघि बढाउन केले रोक्यो ? आमसंचारसँगै अन्तरसांकायिक विषयलाई लिएर देश विदेशबाट योग्यता लिएका दर्जनौ योग्य मान्छे नेपालमा छन् । अवसर पाए त्रिविमा अध्यापन गराउन उनीहरुलाई रहर थिएन होला र ? 

विभागलाई प्राप्त फेलोसिप वा अध्ययनको अवसरका लागि पठाइएका व्यक्तिहरु कोहीबीचैमा फर्केका र कोही केही वर्ष अल्मलिएर आएको सुन्दा दिक्क लाग्छ । बरु अरु विषयगत व्यक्तिहरुले यी अवसरहरु पाएको भए देश र पुरानो विश्वविद्यालयको छवि विदेशमा पनि कायम रहन्थ्यो होला नि ।

त्रिविजस्तो पुरानो प्राज्ञिक संस्थामा पदोन्नति र अवसर प्राप्तिको आधार उच्चतम शैक्षिक उपाधि (पीएचडी वा पोस्ट डक्टरल डिग्री ), ‘पियर रिभ्युड’ जर्नलमा प्रकाशित शोध लेखहरू, शोधमा आधारित गुणस्तरीय पुस्तक प्रकाशन, अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ आदि हुने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो । आफ्नै ‘पियर रिभ्युड’ जर्नल र लाखौँ जर्नल आर्टिकल, शोधपत्र र ‘कन्फरेन्स प्रोसिडिङ’ भण्डारण गर्ने रिपोजिटरी सँगै डिजिीटल प्रविधि, पेटेन्ट र कपी राइटसम्बन्धी सूचना पाइने हो भने नेपालीका अनुसन्धानबाट थुप्रै क्षेत्र लाभान्वित हुने थिएनन् र ? 
 

विदेशमा हुने सजाय र नियमनका उदाहरण

केही वर्षअघि पार्किन्सन रोगबारे गरिएको एक अनुसन्धानको नतिजा नक्कली भएको प्रमाणित भएपछि अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटीका दुई मेडिकल वैज्ञानिकलाई जेल सजाय भएको उदाहरण स्मरणीय छ । उता क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ ओटावाका फिजिक्स प्रोफेसर डेनिस र्यानकोर्टले सन् २००८ को हिउँदे सेमेस्टरमा उनको विषय पढ्ने कक्षाका सबै २२ विद्यार्थीहरुलाई ए प्लस ग्रेड दिएपछि त्यहाँको प्रशासनले अनुसन्धान थालेको थियो । युनिभर्सिटीले सोधेको स्पष्टीकरणमा प्रोफेसर र्यानकोर्टले आफूलाई ग्रेडिङ सिस्टममा विश्वास नभएको र सबै विद्यार्थी आआफ्नो तरिकाले उत्कृष्ट छन् भन्ने जवाफ दिए । उनको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझाउन नसकेपछि युनिभर्सिटीको सिनेटले र्यानकोर्टलाई बर्खास्त गर्नुका साथै क्याम्पस हाताभित्र प्रवेश गर्न रोक लगायो । यो विषय अदालतसम्म पुग्यो । सन् २०१४ मा भएको अन्तिम फैसलामा प्रोफेसरलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई सदर गर्नुका साथै अदालती मुद्दामामिलामा भएको खर्चसमेत उनैबाट भराउने फैसला भयो । अब, विद्यार्थीलाई खुसी पार्न नम्बर बढाएर दिँदा स्थायी नियुक्ति पाएका प्रोफेसरको त यो अवस्था छ भने विद्यार्थीलाई नम्बर घटाइदिएर, फेल गराएर वा लेखेरभन्दा चाप्लुसी गरेर बढी नम्बर आउँछ भन्ने त्रास सिर्जना गर्ने प्राध्यापकलाई कस्तो सजाय हुनुपर्ला ? सयौं विद्यार्थीमाथि वर्षौंदेखि लादिएको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति त्रिविका सम्बन्धितहरुले यो जुनीमा तिरी सक्लान् ? पत्रकारिता विभागमा रहेका अन्य प्राज्ञहरुले यस्तो अवस्था कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो ? 

प्राध्यापक पदमा बढुवा हुन विभागीय प्रमुखले नै प्राज्ञिक मर्यादाको खिल्ली उडाएको समाचार पढ्दा पनि उदेक लाग्यो । यी सबै आरोपहरुको यथोचित खण्डन भेटिएको पनि छैन । विभागले गर्न नसकेका कामको भार त्रिविकै टाउकोमा खन्याएर जोगिने प्रयास भएको देखिन्छ ।  विकसित देशतिर प्राज्ञिक नीति नियम र प्रक्रिया छलेर वा उल्लंघनमा परेका संस्था वा विभागले जारी गरेका प्रमाणपत्र तुरुन्त वा भविष्यको कुनै पनि समयमा रद्द गरेर सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनको कठघरामा ल्याइन्छ । विगत लामो समयदेखि अनुपालन प्रक्रिया प्रक्रिया र प्राज्ञिक मर्यादाको मापदण्ड पूरा नगरेका योग्यताका प्रमाणपत्र रद्द गर्न पर्ने भए हामी कहाँ कस्तो अवस्था आउँथ्यो होला ? अस्ट्रेलियाजस्तो विकसित देशमा रहेका एएनयुलगायतका विश्वस्तरका विश्वविद्यालयहरुमा आआफ्नै तबरले नियम बनाएर प्राज्ञिक बेइमानीविरुद्ध कडा कदम चालिने गरेको छ । 

नेपालमात्र होइन अस्ट्रेलियाजस्तो देशमा पनि धेरै  विद्यार्थी प्लेजारिज्ममा परेको देखिन्छ । तर, पनि अस्ट्रेलियाका अध्यापक र प्राध्यापकहरुले यस्तो बदमासी र जालसाझी वा मिलेमोतो गर्ने गरेका घटना निकै कम छन् । धेरैलाई सजाय दिइएको छ । सन् २०१९ को मे महिनामा सरकारी प्रसारण संस्था एबीसी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम ‘फोर कर्नर’मा दुहुनो गाई (क्यास काउज) शीर्षकमा एउटा सनसनीखोज रिपोर्ट प्रसार भयो ।  विश्वविद्यालयका प्राज्ञ, प्रशासक, युनिभर्सिटिज अस्ट्रेलियाका प्रभावशाली व्यक्ति, विद्यार्थी, अस्ट्रेलियामा रहेका भारतीय एजेन्टहरुको संस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संगठन (सीसा) का व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुहुनो गाई बनाइएको निष्कर्ष  थियो । तर पढ्ने स्रोत र साधन कम भएको त्रिविमा जसरी पनि प्रमाणपत्र लिन पर्ने सोच, मानसिक दबाब र बाध्यताका कारण राम्रा विद्यार्थीले पनि आफ्नो भविष्यलाई दाउमा राख्न परिरहेको छ । 

अमेरिकामा त प्राज्ञिक मर्यादाका लागि  अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (द इन्टरनेसनल सेन्टर फर एकेडेमिक इन्टेग्रिटी ( आई.सी.आई.ए) नै स्थापना भएको छ र यसले धेरैभन्दा धेरै देश र अध्ययन संस्थानहरुलाई जोडेर प्राज्ञिक चोरी एवं जालसाझीविरुद्ध लड्ने प्रण नै गरिएको छ । बेलायतमा पनि केही वर्षअघि मिलेमतोमा चोरी (कन्ट्य्राक्ट चिटिङ), थेसिस र जर्नलहरुमा बढ्दै गएको चोरी रोक्न ठूलै कदम चाल्नु परेको थियो । तर, विडम्बना धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने विश्वकै ठूलामध्येको एक त्रिविमै मात्र दर्जनौ अध्यापकहरु प्राज्ञिक जालसाझीमा संलग्न भएको घटना पटकपटक बाहिर आउँदा पनि समग्र राज्य संयन्त्र नबोल्नु र स्वयम विश्वविद्यालय प्रशासनले केही पनि गर्न नसक्नुले निराशा उत्पन्न गराएकोे छ ।

स्रोतको अभाव र विद्यार्थीका पीडा 

नेपालमा पत्रकारिता पढ्ने र यसको चमकदमकमा आकर्षित युवा धेरै छन् । देशैभरका ७५ वटा क्याम्पसमा पढ्ने १०—१२ हजार विद्यार्थीको लागि समग्रमा डेढ अर्बको बजेट र अर्बौँको सम्पत्ति भएर पनि त्रिविको स्रोत साधनले भ्याउन नसकेको यथार्थ हो ।  त्रिविको अहिलेसम्मको बेरुजुमात्रै २० अर्ब रुपैयाँ जति छ । उचित व्यवस्थापनको अभावमा ६ — ७ लाख विद्यार्थी धान्ने यो संस्था कति वर्ष अझै यसरी नै रहने हो ? तैपनि विभागलाई विश्वसनीय बनाउने काम गर्न भने यसको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुले छाड्न हुँदैन । नियअनुसार सेमेस्टर प्रणालीमा एउटा कक्षामा ४० जना हुने नियम नेपालको हकमा नराम्रो होइन । तर, सयभन्दा बढी विद्यार्थी एउटै कक्षामा हुलेर कुन गुणस्तरको तालिम र शिक्षा दिन सकिन्छ होला ? अस्ट्रेलियामा पनि प्राथमिक  तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म एउटा कक्षामा राखिनेको संख्या २० — ३० को बीचमा छ ।  उनीहरु नियमानुसार नै गर्छन् । त्रिविमा उचित व्यवस्थापनको अभावले आजित निजी क्षेत्र जुर्मुराएर छुट्टै पत्रकारिता र आमसंचारको विश्वविद्यालयको निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, इतिहास भएको त्रिविको पत्रकारिता विभाग आफैँ कम्तीमा दक्षिण एसियाको पत्रकारिता आध्ययनको एउटा केन्द्र बन्ने अवसर गुमाएर अयोग्य प्राज्ञ र त्रिवि प्रशासनको माखेसाङ्लोमा अल्झिएको छ । अझ त्यस विभागमा हुने गरेको भनिएको अनियमित कामको सूची र पीडित विद्यार्थीको गुनासो सुन्दा जो कोहीलाई पनि उदेक लाग्छ । प्रश्न, पाठ्यक्रम, परीक्षा र विभागीय नेतृत्वप्रति औंला उठाउनेलाई धम्क्याइने गरेको र गुनासो सुनाउँदा फेल गरिदिने, नम्बर घटाइदिने, थेसिसमा दुःख दिन्छु भनेर तर्साइएका  विद्यार्थी कुन मनोविज्ञान,साहस जाँगर र भरोसा लिएर त्रिवि धाउँछन् होला ? अझ विद्यार्थीकै परिवारका सदस्यहरुसमेत यस्तो प्रवृत्तिको सिकार भएको सुनेपछि अब यो शिक्षाको मन्दिर होइन बौद्धिक डनहरुको व्यायामशाला र विद्यार्थीका लागि मसानघाटजस्तै लाग्छ ।

र अन्त्यमा !
वि.सं २०३३ मा सुरु भएको त्रिवि पत्रकारिता शिक्षालाई भविष्योन्मुख र गतिशील बनाउन अब सबै सरोकारवाला जाग्नु पर्ने बेला भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा प्राज्ञिक थलोको आवरणमा देखिए पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनैतिक कामको केन्द्र बनेको त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभाग कैयौं विद्यार्थीका लागि त्रास, निराशा, अविश्वास र धोखाधडीको केन्द्र बनेको देख्दादेख्दै पनि सरकार, प्राज्ञिक जगत र स्वयं त्रिवि प्रशासनसमेत मौन रहनु उदेक लाग्दो भएको छ  । यतिखेर पत्रकारिता शिक्षा अध्ययनमा लादिएको सिन्डिकेटविरुद्धमा उठेका प्रशनहरुको उत्तर प्राज्ञिक समुदाय, विद्यार्थी र नागरिक समाज एवं शैक्षिक अभियन्ताले खोजेका छन् ।

पटक पटक छापिएका समाचार, लेख, सम्पादकीय टिप्पणी र स्वयं पीडित विद्यार्थीहरुको आवाज सुनिरहँदा पनि वरिष्ट गुरुहरु बोलिरहँदा पनि यसबाट बच्न आरोपित पक्षले राजनीतिक ओत लिन खोजेको देखिन्छ। यसलाई संसद्मै उठाउन र त्यही अनुरुप कारबाहीको कदम चाल्न दबाब दिन पर्ने बेला हुँदाहुँदै पनि किन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कदम नचालेको हो ? नयाँ उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले शैक्षिक गुणस्तरका लागि कुनै सम्झौता नगरीकन विगतका त्रुटिसमेत सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको धेरै भएको छैन । प्राज्ञिक मर्यादा वा प्राज्ञिक अखण्डता कायम गर्न सबै पक्षले आवाज उठाउन र देशकै पुरानो विश्वविद्यालयबाट उत्पादित स्नातक वा जनशक्तिलाई बाहिरी मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धामा उत्रने सक्ने बनाउन सहयोग गरौँ भन्ने यो लेखको ध्येय हो । आगे त्रिवि व्यवस्थापन कै मर्जी ।  

(प्रकोप र मिडिया व्यवस्थापनामा अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट विद्यावारिधि)