काठमाडौं । नेपाल  कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता आठ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ । यो शृङ्खला अझै रोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन २०७४ फागुन ३ गते ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसको ११ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरे । २०७४ फागुन १४ गते पुनःगठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्‍मा तत्कालीन एमालेबाट दुईजना र माओवादी केन्द्रबाट दुईजना मन्त्री थपिएका थिए ।

साविक एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोख्रेलले रक्षा र युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रामबहादुर थापाले गृह र मातृका यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए ।

२०७४ कै चैत २ गते ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । 

तेस्रोपटक ११ जना नयाँ सदस्य थपिएका थिए । त्यतिबेला पनि दुई पार्टी एक भइनसकेकाले एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, रवीन्द्र अधिकारी, रघुवीर महासेठ, जगत विश्वकर्मा र शेरबहादुर तामाङ मन्त्री बनेका थिए  । ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, विष्टलाई श्रम तथा रोजगार, अधिकारीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन, महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार, तामाङलाई कानून र विश्वकर्मालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

साविक माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल र विना मगरमन्त्री बनेका थिए । पुनलाई उर्जा, पोखरेललाई शिक्षा, बस्नेतलाई वन तथा वातावरण, खनाललाई कृषि र मगरलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपाको प्रादुर्भाव भयो । जेठ १४ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेकपाबीच दुईबुँदे सहमति भयो । र, सरकारमा सहभागी हुन राजी भयो । जेठ १८ मा चौंथोपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राइनले शहरी विकासमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रीहरूको आउनेजाने क्रम बाक्लै रह्यो । बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएपछि शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

२०७५ साउन ७ बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पद त्याग्न निर्देशन दिएपछि उनले भोलिपल्टै राजीनामा दिए । त्यसको दशदिनपछि पाँचौपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै नेकपा केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकालले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

त्यसैदिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेकी पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी थिइन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमाचाहिँ फोरमका डा. सुरेन्द्र यादव नियुक्त भएका थिए । साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई अलगअलग गरेपछि पद्मा पूर्णमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्षे अवधिमा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको बाक्लै हल्ला भयो । सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएदेखि नै सुरु भएकोे हल्लाले सार्थकता पाउन भने २०७६ मंसिर ३ गते नै पर्खनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाए र मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहार भित्र्याए । र, छैटौंपटक हेरफेर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिकपूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई हटाएका थिए । 

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पनि हटाइनेको सूचीमा परेका थिए । त्यही हेरफेरमा समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र भानुभक्त ढकालको मन्त्रालय साटिएको थियो । कानुनमन्त्री ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए भने यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समाजवादी पार्टीबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई पनि बर्खास्त गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ गते नै नेकपा सांसदहरू वसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, हृदयेश त्रिपाठी, पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भुसाल कृषिमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भए । रामेश्वर राय श्रम र लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यावसायिक घरानाका मोती दुगडलाई उद्योग राज्यमन्त्री, नवराज राउतलाई स्वास्थ्य र रामवीर मानन्धरलाई सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठनको प्रस्ताव लगेको थिए । प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएपछि रुष्ट समाजवादी पार्टी भोलिपल्टै सरकारबाट बहिर्गमित भयो । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो ।

समाजवादीले सम्हालेको मन्त्रालयमध्ये कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला भानुभक्त ढकालले हेर्दै आएका थिए । सहरी विकास मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भागमा परेको थियो । योसँगै मन्त्रिपरिषद् सातौैंपटक हेरफेर भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोबार आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई कानुनमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको पद निलम्बनमा परेपछि उनी सभामुखकै आकाङ्क्षी थिइन् । उनको आकाङ्क्षमा पूर्वमाओवादी बाधक बनेपछि कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिने समझदारी भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारी निवास नछाडेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी !

नेकपा स्रोतले जानकारी दिएअनुसार उपसभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सरकारी निवास छाडेकी थिइनन् । माघ ६ गते पार्टीको निर्देशनअनुसार पदबाट राजीनामा दिए पनि उनी उपसभामुखको सरकारी निवासमा बस्दै आएकाले बाध्य भएर छिट्टै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपरेको स्रोतको दाबी छ ।

“सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता भइसकेका थिए । तर उहाँ क्वार्टरबाट फिर्ता हुनुभएको थिएन । अर्को उपसभामुख चयन नभएकाले बस्दा त समस्या भएन । तर पार्टीलाई नै नैतिक सङ्कट परेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो,” स्रोतले भन्यो ।

पार्टीलाई मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब होस् भनेर उनले क्वार्टर नछाडेको नेकपा नेताको ठम्याइ पनि छ । तुम्बाहाङ्फेले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेकी छन् ।

तस्बिर : रासस