नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामक निकायका रूपमा उदाउँदो छ । बढ्दो कार्यक्षेत्र र आबद्ध हुने संस्थाको संख्या बढिरहँदा बोर्ड शक्तिशाली नियामक निकाय बन्दै छ ।
बोर्डको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनको क्रममा छ । यसका साथै बोर्डले साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संशोधन गरेपछि फागुन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नियमावलीमा भएको सुधार तथा संशोधनपश्चात् पुँजीबजारमा संरचनात्मक सुधार भई लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास बोर्डको छ ।
बोर्डमा भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुदृढ नियामक निकाय बनाउन सघाएका ढुंगाना अर्को नियामक निकायलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने योजनामा छन् ।
प्रस्तुत छ, उनै ढुंगानासँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानी :
तपाईं बोर्डको अध्यक्ष हुनुभएको एक महिना पूरा भइसक्यो । दुईवटा नियामक निकायमा के फरक रहेछ ? यहाँ काम गर्दा कतिको ‘इन्जोय’ गर्दै हुनुहुन्छ ?
म नियामक निकायमा अनुभव बटुलेको व्यक्ति हुँ । यो पनि अर्को नियामक निकाय हो । नियमन र सुपरिवेक्षण नै प्रमुख काम हो । यसरी हेर्दा काम त दुवै उस्तै हो ।
तर, त्यहाँ म विभागीय प्रमुख थिएँ । यहाँ संस्था प्रमुख बनेको छु । जिम्मेवारी बढेको छ ।
उताको काम ‘मनि मार्केट’मा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो, यता ‘क्यापिटल मार्केट’का बारेमा काम गर्नुपरेको छ । कार्यक्षेत्र फरक छ र बजारको विशेषता पनि ।
मनि मार्केट राम्रो विकास भइसकेको छ तर पुँजीबजार अझै सुसुप्त छ । पुँजी बजारलाई विकास र विस्तार गर्नु नै अहिलेको चुनौती हो ।
विकास भइसकेको बजारलाई स्थायित्व दिने काम गर्नुपर्छ, तर यहाँ त्यस्तो छैन । विकास र विस्तारकै लागि कदम चाल्नुपर्नेछ ।
बोर्डको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दा ५–६ वटा कमजोरी र परिवर्तको कडी औंल्याउनु भएको थियो । १ महिनामा आवश्यक सुधारका लागि केके काम भए ?
यो प्रश्नले मलाई झकझक्यायो । मैले साँच्चै ५–६ वटा काम गर्नुपर्ने बताएको थिएँ । पुँजी बजारको स्थायित्व, व्यावसायिकताको विकास, बजारलाई विस्तार बनाउने, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने, संस्थागत सुशासनको स्तर बढाउने तथा नियम कानुनलाई समसामयिक बनाउने आवश्यकता मैले औंल्याएको थिएँ ।
त्यसमध्ये नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन हुने क्रममा छ । त्यसमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । अहिले त्यो अर्थ समितिमा छ ।
धितोपत्र कानुनलाई समसामयिक बनाउन चारवटा नियमावली संशोधन गरेका छौं । ती नियमावली फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन् । अरू नियमावली पनि संशोधन हुने क्रममा छन् । त्यसपछि हामीलाई हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने बाटो खुल्छ । बाटो खुलेपछि हाम्रो उद्देश्य हासिल हुन सहयोग पुग्छ ।
जेजे कुरा भनेको थिएँ, सबै काम हुुने क्रममा छन् । कतिपय सुरु भइसके ।
एक महिना थोरै समय होइन, काम गर्नका लागि पर्याप्त समय पनि होइन । तर, छोटै समयमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो । आगामी दिनमा अझै धेरै गर्नुछ ।
खासगरी क्रेडिट रेटिङका संस्था बढाउने र कमोडिटी बजारका संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौं । यसका लागि समय लाग्ला तर केही समयमै बजार र उपकरण विस्तारमा केही गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ ।
यो काम बोर्डको दायरा फराकिलो बनाउन हो ?
पक्कै पनि हो ।
बोर्डको दायरा बढाउने कुरा गर्दा भेन्चर क्यापिल, प्राइभेट इक्विटी क्यापिटल र हेज फन्ड आदिका कुरा कहाँ पुगे ?
त्यसका लागि नियमावली बनेर आइसकेका छन् । तर, एक–दुईवटा समस्या देखिएका छन् । समस्यालाई हल गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा पनि यी तीनवटा आउन सक्ने अवस्था त छ । तर, अलिकति विस्तार गर्ने गरी नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सेयर बजारमै लगानीकर्ताको अभाव भइरहँदा कमोडिटी बजार यहाँको क्षमताअनुसारको आवश्यकता हो ?
पुँजी बजारमा विभिन्न किसिमका लगानीकर्ता हुन्छन् र उनीहरूको आ–आफ्नै चाहना हुन्छन् । उनीहरूमा केमा, कसरी, कस्तो लगानी गर्ने ? फरक मत हुन्छ । र, बजारले उनीहरूको चाहना अनुरूपको उत्पादन उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारमा त्यस्ता उत्पादन उपलब्ध हुन सकेन भने लगानीकर्ताको कोष अन्यक्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्छ जुन अर्थतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छ । सोहीकारण बजारको चाहनाअनुसार उत्पादन विकास गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो ।
एउटा क्षेत्र धितोपत्र बजार हो, अर्को कमोडिटी बजार हो । यी दुईवटा बजारलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अनिमात्र समग्र पुँजीबजार विकास हुन्छ ।
कमोडिटी बजारमा लगानी गर्न चाहने एउटा ठूलो जमात सम्बोधन भएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसो होइन । लगानीकर्तासँग पर्याप्त रकम छ । कोहीसँग धेरै र कोहीसँग कम होला । लगानीकर्तालाई त्यो रकम परिचालन गर्ने कति विकल्प छन् त ? उसँग धितोपत्र वा वस्तु बजार कुनैमा नजाने विकल्प पनि छ । घरजग्गा, सुन चाँदीमा पनि लगानी गर्न सक्छु भन्न उसले सक्ला ।
अरू क्षेत्रभन्दा पुँजीबजार राम्रो छ, यसमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ, सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास भएपछि मात्र ऊ यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छ ।
त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिने काम हाम्रो हो । हामीले ती लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै विकल्प दिनुपर्छ । हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि लगानीका यी क्षेत्र उपर्युक्त विकल्प हुन् ।
लगानीकर्ताको जोखिम मोल्ने चाहना कुन स्तरको हो ? प्रतिफलको आकांक्षा कति हो ? त्यसलाई म्याच गरेर प्रवेश गर्ने धेरै विकल्प खोलिदिने हामीले हो ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार मोफसलमा विस्तार भए पनि कारोबार राजधानी केन्द्रित नै हुनुको कारण ?
सेयर बजारको कारोबार काठमाडौंबाटै सुरु भयो । पहिले पहिले सेयरको आवेदन पनि निश्चित वाणिज्य बैंकबाट मात्र दिन मिल्थ्यो । मार्केट मेकर, स्टक एक्स्चेन्ज सबै यहीं थिए । कम्पनीहरू जहाँ स्थापित भए पनि मुख्य कार्यालय यहीँ छन् । सबै कुरा केन्द्रिकृत भएका कारण दोस्रो बजार पनि यहीँमात्र सीमित रह्यो ।
अहिले विस्तारै विकेन्द्रिकृत हुँदैछ । विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा नपुगेको भए पनि प्रमुख बजारमा धितोपत्र दलालको उपस्थिति भइसकेको छ ।
त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसो भएकाले लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालय नपुगी सेयर किनबेच गर्न सक्छन् । त्यसका लागि ग्राहक पहिचान फारम भरेर युजरनेम र पासवर्ड लिएको हुनुपर्यो ।
त्यसरी काम गरिरहेका छौं । तर, पुँजीबजारको साक्षरता जुन स्तरमा हुनुपर्ने थियो त्यसअनुसार हुन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
करिब १६ लाख लगानीकर्ता छन् । त्यसमध्ये युजरनेम र पासवर्ड लिने १८ हजारको संख्या छ । ती सबै नियमित कारोबार गर्छन् भन्ने हाम्रो आँकलन छ । १८ हजार पनि सानो संख्या होइन । धितोपत्र कारोबारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको पहुँच होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
जसरी बैंकिङ कारोबार सबैका लागि सामान्य विषय बनेको छ, पुँजी बजारलाई पनि त्यति नै जानकार हुने क्षेत्र बनाउँछौं । यो बैंकिङ क्षेत्र र यो पुँजीबजार क्षेत्र भन्ने लगानीकर्ताले छुट्याउन सक्ने बनाउन बाँकी छ । त्यसो गर्न सकेमात्र पुँजीबजार विकास हुनेछ ।
त्यसका लागि हामी विभिन्न किसिमका साक्षरता, तालिम तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सुसूचित गरिरहेकै छौं ।
रियल सेक्टरका कम्पनी अझै पनि दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न किन सकेनन् ?
रियल सेक्टर दोस्रो बजारमा जान नसक्नुमा समस्या थियो । प्रालिमा दर्ता भएका कम्पनी पब्लिक हुनका लागि सेयर कुन मूल्यमा जारी गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत थियो ।
त्यो समस्या हल गर्ने प्रावधान ठीक थिएन । लामो समय सञ्चालनमा आएर बलिया बनेका ती कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा सेयर जारी गर्न सकेनन्, न त प्रिमियममा दुगुनामा जान सक्ने वातावरण बन्यो न एफपीओ जारी गर्न मिल्यो । किनकि यी तीनवटै प्रावधान अनुसार उनीहरूको सेयर मूल्य बजारमा निर्धारण हुन सक्दैनथ्यो ।
नियामक निकायले गर्ने कि फेस भ्याल्युमा मूल्य निर्धारण हुने ? यी प्रक्रियाले गरेको मूल्य निर्धारण बजारको होइन । बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा जान उनीहरूका लागि यसअघि मोडेल नै थिएन ।
जसका लागि हामीले ‘बुक बिल्डिङ’ को व्यवस्था गरेका छौं, नियमावली संशोधनमार्फत् ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रिया आएपछि उनीहरूले बजारको प्रक्रिया अनुसार आफ्नो सेयरका लागि लगानीकर्ता कति तिर्न तयार छन् भन्ने बुझ्छन् । र, रियल सेक्टरका त्यस्ता कम्पनी पनि बजारमा जान प्रोत्साहित हुन्छन् ।
त्यो व्यवस्था नियममा सामेल गरिसक्यौं । अब कार्यविधि बनाएर जारी गर्छौं ।
नियमावलीमा विदेशी/गैरआवासीय नेपाली पनि पुँजी बजारमा भित्रिने बताइएको छ । त्यसको आवश्यकता किन ?
नेपालको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजीबजार वा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोतको ठूलो अभाव छ । त्यसको पूर्ति आन्तरिक साधनबाट मात्र हुँदैन । थप साधन परिचालन गर्ने हो भने बाह्य लगानीको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो व्यवस्था गरेको छ भने हामीले पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्यो नि ! त्यसका लागि प्रावधान थप गरेका छौं ।
पूर्वाधार विकास बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको अफसोर बोन्ड जारी गर्छु भनेर लागेको छ । हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ नि । त्यसो हुँदा ५ अर्बको विदेशी लगानी आउँछ । यहाँ पुँजीको अभाव भइरहेका बेला त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँछ नि ।
अहिलेको ५ अर्बले अर्को ५० अर्बलाई आकर्षित गर्छ र त्यसले सय अर्ब ।
यस्तो कुरालाई सहजीकरण गर्नका लागि त्यो प्रावधान थपेका हौं । निमयावली संशोधनमा संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पुँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेन्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? नियमावली संशोधन पनि त्यसैभित्र रहेर गरिएको हो ?
५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन त अब पुरानो भइसक्यो । त्यसको ७० प्रतिशत काम भएको छ भने कतिपय कुरा ‘आउट डेटेड’ भइसके । त्योभन्दा नयाँ विषय जन्मिसके । ५८ बुँदा होइन, ६०–८० बुँदेमा लागि सक्यौं । बजारको विकास र विस्तार गर्न त्योमात्र पर्याप्त छैन । ती सुझावभन्दा हामी निकै अगाडि बढिसक्यौं ।
भारित औसतको कुरा के हो ? यस विषयमा किन कुरा नमिलेको ?
भारित औसत गणनाको विषय एकप्रकारले समाधान भइसकेको छ । लगानीकर्तालाई आफूले किनेको सेयरको मूल्य थाह छैन । उहाँहरूलाई नै थाह नभएका कारण, हामीले उहाँहरूको सेयर मूल्य कतिमा किनेको हो, कसरी भनिदिने ?
दुवै कुरा विवाद छ । तर, लगानीकर्ताले आफूले कुन सेयर कति मूल्यमा किनेको थिएँ भन्ने घोषणा गरे त्यसैलाई मानिदिने भनेकै छ सरकारले । त्यो भन्दा स्वतन्त्रता के हुन्छ ? ‘मैले कुन सेयर कति मूल्यमा किनें भन्ने जानकारी मसँगै छैन’ भन्नु चैं राम्रो भएन ।
यसले थप पाठ के सिकाउँछ भने हामीले गर्ने कारोबारको विवरण चैं सम्झेर राख्नुपर्छ ।
यो ठूलो विषय होइन, लगानीकर्ताले आफूलाई जतिसम्म थाह हुन्छ सोहीअनुसार मूल्य सम्मिलत गर्न सक्छन् ।
त्योभन्दा बढी कम्प्लिकेसन आयो भने सरकारसँग फेरि कुरा गरौंला ।
नियमावलीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गरिएको छ । सामान्य व्यवस्थाले पनि तरंगित हुने धितोपत्र बजार यो व्यवस्थाले कस्तो असर पार्ला ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था यसअघि पनि नभएको होइन । ग्राहक पहिचान फारम अद्यावधिक गर्नुपर्ने, ठूलो तथा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, ५ लाखभन्दा बढीको कारोबारमा प्यान अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतका कुरा पारदर्शी र सुशासनका लागि हो ।
कसैले चोरेको वा डकैती गरेको रकम त लगानी गर्दैन नि ! सबै मान्छेले आफ्नो आयअनुसारै लगानी गरेका होलान् नि । अथवा करयोग्य रकम छ भने कर तिरेरै ल्याएको हो । अथवा विदेशबाट कमाएर ल्याएको रकम हो भने वैधानिक बाटोबाट ल्याएको होला ।
तर, हामीले गैरकानुनी बाटोबाट काम गर्नुहुँदैन । पछि देखाउँदा प्रमाण पेस गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रणाली बनाउने हो, बिगार्दैन ।
प्यानिक भएर असर पार्छ भन्नु मनगढन्ते कुरा हो । लजिकल कुरा गर्नुपर्छ । अर्काको लहैलहैमा लाग्नु हुँदैन । कसैले नराम्रो भन्ला तर वास्तविकता त्यो होइन ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय गरेपछि खाता पारदर्शी बनाउने, समयमा लेखापरीक्षण गर्ने, आम्दानी गरेको छ भने कर तिर्ने, घाटा भएको छ भने विवरण राख्ने र त्यही अनुसार पेस गर्ने त नियम हो । नियम पालना गर्नैपर्छ ।
हाम्रो वित्तीय व्यवस्था त सुरुवाती चरणमा छ । बेलायतमा चिया खाएपछि नगद लिन मान्दैन । कार्डमार्फत् कारोबार गर्न भनिन्छ । उनीहरू हरेक कुरा पारदर्शी बनाउन चाहन्छन् । नगद कारोबार गरेपछि सबै विवरण खुलाउनु पर्छ । स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।
हामी विस्तारै प्रणालीमा जानुपर्छ, त्यो भए कसैले औंला ठड्याउनै पाउँदैन ।
यसलाई झिँझो मान्नु हुँदैन । राज्यले निर्धारण गरेको नीति स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
कार्यभार सम्हाल्दा सेयर बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव स्वस्थ होइन भन्नुभएको थियो । तपाईं कति अवधिको घटबढको आधारमा स्वाभाविक र अस्वाभाविक मान्नु हुन्छ ? केही दिनलाई मान्ने हो भने त एकै दिनमा ३० अंकसम्म तलमाथि भएको देखिन्छ ...
पुँजीबजारमा कति अवधिलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने भन्ने कुनै नियम छैन । हामीले धेरै घटबढ हुँदा सर्किट ब्रेकरको प्रणाली लगाएकै छौं । त्यसैले नियन्त्रण गरिहाल्छ ।
लगानीकर्ताले केही लगानी गरेपछि निश्चित समयमा निश्चित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रतिफल पाउने दौरानमा, मानौं असारमा सेयर किनेपछि अर्को असारसम्म कति वृद्धि भयो र मैले कति प्रतिफल पाएँ भन्ने महसुस गर्न पाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं असारमा नभएर साउनमा महसुस होला ।
तर, निश्चित विस्तार हुनुपर्छ । त्यस बीचमा सेयरको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । त्यो नियमित प्रक्रिया हो ।
म त भन्छु, सेयर बजारमा अंग्रेजी वर्णमालाको ‘डब्ल्यू’ हुनुपर्छ । डब्ल्यूको अर्थ सेयरको मूल्य घट्न खाजे पनि, फेरि सुधारिएर सुरुको बिन्दुभन्दा माथि नै पुग्नुपर्छ । ‘एम’ हुनु हुँदैन, सुधारिन खोजे पनि समग्रमा घटेको देखिने ।
यस्ता डब्ल्यू हरेक समय, हरेक दिन बन्छन्, हरेक साता, हरेक महिना बन्छन् । त्यस्ता डब्ल्यु–डब्ल्यू मिलेर ठूलो डब्ल्यू बन्छ । त्यहाँ सुरुको बिन्दु र अन्तिमको बिन्दुमा सामान्य वृद्धि हुनुपर्छ । त्यो वृद्धि ‘स्थायित्व’ हो । त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।
बढेको बढ्यै, वा घटेको घट्यै हुनु हुँदैन ।
धितोपत्र क्षेत्रमा लामो समय अभ्यस्त भए पनि तपाईंलाई सुरुमा पत्याएका थिएनन् । तर, तपाईंका नेतृत्वमा भएका कामले रिजल्ट त राम्रै दिएको हो ?
सबैजना मसँग सन्तुष्ट छैनन् । सबैले मलाई चिन्दैनन् पनि । जसले चिन्छन्, उनीहरूले त्यसो भन्दैनन् ।
मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुँदा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम चलाएको हुँ । कार्यक्रममा चारवटा कम्पोनेन्ट हेरें । पहिलो, बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने । दुई, पुँजी क्षेत्रलाई कसरी विस्तार गर्ने । तेस्रो, बिमा र चौथो आर्थिक पत्रकारितालाई कसरी विकास गर्ने ।
यी चार विषय त्यतिबेलैदेखि प्राथमिकतामा थिए ।
त्यसो भएकाले बजार कस्तो छ, यसले कस्तो प्रवृत्ति देखाउँछ भन्ने मलाई राष्ट्र बैंक हुँदै थाहा थियो ।
म नेप्सेमा तीन वर्ष सञ्चालक पनि रहें । बजारलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने त्यहीँबाट आइडिया लिएको हुँ ।
६ महिना बोर्डको विज्ञ सञ्चालक पनि भएँ । त्यहीं भएकाले यो क्षेत्र मलाई नयाँ क्षेत्र होइन । मलाई काम गर्न असजिलो छैन ।
अध्यक्ष हुने क्रममा रहनुभएका प्रतिस्पर्धी पनि एउटै संस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग काम गर्नु अवसर कि चुनौती ? सहज छ ?
प्रतिस्पर्धा सबैतिर हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा खारिनुपर्छ । त्यति मात्र हो ।
लगानीकर्तालाई बजारको विकल्प छैन, उनीहरूले चाहेको औजार पनि पर्याप्त छैन । यसलाई धितोपत्र ऐन संशोधनले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
दुई तिनवटा कुरा हामीले गर्नुपर्ने छ ।
पहिलो, बजार विकास गर्न भएका संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउने र नयाँ संस्थागत संरचना तयार पार्ने । दोस्रो, हाम्रा पुँजीबजारका उपकरण असाध्यै कम छन् । अहिलेका औजार सेयर, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्ड मात्र हो । यस्ता उपकरण धेरै ल्याउन सकिन्छ । बजारमा यस्ता धेरै कुरा किनबेच गर्न सकिन्छ । हामीले ती कुरा ल्याउनुपर्छ । मैले मर्चेन्ट बैंकरलाई लगानीकर्ताको चाहनाअनुसार नयाँनयाँ उत्पादन विकास गरेर ल्याउनुस् भनेको छु ।
मानौं मसँग ५० हजार रुपैयाँ छ । म के चाहन्छु भने, यो रकम तपाईं व्यवस्थापन गरिदिनोस् र अबको २० वर्षमा ५ वा १० हजारका दरले मासिक पेन्सनसहित अन्तमा मलाई यति चाहिन्छ । ग्राहक यसो भन्छ त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने मर्चेन्ट बैंकरको हो नि । यस्ता उत्पादन अहिलेसम्म आएका छैनन् ।
बजारमा सेयर किनबेच गर्नै छाडे तर सेयरको डिमान्ड आयो । अब त्यो कहाँबाट ल्याउने ? अर्थात् ‘क’ कम्पनीको सेयरजति लगानकर्ताले होल्डे गरेर राखे तर बजारमा त्यो कम्पनीको सेयरको माग भयो । अब के गर्ने ?
खरिद गर्न चाहनेले ‘क’ कम्पनीको सेयर खोजेको होइन, सो कम्पनीले दिने प्रतिफल खोजेको हो उसको सेयर मूल्यको मुभमेन्ट खोजेको हो । यस्ता उत्पादन डेरिभेटिभ बजारबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । यो काम मर्चेन्ट बैंक वा धितोपत्र दलालले ल्याउन सक्छन् । यसका लागि हामीले माहोल बनाइदिनुपर्छ । अनि आवश्यक औजारको खाँचो हुँदैन ।
त्यसका लागि ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । धितोपत्र ऐन संशोधन भएपछि बजार विस्तार हुन्छ ।
तपाईंले भनेको संशोधनसहितको धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा के छ ?
धितोपत्रको कारोबारलाई बढी व्यवस्थित गर्न र यसका उपकरणलाई बजारमा ल्याउनका निम्ति केही प्रावधान थपेका छौं । यो अनुमोदन भएको छैन । छलफलमै भएका कारण केही उल्लेख गरेका कुरा नआउन सक्छन् ।
यसले समग्र पुँजीबजार विकास गर्न पक्कै सघाउ पुर्याउँछ ।