काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त गरेपछि एआईजीका लागि दौडधुप सुरु भएको छ ।
प्रहरीमा एआईजी पदका लागि तीनजनाको दरबन्दी छ ।
तीन पदका लागि सातजना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरुबीच दौडधुप सुरु भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले एआईजी बढुवाको गृहकार्य सुरु गरेको बताए पनि सहज भने छैन ।
निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, तीन एआईजी पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात र ठूले राईसहित १७ डीआईजी मंगलबारबाट ३० वर्षे सेवाअवधीका कारण अवकाशमा गएका थिए ।
१७ डीआईजी अवकाशमा रहेको अवस्थामा आठ जना डीआईजी भने कार्यरत थिए । आठजना डीआईजीमध्येबाटै ज्ञवाली आईजीपी बनेका थिए ।
अब डीआईजीमा आईजीपीकै व्याचका तारणी लम्साल, सूर्य उपाध्याय छन् ।
त्यसबाहेक शैलेश थापा, हरि पाल, निरज शाही र पद्युम्न कार्की पनि एआईजी बढुवाका दाबेदार डीआईजी हुन् भने पछिल्लो समय बढुवा भएका विश्वराव पोरखेल पनि एआईजीका अर्का दाबेदार हुन् ।
डीआईजी सुशील भण्डारीको दुर्घटनामा ज्यान गएपछि पोखरेल एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
तारणी लम्साल हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको प्रमुख छन् भने सूर्य उपाध्याय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छन् ।
यसबाहेक क्षेत्री प्रहरी प्रवक्ता, पाल विशेष व्युरो, शाही केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी), कार्की प्रदेश–२ को प्रहरी प्रमुख र पोरखेल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख छन् ।
सबैले एआईजीका लागि लविङ तीव्र पारेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा वर्तमान आईजीपी ज्ञवालीको कार्यकाल आगामी २४ असारसम्म मात्रै हुनेछ ।
ज्ञवालीसँगै लम्साल र उपाध्याय पनि अवकाशमा जानेछन् ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ आईजीपी एआईजीमध्येबाटै हुनेछ । त्यसैले लम्साल र उपाध्यायबाहेक पाँचजना सबै एआईजी वढुवाका लागि आफूअनुकूल लविङमा सक्रिय छन् ।
भावि आईजीपी एआईजीबाटै हुने सम्भावनाका कारण सरकार पनि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई एआईजी बनाउन लाग्ने अवस्था रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीको दाबी छ ।
डीआईजी क्षत्री, पाल, शाही र कार्की एआईजीमा वढुवा नभए उनीहरुमध्येबाटै आईजीपी हुने सम्भावना न्युन हुनेछ ।
तर पोखरेल एआईजी नभएको अवस्थामा पनि आईजीपी बन्ने सम्भावना बाँकी रहन्छ ।
किनभने उनी जुनियर व्याचबाट आएका डीआईजी हुन् ।
उनको व्याचमा उनी एकल प्रतिस्पर्धी हुन् ।
तर अहिले नै एआईजी भएको अवस्थामा उनको आईजीपीको कार्यकाल लामो हुनेछ ।
तर एआईजी कसलाई बनाउने त्यो व्यक्ति भन्दा पनि सरकारको चाहनामा भरपर्ने स्वयम् उनीहरु नै बताउँछन् ।
तीन एआईजीले अपराध अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग सम्हाल्छन् ।
हाल डीआईजीले कमाण्ड गर्ने ५ प्रदेशमा एसएसपी मात्रै छन् ।
यस्तोमा एआईजी वढुवा नगरिकन डीआईजी वढुवा गर्ने अवस्था रहँदैन ।
डीआईजीबाट एआईजी हुने प्रत्येकको आ–आफ्नै शक्तिकेन्द्र छन् ।
घोषित अघोषित रुपमा कसैलाई प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री त कसैलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको साथ समर्थन प्राप्त छ ।
प्रहरी नियमावली ०७१ अनुसार एआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार बढुवा समितिले सम्भाव्य उमेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक पाउनेलाई एआईजीका लागि सिफारिस गर्छ ।
सिफारिस गरेको नामावली, कुल प्राप्ताङ्क नम्बरसहित सूची प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसपछि नामहरु मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेछ ।
र, मन्त्रिपरिषदले नै एआईजी वढुवा र सरुवा गर्छ ।
