विगत केही समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशका मूलधारका पत्रकारकाबीच दोहोरी चलिरहेको छ । कहिले प्रधानमन्त्री पत्रकारले भाषा र संस्कृति बिगारे भनेर आलोचना गर्छन् त कहिले राम्रो कुरा लेख्न पत्रकारको मुटु छैन भनेर कटाक्ष गर्छन् । त्यस्तै, कहिले पत्रकारलाई बालुवाटारमा बोलाएर रात्री भोजसहित खातिरदारी गर्छन् । सँगसँगै पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउने बहानामा एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन पनि पारित गर्छन् । यसरी साम, दाम, दण्ड र भेद सबै तरिका अपनाउँदा पनि नेपालका मूलधारका दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ठोस रुपमा समर्थन गरेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बनेको यही फागुन ३ गते दुई वर्ष पूरा भयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँले संसद्मा सम्बोधन गरेर सरकारले गरेका कामको लामै फेहरिस्त जनतालाई बताए । मूलधारका दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयलाई महत्त्वका साथ स्थान त दिए तर पत्रिका आफैँभने प्रधानमन्त्रीसँग सहमत देखिएनन् ।
सरकारको कमजोरीको उठान भयो बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट । गतसाता बुधबार (माघ २९ गते) अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटको मध्यावधि (असार–पुस)को समीक्षा गरे । उक्त समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिँदै बिहीवारको नागरिकले भन्यो – “मध्यावधि तथ्यांकले स्थिर र बलियो सरकार आएमात्र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आम मनसिकता गलत साबित गरेको छ ।” राजस्व वृद्धिमा कमी, पुँजीगत खर्चमा कमी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा न्यून प्रगति आदिले यो कुरा प्रमाणित देखियो । सोही दिन अन्नपूर्ण पोस्टमा पुष्पराज आचार्यले “खर्च र राजस्व लक्ष्य घट्यो” भन्ने शीर्षकमा लेखेको समाचार मुख्य समाचार बन्यो ।
कान्तिपुरले बिहीवारदेखि नै सरकारका काम कारबाहीमा के कति कमजोरी भए भन्ने विषयमा ‘ओलीका २ वर्ष’ भन्ने ‘नेमोनिक’सहित सिरिजनै प्रकाशित गर्यो । बिहीवारको पत्रिकामा दुर्गा खनालको समाचारलाई मुख्य बनाइयो जसमा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका तर नसकिएका कामको सूची नै प्रकाशित भएको छ । जसमध्ये मुख्यमा भैरहवा विमानस्थल निर्माण, काठमाडौंबाट पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन आदि रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा यस दुई वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायका काम अघि बढ्न नसकेको, कूटनीतिक सम्बन्धमा अलमल, राजस्व र खर्चमा सकसजस्ता अन्य विषयमा पनि विस्तृत समाचार प्रकाशित गर्यो ।
कान्तिपुरको सिरिजले शुक्रवार पनि निरन्तरता पायो । उक्त दिन कृष्ण आचार्यको ‘अर्थतन्त्रमा अलमल’ शीर्षकको समाचारलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनायो । देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको, निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी भएको र बजार सुस्त भएको विषयमा सो समाचार केन्द्रित रह्यो । त्यस्तै भित्री पृष्ठमा पनि कान्तिपुरले सरकारले घोषणा गरेका तर सफल नभएका अन्य आर्थिक कार्यक्रमका विषयमा समाचार बनायो ।
शुक्रवारको नागरिकमा टपेन्द्र कार्कीले पनि यो सरकारको दुई वर्षको कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् र कार्कीको समाचारअनुसार सरकार र सो सरकार बनाउने पार्टी नेकपाबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको, अर्का अध्यक्षले सरकारको कामको प्रशंसा गर्न नसकेको, कतिपय सदस्यले खुलेरै सरकारको आलोचना गरेका उल्लेख छन् । सोही समाचारको बक्समा बालकृष्ण अधिकारीले सरकारसँग अपेक्षा धेरै भएको तर गति सुस्त भएको विषयमा टिप्पणी लेखेका छन् ।
सरकारले अन्य पत्रिकाको समाचार खण्डन गर्ने माध्यमका रुपमा सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रलाई प्रयोग गरेको छ । शुक्रवारको गोरखापत्रमा दीपक श्रेष्ठले लेखेको समाचार मुख्य बनाइएको छ जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बोलेको – ‘सरकारले लिएको राष्ट्रिय आकांक्षाको नतिजा देखिन थालेको’ कुरालाई महत्त्व दिइएको छ । बाँस्कोटाका अनुसार विगतको दुई वर्षमा विधिको शासन बलियो भएको र प्रजातन्त्र सबल भएको छ । साथै विश्व राजनीतिमा नेपाल देखिने, सुनिने र बुझिने भएको सहित अन्य विषयमा पनि सरकारको पक्षपोषण गरेको विषयलाई गोरखापत्रले समेटेको छ ।
शनिवारको दिन दैनिक पत्रिकामा सरकारको आलोचना अझ थपिएर आयो । कान्तिपुरले शनिवार बिनु सुवेदीको टिप्पणीलाई आठ कोलममा प्रकाशित गर्यो (तर, समाचार टिप्पणी भनेर उल्लेख गर्न जरुरी ठानेन) । सो टिप्पणीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरी मोर्चामा पनि रक्षात्मक भएका, उनकै दलका प्रभावशाली नेताको प्रशंसा नपाएका र बेचैनीमा रहेको लेखिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले सरकारको दुई वर्षको समीक्षा भन्दै आठ कोलममा ‘आक्रामक योजना, फितलो कार्यान्वयन’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्यो । नयाँ पत्रिकाका पुष्प ढुंगाना, शुरोजंग पाण्डे तथा सुवास भट्टले लेखेको सो समीक्षामा सरकारले जनआकांक्षाअनुरुप परिणाममुखी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका रेलमार्ग, पानीजहाजले सुरुका दिनमा निकै चर्चा बटुले पनि दुई वर्षमा योजनाले अपेक्षाकृत आकार लिन नसकेको टिप्पणी नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । साथै, सरकारले सुशासनका ‘टुल्स’का रुपमा रहेको सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्ने कार्य, सदाचार नीति, मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कार्य आदि बन्द गरेको आरोप लगाएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएका विभाग भने सक्रिय रहेको पनि सो समाचार टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजधानीको समाचार अन्य पत्रिकाभन्दा थोरै लचिलो छ । सो पत्रिकामा शनिवार दुई वर्षे कार्यकालमा टिप्पणी लेख्दै सुभाष शाहले उत्साह धेरै भए पनि उपलब्धि सुस्त रहेको तर विकासका आधार निर्माण भएको भनेका छन् । साथै सरकारले दाबी गरेअनुसार के के कुरामा सफलता हासिल भयो भन्ने विषयमा पनि सो दैनिकले सूची प्रकाशित गरेको छ जसमध्ये मुख्यतः यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य, तस्करमाथि कारबाही र नियन्त्रण आदि रहेका छन् ।
आइतवारका दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको सम्बोधनलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे पनि सम्पादकीयमा भने प्रायः सरकारको आलोचना नै गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अलमलिएका दुई वर्ष’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै सरकारसँग नागरिक सुरुमा निकै आशावादी भएका तर अब विस्तारै निराश भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ पत्रिकाले सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खालका ऐन ल्याउन जोरजुलुम गर्ने दम्भ देखाएकाले सरकार असफल हुनसक्ने आकलन गरेको छ । राजधानीले सम्पादकीयमा भनेको छ – सरकारले प्रस्तुत गरी दाबी गरेको तथ्यांक र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका कुराका बीच केही बेमेल देखिएको छ । राजधानीले तीनै तहका सरकारलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी कार्य गरेर जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवा प्रवाह गर्न आह्वान गरेको छ ।
तस्बिर : रासस
