सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्षका कारण उत्पन्न गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहयोगमा अनावश्यक र अनुचित विवाद राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ । सम्भवतः अहिलेसम्मकै नेपाललाई कुनै मुलुक वा संस्थाले दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग एमसीसीलाई यससँग जोडिएका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सर्तहरू देखाएर विवादको विषय बनाइयो । तर, नेपाली रुपियाँ पचपन्न अर्बभन्दा बढीको अनुदान सहयोगका सम्बन्धमा गरिएको छलफलमा प्राविधिक वा आर्थिक विषय भने उठेन । अमूर्त ‘राष्ट्रवाद’ र अनुदानसँग सम्बन्ध नै नभएको ‘सार्वभौम सत्ता’को विषय उठाएर एमसीसीका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउन सत्तारुढ दलकै संयन्त्रसमेत प्रयोग गरियो । फलस्वरूप, अहिले एमसीसीको नामसमेत भन्न नजान्नेहरूसमेत सडकमा यसको विरोध गर्दैछन् । यसले देशमै अमेरिकाका पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने जोखिम बढेको छ ।

सत्तारूढ दलकै नेताहरूको अगुवाइमा सुरु भएको एमसीसीको विरोध अभियानमा अहिले सबैजसो कम्युनिस्ट घटकहरू सामेल भएका छन् । त्यतिमात्र हैन, उदार लोकतन्त्र विरोधी अनुदार जमात पनि एमसीसीविरुद्ध घृणा अभियानमा संलग्न रहेको देखिन्छ । चौतारा, चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र संसद्मा समेत एमसीसीलाई राष्ट्रियताकै लागि खतरा सिद्ध गर्ने गोयबल्सहरूको प्रचार जारी छ । नेपाली जनमानसको एउटा समूहको कामै एमसीसीविरुद्ध घृषा र विद्वेषको विष वमन हुन पुगेको छ । तर, एमसीसीका पक्षमा रहेको देखाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले भने भ्रामक प्रचारवाजीको उत्तर दिने सार्थक प्रयास गरेन । उल्टै कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट समूहको तुष्टीकरणका लागि पार्टीका नेताहरू र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेको कार्यदल बनाएर ‘गोयबल्स’हरूकै उद्देश्य पूरा गर्‍यो । अनावश्यक विवाद चर्किएर अविश्वासको घाउ सैन पल्टने बेला भइसक्यो तर पार्टीको कार्यदललाई भने विश्व इतिहासकै उत्खनन गर्ने जसरी म्याद थप गरिएको छ । लाग्छ, ‘राष्ट्रियता’को नाम जप्दै कम्युनिस्टहरू उदार लोकतन्त्रलाई चोट पुर्‍याउन एमसीसीमाथि प्रहार गर्दैछन् । 

परियोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै थला बसाउन लागेका बेला एमसीसीमा छानिएका योजना र तिनको कार्यान्वयनका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू यथार्थमा अनुकरणीय छन् । सडक र विद्युत्का ठूला आयोजना निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय क्षमता यसले बढाउनेछ । यस्तै, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका प्रावधानहरूले यस परियोजनामा भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि एकदमै न्यून हुन्छ । त्यसबाट पनि सिक्न सकिनेथियो । तर, ‘चीनलाई घेर्न एमसीसी सुरु गरिएको’ वा ‘सैन्य गठबन्धनको अंग’ रहेको जस्ता भ्रम फैलाएर थालिएको विवादले संसद्ले योजना पारित गरे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने परिस्थिति उत्पन्न गरियो । सायद, महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड’को अमेरिकी अधिकारीले नेपालमा गरेको आलोचनाको उत्तर चीनले एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्ना हितैषीहरूलाई प्रयोग गरेर दिएको हुनसक्छ । कोरोनाभाइरससमेत अमेरिकाले फैलाएको हल्ला हो भन्नेहरू नै एमसीसीको विरोधमा अग्रपंक्तिमा जो देखिएका छन् । जेहोस्, अमेरिका र प्रकारान्तरले पश्चिमी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई नेपालप्रति सशंकित बनाउने काम कम्युनिस्टहरूले गरेका छन् । यसैले अब एमसीसीको अध्ययनका नाममा यसलाई थप गिजोल्ने काम नगरियोस् । बरु सरकारले अमेरिकी अनुदान नलिने घोषणा गरे थप क्षति हुनेछैन ।