Skip Advt.

गाँजा खेती खुला गराउने प्रस्ताव

बाहिरी दबाबमै रोकिएको भए पनि गँजडी हुनबाट नयाँ पुस्ता अपेक्षाकृत जोगिएको त छ

गाँजा खेतीलाई वैधता दिलाउन कानुन संशोधन गरी लागू पदार्थको कोटीबाट हटाउन संसद्मै प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ दलकै ४५ जना सदस्यले गाँजालाई वैधता दिलाउन अगाडि सरेका हुन् । यसैले लुकिछिपी गाँजा खेती गर्नेहरूमात्र हैन एक सर्को गाँजाका लागि साधुहरूको सेवा गर्नेहरूले पनि सन्तोषको सास फेरे होलान् । त्यसो त गाँजाका पक्षमा आवाज अहिले लगभग संसारभर नै उठ्न थालेको छ । नेपाललाई गाँजा खेती बन्द गर्नमात्र हैन सेवनसमेत गैरकानुनी बनाउन दबाब दिने देशहरूमै अहिले गाँजा कतिपय प्रयोजनका लागि वैध बनाइएको छ । विशेषगरी औषधिका रूपमा गाँजाको प्रयोगलाई मान्यता दिने देश र क्षेत्रहरूको संख्या बढिरहेको छ । सम्भवतः विश्वको यही प्रवृत्तिबाट नेपालमा गाँजाको प्रयोग र खेती वैध हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रेरित भएका हुन् । गाँजा खेतीमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अभियान चलाउने सत्तारूढ दलका सांसदहरूमा मूलतः अहिले पनि अवैध गाँजा खेती गरिने ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूकै बाहुल्य देखिन्छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा गाँजाका पक्षमा जनमत बनाउने अभियान आर्थिक लाभबाट प्रेरित छ । विकसित देशहरूमा चलाइएको अभियान भने चिकित्सा र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगमा केन्द्रित छ ।

पश्चिमी देशहरूमा मूलतः चिकित्सा प्रयोजन वा प्रयोगका लागि गाँजालाई वैधता दिने अभियान चलाइएको देखिन्छ । गाँजाको प्रयोगलाई वैध बनाउन खोज्नेमा यसलाई मनोरञ्जनका लागि पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । नेपालमा भने अहिलेसम्म कानुनमा जे लेखिएको भए पनि चिकित्सा तथा एकहदसम्म मनोरञ्जनकै प्रयोजनमा पनि गाँजाको प्रयोग ठ्याम्मै रोकिएको भने छैन । त्यसो त लुकिछिपी नै सही खेती गर्नेहरूको संख्या पनि थोरै छैन । यसैले अहिले गाँजालाई वैधता दिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य गाँजा खेतीलाई वैधता दिने नै हो । पक्कै पनि नेपालमा गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध राष्ट्रिय चाहना र आवश्यकताभन्दा बाहिरी दबाबका कारण नै लगाइएको हो । विशेषगरी सन् १९६० र ७० को दशकमा काठमाडौं गँजेडीहरूको स्वर्ग बन्दै गएको थियो । यति नै बेला गाँजालाई पनि अरू लागु पदार्थकै कोटीमा राखेर हेर्नेहरूको प्रभाव विश्वमा बढ्दा यसको खेतीमै प्रतिबन्ध लगाउन नेपालमाथि दबाब दिइयो । संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत प्रतिबन्धका पक्षमा उभिएकाले नेपालले गाँजा खेती अवैध हुने कानुन बनायो । त्यसयता गाँजा खेती गर्न त रोकिएन तर प्रहरी प्रशासनको लहडअनुसार गाँजा उखेल्ने र नष्ट गर्ने अभियान भने बेलाबखत चलाइयो । कतिपय राजनीतिक नेताहरूले गाँजा खेती गर्नेहरूको संरक्षण पञ्चायत कालदेखि नै गर्दैआएका छन् । अहिलेको प्रस्तावलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।     

गाँजाको खुला उपभोगका लागि संसारको विभिन्न भागमा चलाइएको अभियानको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हुनसक्छ । गाँजाको चिकित्सा प्रयोगलाई वैधता दिने पश्चिमका केही मुलुकले आफ्नो भूभागमा खुला खेती गर्न भने रोकेका छन् । गाँजाको नियन्त्रित प्रयोग त वैध होस् तर त्यसको आपूर्ति भने अरू मुलुकबाटै गरियोस् भन्ने तिनको मनसाय देखिन्छ । नेपालका गाँजा अभियन्ताहरूको चाहना भने मूलतः आर्थिक लाभका लागि उत्पादन गर्नु नै हो । आर्थिक लाभका लागि गाँजा उत्पादनलाई खुला वैधता दिने हो भने त्यसभन्दा बढी लाभ हुने अफिम खेतीलाई किन रोक्ने भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । यसैले नेपालले गाँजा नीतिमा पुनर्विचार गरेर प्रयोगलाई अपराध नठहरिने व्यवस्था त मिलाउनै पर्ने देखिन्छ तर खुला खेती गर्ने अनुमति दिन भने केही वर्ष पर्खनु उचित हुनेछ । नियन्त्रितरूपमा सीमित क्षेत्रमा मात्र खेती गर्न दिएर परीक्षण गर्ने र त्यसको आर्थिक, सामाजिक तथा चिकित्सा प्रभावको मूल्यांकन गरेरमात्र खुकुलो बनाउने निर्णय लिनुपर्छ । बाहिरी दबाबमै रोकिएको भए पनि गँजडी हुनबाट नयाँ पुस्ता अपेक्षाकृत जोगिएको त छ । पैसाको लोभ र बाहिरी उक्साहटमा सिंगो देशकै भविष्यलाई दाउमा किन लगाउने ?      

प्रतिकृया दिनुहोस
ad