जेद्दा । साउदी अरेबियाको जेद्दामा आइतबारदेखि सुरु भएको इस्लामिक मुलुकको संगठन (ओआईसी) को काउन्सिल अफ फरेन् अफेयर्स (सीएफएम) को ४५ औं सत्र सुरु भएको छ । ११ फेब्रुअरीसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा पाकिस्तानले काश्मीरको विषयमा इस्लामिक मुलुकहरुको साथ खोजेको थियो ।
तर, साउदी अरेबियाले भने सिएफएफ सत्रमा काश्मीर विषयलाई राख्न स्वीकार गरेको छैन । काश्मीर मामिलामा साउदी अरेबियाको हिच्किचाहटले पाकिस्तानलाई निराश बनाएको छ ।
यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले मलेसया भ्रमणका क्रममा थिंक ट्यांकसँगको छलफलमा यसपटकको ओआईसी काश्मीरमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा एकमत नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, "हामी विभाजत भएका छौं..... हामी अहिलेसम्म काश्मीरमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका विषमाय अहिलेसम्म ओआईसी सत्र बोलाउन सकेका छैनौं ।"
पाकिस्तानी विदेश विभागका एक उच्च अधिकारीले बीबीसीलाई भने, "काश्मीरको विषयलाई ओआईसीमा लैजान साउदी अरेबिया हिच्किचाएको छ । स्वतन्त्र स्थाई मानवअधिका आयोगका तर्फबाट काश्मीरमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।"
सन् २०१९ मा भारतले काश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि यस विषयलाई पाकिस्तानले विभिन्न फोरमहरुमा उठाउने गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा पाकिस्तानले काश्मीरमा भारतले चरम मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोले कारबाहीकोसमेत माग गर्दै आएको छ ।
५७ मुस्लिम मुलुकहरुको संगठन ओआईसीमा विशेष गरी मुस्लिम मुलुकहरुका समस्याका विषयमा छलफल गरिन्छन् । विभिन्न मुलुकमा समस्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि ती मुलुकहरुका विदेश मन्त्रीहरुको परिषद् सीएफएम गठन गरिएको छ ।
पाकिस्तानी विदेश विभागका उच्च अधिकारीले बीबीसीलाई बताए अनुसार ओआईसीको सीएफएम सत्र दोस्रो ठूलो निर्णायक सत्र हो । तर, यस सत्रमा पाकिस्तानले चाहेकोजस्तो काश्मीरको विषयलाई स्वीकार गर्न आयोजक राष्ट्र साउदी अरेबिया तयार नदेखिँदा पाकिस्तानलाई झट्का लागेको छ ।
ओआईसीमा साउदी प्रभाव !
ओआसी हरेक वर्ष विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरुले आयोजना गर्दै आएका छन् । यस वर्ष साउदी अरेबियाले आयोजना गरेको हो । ओआईसीको हेडक्वार्टर पनि साउदी अरेबियामा नै छ भने यसको ठूलो दाता राष्ट्र पनि साउदी अरेबिया नै हो । जसका कारण ओआईसीमा साउदी अरेबियाको प्रभाव बढी छ ।
यसपटक संयोगले साउदीमा नै ओआईसी आयोजना भएकोले काश्मीरको विषयमा मुस्लिम मुलुकहरुको साथ पाउने पाकिस्तानको अपेक्षा थियो ।
पाकिस्तान इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल अफेयर्सका अध्यता मासूमा हसनले काश्मीरको विषयमा जबरजस्ती ढंगले काम हुन नसक्ने बताए । उनले भने, "पाकिस्तानले साउदी अरेबियालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । पाकिस्तानका लागि तेलको मुख्या निर्यातकर्ता मुलुक पनि साउदी अरेबिया नै हो । र अर्कोतिर साउदी अरेबियालाई यस मामिलामा मनाउनसक्ने अवस्थामा पाकिस्तान छैन । त्यसकारण यस मामिलामा जबरजस्ती गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।" - बीबीसी