व्यवस्थापिका संसद्बाट सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो । नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने पनि उनी पहिला व्यक्ति हुन् । यसैगरी संसद्मा उनको पार्टीको एक चौथाइ स्थान नभए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि उनले पाए । उनलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले काँध थापेको छ । कांग्रेसबाहेक मधेसी मोर्चा तथा गठबन्धनका सांसदहरूले पनि प्रचण्डलाई मत दिएका छन् । सरकारमा जो भए पनि समर्थन गर्ने र मन्त्री हुन खोज्ने खुद्रा दलका नेताहरूले त यसै पनि उनको पक्षमा मतदान गर्ने नै भए । यो समर्थन सुविधाजनक बहुमत दाहालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो ।

देश संकटमा छ । भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन भने सुशील कोइरालाको सरकारले पुनःनिर्माणका लागि जुटाएको सहयोगसमेत समयैमा प्रयोग हुन नसक्ता गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको प्रमुख साझेदार कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई दिने सहयोग एकमुस्ट दिनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने चाहना पक्कै देखाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कबुल गरेको सहायता पनि दिएको छैन भने यसबीच महँगी र मुद्रास्फीतिका कारण निर्माण कार्यको लागत दोब्बर भएको छ । यसैबीच यो वर्षको बाढी पहिरोले पनि ठूलै विनाश गरेको छ र सयौँ परिवारलाई पुनर्वास गराउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भूकम्प र बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा इमानदार प्रयास गरे सायद उति ठूलो समस्या नहोला तर मधेस र अरू आन्दोलनरत समुदायका माग पूरा गर्न र बेलैमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संसद्को निर्वाचन गराउन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका संसद्को बाँकी अवधि आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनौपचारिकरूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले पनि दाहालको सरकारले कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाउन सक्छ । त्यसमाथि सहायक तहका कर्मचारीमा नेकपा (एमाले)को प्रभाव निकै बढी छ । एमाले स्वयंले अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा रहँदा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छैन । यसपटक त झन् दाहालले समर्थन फिर्ता लिएकाले सरकार गिरेकाले ‘एमाले घाइते’ बाघ जस्तो भएको हुनसक्छ । संसद् र प्रशासन यन्त्रको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न नसके दाहालको सरकारले तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने कुनै काम पनि गर्न सक्नेछैन ।

चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकेमा नै नेतृत्व क्षमता सिद्ध हुन्छ । मधेसीलाई आन्दोलनका लागि उक्साउने र पछि पेलेर संविधान जारी गर्न कांग्रेस र एमालेलाई साथ दिएर बिच्क्याउने काममा अरूभन्दा धेरै दाहालकै भूमिका छ । संविधान संशोधनमा एमालेको साथ आवश्यक हुने यथार्थ त उनका विरुद्ध परेको मतले नै स्पष्ट गरेको छ । राप्रपा नेपाल र एमालेबीच सत्ता साझेदारका रूपमा निकट र मधुर सम्बन्ध रह्यो । यसैले एमालेले सहयोग नगरेमा संविधान संशोधनका लागि राप्रपा नेपाल पनि तयार नहुन सक्छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धनका उचित मागहरू तत्काल सम्बोधन गरेर निर्वाचनतर्फ उन्मुख नभए देशमा संकट उत्पन्न हुनेछ र दाहालले त्यसको सबै दोष बोक्नुपर्नेछ । 

पहिलो कार्यकालमात्र हैन अरू दलसँगका संयुक्त सरकारका पालामा पनि अधिकांश माओवादी मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो थिएन । उनीहरूको ढंग र नियत दुवैमा कमजोरी देखिएको थियो । दाहाल स्वयं पनि यसबीचमा आर्थिकरूपमा समेत ‘बदनाम’ भएका छन् । उनी स्वयं र माओवादी केन्द्रका अरू नेताको छविका कारण पनि प्रशासन यन्त्रको पूरा सहयोग उनले पाउने सम्भावना कमै छ । सत्ताको अर्को साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि उत्तिकै ‘बदनाम’ छन् । यसले सरकारमा मन्त्री छान्दा बुद्धि पुगेन र नैतिक दृष्टिले कमजोर व्यक्तिहरू छानिए भने प्रशासनले टेर्नेछैन । 

दाहालका सामुको अर्को चुनौती माओवादी कार्यकर्ता र नेताको व्यवस्थापन हो । उनीहरू बढी नै उद्दण्ड र अराजक हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दलकै कार्यकर्ता अराजक हुन थाले भने सरकार चल्न सक्त्तैन । यस्तै दाहालको स्वभाव पनि बढी आवेगबाट सञ्चालित हुने प्रवृत्तिको छ । उनले आफू सत्ताधारी हो कि विद्रोही भनेर यसपटक पनि छुट्ट्याउन सकेनन् भन् दाहालका लागि मात्र हैन देशकै दुर्भाग्य हुनेछ । 

यसैगरी, माओवादीका नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया र दण्डहीनतालाई अन्योन्याश्रित विषय बनाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा एकपटक लटरपटर गरेर भए पनि ‘आममाफी’ वा यस्तै केही निर्णय गराउन सके सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधको झमेलाबाट उन्मुक्ति पाइने भ्रम छ । सरकारमा पुग्नेबित्तिकै कानुनलाई संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाएर आयोगहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण नबनाइदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल एक्लिनेछ । नेपालभित्रै पनि जनस्तरमा र मानव अधिकार समुदायमा सरकारको विरोध बढ्नेछ । 

माओवादी नेता कार्यकर्तामा राज्य, सरकार, पार्टी, नेता र कार्यकर्ता एउटै हुन् भन्ने भ्रम पनि देखिँदै आएको छ । राज्यको सम्पत्ति सरकारले अपारदर्शी र तजबिजीरूपमा दोहन गर्नु नैतिक र कानुनी दुवै आधारमा अपराध हो । सरकारमा पुग्नेबित्तिकै राज्यको ढुकुटी अपचलन गरेर विगतमा जस्तै कार्यकर्ता पोस्ने काम व्यापक र नियोजितरूपमा हुन थाल्यो भने त्यसले पनि जनआक्रोश निम्त्याउनेछ । संसद्मा अहिले जति नै ठूलो बहुमत देखिए पनि सरकारको जनाधार कमजोर भएको सरकार सफल र दिगो हुनसक्तैन । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगत अनुभव र कमजोरीबाट सिकेर आपूmलाई सफल र देशभक्त प्रधानमन्त्री सिद्ध गर्न पाएको अवसरको सदुपयोग गर्नसकून् ! हाम्रो शुभकामना !