नेपाली कांग्रेसले बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना नेताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विरोधमा सदन र सडक दुवैतिर विरोध प्रकट गरेको छ । संसद्का बैठकहरू अवरुद्ध गरिएको छ भने सडकमा पनि भातृ संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बालुवाटारको सरकारी जमिन हिनामिना गर्न संलग्न रहेको भन्दै सयजना भन्दा बढीमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तिनमा कांग्रेसका एक जना उपसभापतिलाई पनि तत्कालीन विभागीय मन्त्रीका नाताले हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ । साथै, विवादास्पद जग्गा खरिद गर्ने अरू सबैमाथि मुद्दा चलाइए पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिवका छोरा र सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ । सम्भवतः नेपाली कांग्रेसलाई अख्तियारको यो तजबिजी निर्णयले पनि मर्माहत बनाएको हो । यही निर्णयले अख्तियारको छवि सत्तारुढ दलको लाचार छायाजस्तो बन्न पुगेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  अख्तियारको निर्णय र व्यवहारमा यसअघि पनि धेरैपटक प्रश्न उठिसकेको हो । यद्यपि, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ता विवादमा परे वा विपक्षीलाई जोगाउन खोजेमात्र विरोध गर्ने गरेका छन् । खोट भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संरचना र ऐनमै छ । तर, नेपाली कांग्रेसले त्यसतर्फ अहिलेसम्म प्रश्न गरेको सुनिएको छैन । अभियुक्तमाथि नै प्रमाणको भार बोकाउने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको कानुन हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा नै बनाइएको हो । यसपटकको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयले केही सैद्धान्तिक र धेरै व्यवहारगत सवालहरू उत्पन्न गरेको छ । यसैले प्रमुख विपक्षी दलले ती विषयहरू जनतामाझ उठाउनु र सुधारका लागि दबाब दिनु अनुचित पनि होइन । परन्तु, विरोधको रणनीति अपनाउँदा बालुवाटारको जग्गा हिनामिनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको बिर्सन मिल्दैन । 

नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटै निर्णय प्रधानमन्त्रीका हकमा नीतिगत ठहरिने तर सोही निर्णयमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको मानेर कारबाही हुने विडम्बनाको विरोध गरेको छ । यसैगरी सत्तारुढ दलका महासचिवका छोरा र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले ‘जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले’ मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘हास्यास्पद’ तजबिजी निर्णयको पनि कांग्रेसले विरोध गरेको छ । यी दुवै विषय सडक वा सदनको विरोध र दबाबबाट सल्टिँदैनन् । यसका लागि या त सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ र अख्तियारको तजबिजी अधिकार क्षेत्रको व्याख्या गर्नुपर्छ नभए संसद्ले ऐन नै संशोधन गरेर टुंगाउनुपर्छ । यसैले संसद् अवरुद्ध वा सडक आन्दोलन गर्ने कार्य नगरेर नेपाली कांग्रेसले कानुनी उपचार खोज्ने र जनतासमक्ष आफ्नो पक्ष राख्ने रणनीति अपनाउनु उचित हुनेछ । अहिलेको सडक र सदन आन्दोलन कांग्रेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।