site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधवार दायर गरेको मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित, मन्त्रीहरू, सचिवहरूलगायत १७५ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । भ्रष्टाचार फैलने र संलग्न ‘ठूलामाछा’ कारबाहीबाट उम्कने गरेको देखेर दिक्क भएको नेपाली समाजमा यसले हलचल उत्पन्न गराएको छ । यद्यपि, प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूमा समान कसुर गरेको देखिने तर अहिले सत्ता वा शक्तिमा रहेकाहरूको नाम भने समावेश गरिएको छैन । युरोपेली कम्पनी एअर बसले आफ्नो जहाज बेच्दा घुस खुवाउने गरेको अभियोगमा छानबिन हुँदा नेपाली अधिकारीलाई पनि घुस दिएको हालै खुलासा भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले सन् २०१५ मा किनेको एअर बस कम्पनीका दुईवटा विमानको खरिदमा एयरबसले करिब साँडे चार करोड रुपियाँ घुस दिएको खुलासा भए पनि नेपालमा भने खासै प्रतिक्रिया देखिएको छैन । 

माथिका दुई घटनाबाट प्रवाहित हुने सन्देश हो — नेपालमा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही त हुनसक्छ तर शक्तिशालीहरू भने अपवादमा पनि पर्न सक्छन् । यस्तै, सत्ताधारीका लागि संवैधानिक संयन्त्रबाट पनि सहजै उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अर्धन्यायिक प्रकृतिको संवैधानिक निकाय हो । यसैले अख्तियारका पदाधिकारीमा न्यायिक मन हुनु अनिवार्य हुन्छ । न्यायिक मन नभएको व्यक्ति अख्तिायरको पदाधिकारी हुँदा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने अनुभव सरकार चलाउनेहरूले केही वर्ष पहिले गरिसकेका छन् । सत्तारूढ दलप्रति बढी नै निष्ठावान् व्यक्तिहरू पदाधिकारी हुँदा अख्तियार कति प्रभावहीन हुन्छ भन्ने अनुभव सायद केही समय यता हुँदै आएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिए पनि उस्तै प्रकृतिको घटनामा फरक व्यवहार गरिएकाले अख्तियारले पाउनुपर्ने जति जस पाउन नसक्ने देखिएको छ । त्यतिमात्र हैन कानुनका सामु सबै समान हुने संवैधानिक प्रत्याभूतिमा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर, भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा शक्तिशाली सत्ताधारीको संलग्नता वा संरक्षण हुने गरेकाले कारबाही बिरलैमात्र हुन्छ । भ्रष्टाचारमा ठूला घोटालाहरूमा त उन्मुक्तिको चाँजो पहिल्यै मिलाइएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको कोटीमा राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राख्दा ठूला भ्रष्टाचारहरूमा अनुसन्धानसमेत हुँदैन । बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेहरूमाथि कारबाही हुने तर सदर गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखियो । केही पहिलेको एअर बस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको ‘नाटक’ले त झन् सत्ता भ्रष्टाचारमा रक्षाकवच बन्ने पुष्टि गरेको छ । संसदीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले हतारमा न्यायिक आयोग बनायो तर त्यस आयोगलाई वैधता नै दिइएन । विडम्बना, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनु्सन्धान आयोग दुवै रहस्यमयरूपमा मौन रहे । यसैले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि छानबिनको दायरामा नल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले सत्ताको ‘ताबेदारी’ गर्न नछाड्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध केही वर्षमा एकाध ठूला मुद्दा दायर गर्ने र उस्तै कसुर गर्ने अरूलाई उन्मुक्ति दिने नाटक चलिरहनेछ । एअरबस खरिदमा भएको घोटाला पनि कम्तीमा अदालतसम्म त पुग्नुपर्छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २३, २०७६  १४:२९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC