काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल २८ माघको रातिबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । खनालसँगै एआईजी पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात र ठूले राई र अन्य डीआइजी पनि अवकाशमा जाँदैछन् । खनाल नेपाल प्रहरीका २६ औं आईजीपी हुन् । 

अवकाश पाउने डीआईजीमा मनोज न्यौपाने, शेरबहादुर बस्नेत, केदार रिजाल, पूर्णचन्द्र जोशी, कमल जीटी, दानसिंह बोहरा, नारायणसिंह खड्का, हरिभक्त प्रजापति, रामप्रसाद श्रेष्ठ, पीताम्बर अधिकारी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, दीपक थापा, सुरज केसी, दिनेश अमात्य, सुरेशविक्रम शाह, महेन्द्र पोखरेल छन् ।

खनालसहितको यो समूह २९ माघ २०४६ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको थियो । एकैदिन सेवा प्रवेश गरेकाले उनीहरू सबै एकदिन अवकाश पाउन लागेका हुन् । एआईजी पनि एकैदिन अवकाशमा जाने भएकाले फेरि पनि डीआईजीबाटै आईजीपी नियुक्ति हुनेछ । २७ औं आईजीपीका लागि दुईजना डीआईजीले दौडधुप सुरु गरेका छन् ।

२७ औं आईजीपीको दाबेदारका रूपमा डीआईजी ठाकुर ज्ञवाली र तारणी लम्साललाई हेरिएको छ । दौडमा सूर्य उपाध्याय भए पनि उनको सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । उनी बढुवामा पछि परेका थिए । 

२८ माघबाट अवकाश पाउनुअघि सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो नभएको अवस्थामा प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत एआईजी डा. आशा सिहंले कार्यवहाक आईजीपी बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । अस्पतालको एआईजीलाई आईजीपी बन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । २५ औं आईजीपी प्रकरणमा पनि समयमै आईजीपी नियुक्ति गर्न नसक्दा अस्पतालकै एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेलले कार्यवहाक आईजीपी चलाएका थिए । आईजीपीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्नुपर्छ ।

प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको नियुक्ति गर्दा जेष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) लाई आधार मान्नुपर्छ । 

प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली ०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा वढुवा गर्दा नेपाल अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीहरूबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाटै आईजीपी नियुक्ति गर्न सकिनेछ । 

डीआईजीबाटै आईजीपी नियुक्त गर्दा डीआईजीमध्ये जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन÷ परिचालन गर्नसक्ने हुनुपर्ने विषयलाई आधार मानिएको छ । यी सबै कुरा भएको अवस्थामा सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई आईजीपी बनाउन सक्छ । सरकारले प्रायः प्रहरी प्रमुख आफूअनुकुल व्यक्तिलाई बनाउँदै आएका छन् ।

कसको सम्भावना कति ?
डीआईजीमध्येबाटै आईजीपी बनाउनुपर्ने अवस्था भएपछि २७ औं आईजीको प्रतिस्पर्धा ज्ञवाली र लम्सालबीच नै हो । तुलनात्मक रूपमा ज्ञवालीको पल्ला भारी भएको बताइन्छ । तर सरकारले निर्णय नगर्दासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था भने हुँदैन । आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । 

ज्ञवाली र लम्साल २५ असार ०४७ मा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका हुन् । यस्तोमा उनीहरूबाटै आईजीपी भएमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २४ असारमा सेवानिवृत हुनेछन् ।
उनीहरूपछि बढुवा भएका डीआईजीहरूमा शैलेस थापा क्षेत्री, हरि पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की र विश्वराज पोखरेल छन् । उनीहरू जुनियर व्याजका भएकाले आईजीपीको प्रतिप्रर्धामा हुनेछैनन् ।

लविङमा ज्ञवाली र लम्साल
हाल ज्ञवाली प्रदेश नम्बर १ को प्रहरी प्रमुख हुन भने लम्साल सदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख  हुन् । तर दुवैजना बिदा लिएर काठमाडौंमा छन् । उनीहरू दुवै शक्तिकेन्द्र धाउन सक्रिय छन् । दुवैले सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री लगायतलाई भेट्ने क्रम तिव्र पारेका छन् ।

दुईजनाकै लविङमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू सक्रिय छन् । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तारुढ दलको चासो बढी हुन्छ । अहिले नेकपाकै सरकार छ । नेकपाकै सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री पूूर्वएमाले र गृहमन्त्री पूर्व माओवादी नेता छन् । कसलाई आईजीपी बनाउने प्रस्ताव गृहमन्त्रीले लगेपछि प्रधानमन्त्री ठाडो प्रस्ताव पनि ल्याउनसक्छन् । आईजीपी नियुक्तिसँगै डीआईजीमध्येबाटै तीनजना एआईजी हुनेछन् ।