पार्टीका नेताहरूका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठानहरू गुटबन्दीका कारक भएकाले तिनलाई बन्द गर्नुपर्ने माग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेका समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेकपाका नेताहरूले आफ्नै पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई ‘गुटबन्दीका स्रोत’ भन्दै बन्द गर्न माग गरेका हुन् । पार्टीभित्रको गुटबन्दी सम्बन्धित पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको चिन्ता र चासोको विषय हो । तर, उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्रको गुटबन्दीको समस्या समाधानका लागि सुझाएको उपाय अलोकतान्त्रिक हो । उनीहरूकै नेताका नाममा खुलेका भए पनि प्रतिष्ठानहरू कानुनी व्यक्ति हुन् । यसैले कुनै पार्टी वा कसैको  लाभहानिका नाममा बन्द गर्ने अधिकार हुँदैन । तर, यस प्रकरणमा सबैको चासोको विषय भने नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा राज्यको ढुकुटीको ब्रह्मलुट हो । पार्टीहरूभित्र गुटबन्दी होस् कि नहोस् राज्यको ढुकुटीको अपव्यय भने रोकिनु नै पर्छ । 

नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भनेजसरी राजनीतिक नेता वा अरू कसैका नाममा खोलिएको संस्थाहरू बन्दै गर्न त नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन । प्रचलित कानुनअनुसार संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई हुन्छ । तर, त्यस्ता संघसंस्था सञ्चालन गर्न राज्यको कोषबाट गरिने खर्च रोक्न माग गर्ने अधिकार भने नेपाली जनतालाई छ । एकातिर, देशको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा स्रोतको अभावले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने र अर्कातर्फ पहुँचवालाहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूका नाममा राज्यको ढुकुटी लुटाउने छुट सरकारलाई हुनु हुँदैन । अहिले बीसौं नेताहरूका नाममा सयौं संस्था खोलेर स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको बजेटबाट करोडौं रूपियाँ बर्सेनि अपचलन हुने गरेको छ । यस्तो पैसाको हिसाबकिताब पनि पारदर्शी हुँदैन । यसैले राज्यले यस्तो अनुदान बन्द गर्नुपर्छ भनिएको हो । 

मूलतः नेताहरूका नाममा बनाइएका त्यस्ता संस्थामा जाने बजेट मूलतः तिनै प्रतिष्ठानका सञ्चालक र तिनका आसेपासे कर्मचारी पोस्नमा खर्च हुन्छ । त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू तिनै नेताका पार्टी र अझ गुटका सदस्यहरूबाहेक अरूको पहुँचमा पनि हुँदैनन् । यस्तै, स्थानीय सरकारलगायत राज्यका अन्य निकायप्रति त्यस्ता प्रतिष्ठानका सदस्यहरू जवाफदेही पनि हुँदैनन् । त्यस्ता संस्थालाई पहुँचका आधारमा बजेट थपघट हुने गर्छ । अर्थात्, यस्तो संस्थालाई दिइने अनुदान पारदर्शी र उत्तरदायी हुँदैन । खर्च अपारदर्शी हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढ्छ । यसैले यस्ता प्रतिष्ठानहरू भ्रष्टाचारका अखाडा बन्ने गरेका हुन् । नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूमा भ्रष्टाचार हुने जान्दाजान्दै राज्यकै कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने सरकारलाई अरू सामाजिक संस्थालाई तिनको आयव्यय बारे प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन । यसैले नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान बन्द गर्ने हैन तिनलाई राज्यको कोषबाट दिइने अनुदान सरकारले रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।