नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने रहेन

ठाकुर गैरे, नेता, नेकपा

नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने रहेन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भर्खरै सकिएको छ । विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको भन्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेसम्मको काम भयो । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा अनेकन प्रश्न उठाइए । यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्ता धेरै प्रश्नको निरुपण गरेको छ । नेताहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेदेखि पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बैठक सकिएको छ । तथापि कार्यान्वयनमा भने केन्द्रीय सदस्यहरूबीच संशय छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विषयमा नेकपाका नेता ठाकुर गैरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी–

केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान नहुँदा एकखालको निराशा थियो । पार्टी आन्दोलन धराशाही त हुने होइन भन्ने आशंका व्याप्त थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ, अब पार्टीले गति लेला त ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदै गर्दा हाम्रो मनमा एककिसिमले आशंका मडारिएकै थियो । बैठक कसरी सम्पन्न होला ? छलफल कत्तिको व्यवस्थित होलान् ?विषयवस्तुसहित नेतृत्व प्रस्तुत होला कि नहोला ? जस्ता विषय आशंकाका रूपमा प्रकट भएका थिए ।

यसपालीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको समय, प्रतिवेदनको व्यवस्थापन, समूह विभाजन गर्ने, छलफललाई विकेन्द्रिकृत गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने काम व्यविस्थित ढंगबाट भएको छ ।

सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रस्तुति सुनिसकेपछि सचिवालयमा नेताहरूबीच एक स्वर बनाएर बैठकमा निष्कर्ष दिने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । यसमानेमा नेतृत्वलाई हृदय संकुचित नबनाइकन प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

बैठकको निष्कर्ष दिने बेलामा उहाँहरूले प्रस्टैगरी विगतमा भन्ने तर नगर्ने, निर्णय पुस्तिकामा लेख्ने तर कार्यान्वयन नहुने, यो अबस्थाबाट हामी गुज्रिएका थियौं । त्यो आगामी दिनमा हुनेछैन । जे निर्णय भएका छन्, अक्षरशः कार्यान्वयन हुनेछन् भनेर विश्वासका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसकारणले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको समापन उत्साहजनक र उपलब्धीमूलक हुनपुग्यो ।

कुन हिसाबले बैठक महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो ?
राजनीतिक प्रतिवेदन स्थूल रूपमा आयो । सबै विषय समेटियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति । नेपाली राजनीतिमा भूराजनीतिको प्रभाव । हाम्रो भूराजनीतिको अवस्था । संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हविगत भइरहँदा हाम्रो देशमा चुनाव जितेर कम्युनिस्ट पार्टीले नै सत्ता चलाउँदाका चुनौती । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणपश्चात् हाम्रो घरेलु आन्दोलनको अवस्था । दुई फरक आन्दोलनबाट हुर्किंदै आएका कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणपछिको अवस्था र यसले पारेको प्रभाव । सरकारको समीक्षा, सरकारले प्राथमिकताकासाथ गर्नपर्ने कामको संश्लेषण अत्यन्त मिहीन ढंगले गरिएको पाइयो । पार्टीको कामको प्रस्ट खाकासहित राजनीतिक प्रतिवेदन आउनु नै यो बैठकको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

पार्टी आन्दोलनलाई हाँक्ने, सरकारको कामलाई व्यस्थित गर्ने, प्रभावकारी रूपमा जनसमक्ष पुर्‍याउने संगठनले हो । एकीकरणको काम समयमै नसकिएकाले संगठनहरू निस्क्रियप्रायः थिए । एकीकरणका बाँकी काम १५ दिनभित्र सक्नेगरी ३ महिने संगठनात्मक कार्ययोजना बनेको छ । दस्तावेजमै महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

अर्को, समूहगत छलफलमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सङ्कुचित नभइ, पार्टी आन्दोलनलाई गतिशील बनाउने ध्येयका साथ, निर्भयपूर्वक आफूलाई लागेका कुरा राख्नुभयो । टोली प्रमुखहरूको जस्ताको तस्तै बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र सचिवालयको बैठकबाटै धारणा बनाएर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसले अलग्गै उत्साह सञ्चार गरेको छ । पार्टी आन्दोलनमा ऊर्जा भरेको छ ।

दुईवटा फरकफरक स्कुलिङबाट आएका सदस्यहरू एकठाउँमा भेला हुनुभयो । बैठकमा अलगअलग भाव प्रकट भयो कि, अन्तरघुलित नै देखिन्थ्यो ?
उद्घाटन र समापनमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले अलगअलग मनोविज्ञानको छनक दिँदैन । समूहगत छलफलका क्रममा पनि त्यस्ता भावहरू प्रकट भएनन् । पूर्वपार्टीका पूर्ववर्ती चिन्तनहरू प्रकट भएनन् । थिए भने पनि यो बैठकले थप अन्तरघुलन पैदा गरेको छ ।

यसअघिका पार्टी कमिटीका बैठकमा पनि राम्रा–राम्रा निर्णय भएका थिए । एकताबद्ध ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । जस्तै तिक्तता भए पनि बैठकमा मत विभाजनको अवस्था आएको छैन । तर, कार्यान्वयनमा जाँदा, निर्णय एकातिर व्यवहार अर्कातिर हुने, संगति नमिल्न, नेतृत्वले निर्णयको अपनत्व नलिनेआदि देखिन्थ्यो, यसपटकको बैठकले त्यो सम्भावनालाई पनि टार्‍यो त ?
नेतृत्वले अधिकांश सदस्यको मनोभावनालाई बोकेकै देखिन्छ । अमेरिकी वैदेशिक सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव (एमसीसीकै कुरा गरौं न, बैठकमा अनेक कोणबाट कुरा उठे । पास गरिहालौं, गर्दै नगरौं, थप अध्ययन गरौं, बुँदा संशोधन गरौं आदि अनेक विचार अभिव्यक्त भएका थिए । अन्तिममा दसदिनको समयसीमा तोकेर कार्यदल बनाउने काम भयो । कार्यदलले रिपोर्ट पेस गरेपछि सचिवालयले आवश्यक निर्णय लिनेछ । भनेपछि यो समयमा कार्यान्वयन हुने भयो । त्यस्तै पाँच महिनाको अभियान भनेर प्रस्तुत गरिएको छ, निर्णय हुँदा अहिले सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर तीन महिनामा छोट्टयाइयो । यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा द्विविधा पाल्नुपर्दैन ।

हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई तत्काल कार्यान्वयन थाल्ने, स्थायी कमिटी, सचिवालयको बैठकबाटै त्यसलाई अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसैले बैठकले जे निर्णय गरेको छ, कार्यान्वयनका हिसाबले ती त्यति दुरुह छैनन् । महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा भइसकेकाले बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य पनि छ । कदाचित् कार्यान्वयनमा समस्या, गतिरोध उत्पन्न भए महाधिवेशन नै समयमा हुँदैन ।

अर्को, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नियमित हुन्छ, संस्थागत ढंगले निर्णय हुन्छन् । सामुहिक ढंगले पार्टी सञ्चालन हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नियमित बैठक बस्ने र सामुहिक निर्णय हुनेबित्तिकै धेरै कुरा सप्रिएर जान्छन् । फेरि बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर हामी हात बाँधेर बस्दैनौं । उत्तिकै चनाखो रहन्छौं ।

नेतृत्वले कमजोरी सच्याउन जसरी प्रतिबद्ध देखिनुभयो त्यसका पछाडि के कारण छ ? कि केन्द्रीय कमिटीको तागतले उहाँहरूलाई सच्यायो ?
कम्युनिस्ट पार्टीमा बैठक, छलफल भन्दा ठूलो केही हुँदैन । बैठक बस्ने बित्तिकै नमिलेका कुराहरू मिल्न थालिहाल्छन् । पार्टीले गति लिइहाल्छ ।

यसको असरका सरकारको कार्यसम्पादनमा पनि देखिएला त ?
अवश्यमेव सुधार आउँछ । हामी उत्साही र आशावादी दुवै छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad