प्रशासनिक हेलचेक्य्राइँ र बदनियतका कारण देखिएका कमजोरीलाई पनि प्राविधिक कारण देखाएर ढाकछोप गर्न नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू खप्पिस छन् । प्रशासनिक अकर्मण्यताका कारण विनियोजित विकास खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलेसमेत आफूलाई जोगाउन कुनै न कुनै बहाना सजिलै बनाउँछन् । यसैले सडक विभागका अधिकारीहरूलेसंसदीय समितिमा दिएका उत्तरमा देशका विभिन्न भागमा प्राविधिक कारणले बन्न नसकेका आफैँले डिजाइन गरेका पुलका लागि समेत अरू नै जिम्मेवार भएको उत्तर दिएको हुनुपर्छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा सडक विभागका अधिकारीले पोहोर यतामात्रै पनि ९६ पुलको निर्माण ठेकेदारका कारण समस्यामा परेको बताए । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएर पनि काममा हेलचेक्य्राइँ र आलटाल गर्ने ठेकेदारको आँट भने सडक विभागकै कर्मचारीका कारण पलाएको यथार्थ भने बताएनन् ।  

सडक विभागका अनुसार नेपालमा अहिले निर्माणाधीन करिब ११ सय पुलमध्ये स्थानीय सडकमा ६८, रणनीतिक सडकमा १९, हुलाकी राजमार्गमा ५ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा ४ पुलको निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यसो हुनुमा ठेकेदारको लापरबाही, निर्माण, डिजाइन र हस्तान्तरणमा ढिलाइ जस्ता कारण रहेको बताइएको छ । यसैगरी यस्तै डिजाइनअनुसार काम नहुनु, जगको डिजाइनमा समस्या देखिनु, डिजाइन हेरफेर हुनुजस्ता कारणले पनि ठेकेदारले काम रोकेको सडक विभागका अधिकारीहरूले भनेका छन् । पक्कै पनि सडकका पुलहरूलगायत सार्वजनिक निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, कमजोर गुणस्तर र हेलचेक्य्राइँका मूल दोषी निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदार नै हुन् । तर, सरकारको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको पनि त्यसका कम दोष भने हुँदैन । यसैले आफू र आफ्ना मातहतका कर्मचारीको दोष अरूका थाप्लामा हालेर पन्छने कर्मचारी प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।

निर्माणको आरम्भ हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै संलग्न सरकारी कर्मचारी इमानदार हुने हो भने निर्माण व्यवसायी सजिलै ‘कामचोर ठेकेदार’मा रूपान्तरित हुन सक्ने थिएनन् । त्यस्तै, राजनीति गर्नेहरूले ठेकेदारको पैसामा लोभ नगर्ने हो भने पनि निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक निर्माणका काममा बदनियतपूर्ण लापरबाही गर्ने आँट आउने थिएन । राजधानीका केही सडकको दुर्दशाका लागि सत्तारुढ दलका एक जना अध्यक्षको निकट निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार देखिनुले पनि राजनीतिक दलका नेता र ठेकेदारको साँठगाँठको पुष्टि हुन्छ । अतः विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले नियमित औपचारिकता पूरा गर्नका लागिमात्र सडक विभागका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेका हैनन् भने ठेकेदारका साथै कर्मचारी र ती दुवैथरीका ‘संरक्षक’ राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरेर निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुपर्छ । नत्र, यस्ता अभ्यासहरू भ्रष्ट कर्मचारी र ठग ठेकेदारका लागि ‘वरदान’ सिद्ध हुनेछ । कम्तीमा पनि जनताका प्रतिनिधि अझ त्यस्ता पुल नबन्दा सास्ती भोगिरहेका जनताका प्रतिनिधि त गम्भीर र इमानदार भए हुन्थ्यो !