कुनै दिन सुशील कोइराला पनि नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । उनी खासै महत्त्वाकांक्षी थिएनन् भने जीवनशैली पनि विलासी थिएन । यसैले हो कि कोइरालाको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले २५ हजार रुपियाँभन्दा माथिका सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । दिनहुँजसो करोडौं रुपियाँ हिनामिना हुन थालेका बेला २५ हजारको बिल सार्वजनिक गर्नु सायद शासकहरूलाई हास्यास्पद लाग्यो होला । त्यसैले अब सरकारी कार्यालयले २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । नयाँ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सरकारी खर्च गरिने र त्यसमा सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ताले दिएका छन् ।

व्यक्तिको विश्वास र जीवनशैलीले राष्ट्रको नीति निर्माणमा पार्ने प्रभावको उदाहरण हो यो । सुशील कोइरालामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेन । सायद, यसैले उनी सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितासँग तर्सिएनन् । हुन पनि भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको नकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । पारदर्शिता बढ्दा भ्रष्टाचार कम हुने र घट्दा बढ्ने मानिन्छ । यसैले भ्रष्ट शासकहरू सकेसम्म धेरै विषय लुकाउन चाहन्छन् । भ्रष्टाचारका सहयोगी राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले पारदर्शिताको विषयलाई गौण ठान्छ । संसद्मा प्रचलित नियममा भएका पारदर्शी व्यवस्थासमेत बेवास्ता गर्ने कानुन बनाउँदा सत्ता वा विपक्षका कुनै सांसदले आपत्ति नजनाउनुले सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमात्र हैन विधि निर्माताहरू पनि भ्रष्ट प्रवृत्तिका मतियार भएको स्पष्ट हुन्छ । 

गोलमटोल हचुवा विवरण सार्वजनिक गरेर सरकारी बिल लुकाउने निर्णयले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठग व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुन्छ । ओली प्रशासनका निम्ति पारदर्शिता बढाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारी गिरोहको हित रक्षा गर्नु बढी आवश्यक हुनपुगेको हैन भने बरु रकमको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० बनाए हुन्छ सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी अभ्यास बन्द नगरोस् । नयाँ कानुनमा सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने प्रलचन रोक्नै पर्ने गरी निषेध त पक्कै गरिएको छैन । व्यक्तिको नियत यस्तै ससाना लाग्ने महत्त्वपूर्ण अभ्यासबाट न उजागर हुन्छ ।  कोइरालाका पालाको पारदर्शिता बढाउने निर्णय अहिले नयाँ ऐनबाटै खारेज गरिनुले पनि यही पुष्टि भएको छ ।

फाइल तस्बिर