उखु किसानहरूलाई सरकारले फेरि एकपटक झुक्याइदिएको छ । सरकारले जिम्मा लिएकाले किसानहरू चिनी मिल मालिकसँग बाँकी रहेको पैसा उठ्ने भरोसामा काठमाडौंबाट फर्केका थिए । यही २०७६ सालको माघ ७ गतेभित्र किसानहरूको पैसा सबै चुक्ता गर्ने मिल मालिकहरूको कबुलको जमानी सरकार बसेको थियो । तर, तोकिएको म्यादभित्र थोरै किसानले आंशिक भुक्तानीमात्र पाए । उखु किसानहरू चिनी कारखानामा मालिकसँग आफ्नो बक्यौता रकम उठाइमाग्न सरकारलाई गुहार्न काठमाडौं आएका थिए । तराईवासी किसानहरूले काठमाडौंमा मध्यमीनपचारको ठिहीमा दुई सातासम्म धर्ना दिएपछि बल्ल सरकारले वास्ता गरेको थियो । सरकार जमानी बसेपछि त्यसलाई पत्याएर किसानहरू माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी पाउने विश्वास गरेर उतिबेला काठमाडौंबाट फर्केका थिए । 

त्यसपछि केही कारखानाले किसानलाई आंशिक भुक्तानी पनि दिएको समाचार आएको थियो । तर, माघ ७ गते किसानले सबै पैसा पाएनन् । सरकारको भरोसा गर्दा अधिकांश किसान फेरि पनि निराश भए । किसानको पैसा उठाइदिन खोजेको देखाउने तर तर सही अर्थमा भने केही पनि नगर्ने चरित्र सरकारी कर्मचारीले देखाएका छन् । सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले पनि उखु किसानको हितमा लोलोपोतो सिबाय केही गरेको छैन । उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान पनि नपाउनु सरकारको अनुदार चरित्रको अर्को उदाहरण हो । सरकारी संयन्त्रमा किसानको पहुँच नभएको वा हुन्छ भन्ने विश्वास नभएको कारण कृषिमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन । राज्यले किसानलाई दिने अनुदानको मूलतः सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता, तिनका आफन्त र जनप्रतिनिधिहरूकै खल्तीमा पुग्छ । उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने अनुदान त झन् बिचौलियाले हात पार्ने रहेछन् ।

 हामीले २०७६ पुस ११ गते सम्पादकीयमा उखु किसान फेरि ठगिने सन्देह प्रकट गर्दै लेखेका थियौँ – ‘‘उखु किसानलाई फेरि धोका नहोस् !’’ । नभन्दै किसानले धोका पाए । त्यही सम्पादकीयमा हामीले लेखेका थियौँ – ‘‘आफ्नो वाचाप्रति इमानदार हुने र सरकारको बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने बक्यौता उठाएर किसानको पैसा असुल गर्न आजैदेखि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । माघ ७ गतेको म्याद नपुग्दै किसानले बक्यौता रकम पाए भने बल्ल सरकारले कर्तव्य पूरा गरेको ठहर्नेछ ।’’ सरकारले कर्तव्य पूरा गरेन । अझै पनि हामी सरकारलाई हामीले उति बेलै दिएको सुझाव फेरि सम्झाउन चाहन्छौँ – ‘‘किसानहरूप्रति अलिकतिमात्र पनि संवेदनशील भए सरकारले उनीहरूको पैसा राज्यले तिरेर उद्यमीसँग सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्थ्यो ।’’ अझै पनि उपाय त्यही नै हो । सरकारको उखु किसानलाई ढाँट्ने नियत हैन भने तिनले चिनी कारखानासँग लिन बाँकी र अनुदानको रकम सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तिरोस् र चिनी कारखानाका मालिकसँग सरकारी बाँकीसरह उठाओस् !