विक्रम सम्वत् २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपालको संसदीय प्रजातान्त्रिक (अहिलेको लोकतान्त्रिक) राजनीतिक विकासक्रममा थुप्रै उतारचढाव देखा परे । नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहासको छोटो अवधिमा नै थुप्रै ‘राजनीतिक प्रयोग’ हुन पुगे । कुनै पनि सरकार चाहे त्यो ‘प्रजातान्त्रिक’, ‘लोकतान्त्रिक’ वा ‘गणतान्त्रिक’ नामधारी नै किन नहोस् त्यसले हालसम्म आफ्नो पाँच वर्षे कार्यअवधि सम्पन्न गरेको उदाहरण छैन । झन्डै तीन दशक लामो आन्तरिक तथा अन्तरपार्टीबीच देखिएको शक्ति संघर्ष, राजनीतिक नेतृत्वको सत्तामोह र विश्व राजनीतिक तथा भूराजनीतिक स्वार्थ एवं प्रभावका कारण नेपालको ‘प्रजातान्त्रिक’ राजनीतिक विकासक्रममा थुप्रै विसंगति देखा परे । पटकपटक सरकार निर्माण र विघटन, दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासन, विस्तृत् शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिक द्वन्द्वको रुपान्तरण, संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसको विघटनलगायतका विविध घटनाक्रमको शृंखला पार गर्दै अन्ततः दोस्रो संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरियो । उक्त संविधानले एकात्मक स्वरुपको नेपालको शासकीय प्रणालीको अन्त्य गरी सङ्घीय स्वरुपको शासकीय संरचना लागु गरेसँगै विगतमा देखिएको संरचनात्मक विभेदको अन्त्य हुनेछ अनि समावेशी लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणसँगै समावेशी विकास र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल हुनेछ भन्ने अपेक्षा जनमानसमा प्रवाह गरेको थियो । 

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु निर्वाचनपश्चात तत्कालै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणासहित संविधानको ‘पूर्ण’ कार्यान्वयनबाट राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास गरी ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरिदिए । दुई तिहाई जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको गठन पनि भयो । परन्तु, अपेक्षित प्रतिफल दिनेगरी सरकार राजनीतिक तथा विकासको कार्यदिशामा अघि बढ्न सफल देखिँदैन । एकल बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारले किन अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन त ? जनतामा प्रवाहित आशाका किरणहरु किन दिगो हुन सकेनन् ? यी र यस्तै अवस्थाका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषण यस आलेखको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । 

विषय प्रवेश

हिजोका दिनमा अस्थिर सरकारका कारण नै अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको र लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको निर्माणमा विकृति र विसंगति देखा परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, अहिले एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार अनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक कार्यदिशा हुँदा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक दिशाबोध गरेर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अपेक्षाकृत अधि बढ्न सकेको छैन । यसले के संकेत गर्छ भने परिवर्तनलाई संस्थागत गरी यसको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पुर्याउन संरचनात्मक अप्ठेराहरूको सम्बोधनमात्र हैन नेतृत्वको कार्यशैलीमा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । 

संरचनात्मक स्वरूप तथा राज्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन भए पनि सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई जुनसुकै बेला आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने सत्तालिप्साको राजनीतिक चरित्रको निरन्तरताले नेपाली राजनीतिलाई खर्लप्पै निलिसकेको छ । राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका र राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयसम्म रहेका व्यक्तिहरु नै आफ्ना अक्षमतालाई अस्वीकार गरी अरुमाथि दोष थोपर्ने पुरानो राजनीतिक चरित्रबाट माथि नउठ्ने अनि आफ्ना कमजोरीबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात नै नगर्ने संस्कृति र सङ्घीय गणतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका विसंगतिहरूको विश्लेषण गर्दा यस्तो चरित्र राजनीतिक संस्कृतिकै रुपमा विकसित हुने तथा ‘स्थिर सरकार’ हुँदा पनि नेपालको राजनीतिक अभ्यास अस्थिर रहिरहने जोखिम बढ्दै गरेको देखिन्छ । 

बहुमतीय सरकारको लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासको दिशाः स्थिरता कि अस्थिरता ?

सार्वजनिकरुपमा जे जस्ता अभिव्यक्ति आए पनि दुई कम्युनिस्ट शक्तिहरु एकअर्कामा विलय हुनुको प्रमुख कारण सैद्दान्तिक राजनीतिको एकलबिन्दु प्राप्त भएर होइन रहेछ । जनस्तरमा स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै पनि प्रायः प्रतिपक्षमा बस्नु परेको पीडा र केही स्वार्थपूर्तिका समायोजन बिन्दु फेला परेपछि यी दुई पार्टी एउटा गठबन्धन निर्माण गरी कम्युनिस्ट सरकार निर्माणको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेका रहेछन् । तसर्थ राजनीतिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले दिशानिर्देश गरेको समृद्धि र स्थिरताभन्दा पनि स्वार्थ सम्झौताका विविध प्रवृत्तिहरू एकल बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको प्रमुख चरित्रका रुपमा प्रतिविम्बित हुँदै गइरहेका छन् ।

सैद्धान्तिकरुपले लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा सत्तापक्षले आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउँदै जनचाहना अनुरुप कार्य गरी पुनः निर्वाचित हुन चाहने अनि प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरीलाई जनताका माझ उदाङ्गो पार्ने र सदैव खबरदारी गर्दै सत्ताधारीलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने, अनि जनपक्षीय काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । अनि विकास निर्माणका कार्यलाई उच्च गति प्रदान गर्छ । तर, विगत तीन दशक लामो नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व (चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् वा विपक्ष) मा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकता, सत्तामोह र व्यक्तिगत लाभका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक कुसंस्कारको विकासले लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिलाई तहसनहस पारिदियो । यद्यपि, स्पष्ट बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार निर्माणसँगै बलियो, राजनीतक स्थिरता र जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पनामा बसेका नेपाली जनतालाई बहुमत प्राप्त सत्तारुढ पार्टी नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय संरचना निर्माण गर्ने सम्भावनालाई सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेको विचारले कतै नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकासक्रम अस्थिरतातर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने संशयले सशंकित तुल्याएको छ ।

किनभने यसले पहिलो संविधान सभाले हल गर्न नसकेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय संरचनाको राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’लाई पुनः बिउँताई दिएको थियो र त्यो अहिले पनि पटकपटक उठिरहेकै छ । यसले उक्त पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित गरेको संविधानको ‘पूर्ण’ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने लिखित प्रतिबद्दतामा समेत आशंका उत्पन्न गरिदिएको छ ।

शासकीय स्वरूप निर्धारणका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा प्रथम संविधान सभालाई नै समाप्त पारिदिएको उक्त राजनीतिक मुद्दा एकल बहुमत प्राप्त पार्टीका अध्यक्षले नै किन उब्जाए र अहिले किन मौन छन् भन्ने अत्यन्त विचारणीय पक्ष हो । संविधानको  ‘पूर्ण’ कार्यान्वयन गर्ने भनेर भोट मागेको र त्यही आधारमा बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेतृत्वले नै संविधानले स्थापित गरेको शासकीय स्वरुप नै भत्काउन चाहेको अभिव्यक्तिले सरकार आफैँ राजनीतिक गन्तव्यविहीन त छैन भन्ने शंका जन्माइदिएको छ । उक्त शंकालाई सरकारले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नेगरी तयार गरेका मिडिया सम्बन्धी विधेयकले थप बलियो बनाएको देखिएको छ । साथै स्थापित शासकीय स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा निर्वाचनका बेला आफ्नै तत्कालीन वामगठबन्धन र हालको नेकपाको चुनावी घोषणापत्र एवं आफ्नो नेतृत्वका अभिव्यक्तिहरुमार्फत जनतासँग गरिएको ‘सामाजिक सम्झौता’ (सोसल कन्ट्य्राक्ट) कै उल्लङ्घन ठहरिनेछ । यसले राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनाउँदै लान्छ भने प्रतिपक्षसँगको दूरी बढ्दै जान्छ र अन्ततः राजनीतिक अस्थिरतालाई नै पक्षपोषण गर्छ । अनि, नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ । 

चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा जस्तै गरी राष्ट्रपतिले शितलनिवासमा गरेको द्विपक्षीय छलफल, राष्ट्रपतिले सोल्टी होटलमा चीनियाँ विकास मोडेल हाम्रा लागि उपयोगी छ (हामीले पनि चीनियाँ मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने आशय आउने गरी) भनी दिएको अभिव्यक्ति, पार्टी राजनीतिमा शितलनिवासको अधिक चासो, सुपुर्दगी सन्धिसमेत नभएको चीन सरकारलाई हालै नेपाल सरकारले नेपालमा अनियमित कार्यमा संलग्न रहेका भनिएका चीनियाँ नागरिकहरु (जनही एक हजार रुपियाँका सजायभागी) लाई नेपाली कानुनअनुसार नेपालमा पूर्णरुपमा कारबाही नगरी चीन फिर्ता गर्नु, पार्टीका सम्पूर्ण संरचनालाई प्रभावहीन बनाई राजनीतिक निर्णय शक्ति केही व्यक्तिमा केन्द्रीकृत गर्नु, प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने निर्णयसमेत पार्टी सचिवालयबाट हुने संस्कृतिको थालनी हुनु, सभामुखजस्तो पदमा समेत योग्यता र क्षमतालाई भन्दा पहिले ‘मेरो मान्छे’ हो वा होइन भन्ने आधारमा परीक्षण गरी निर्णय गर्ने प्रवृति देखिनु जस्ता तथ्यले स्थिर सरकार रहेका बेला नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप र निर्णय भइरहेको देखिएको छ । नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरुप निर्णय हुँदै जानुको सट्टा सत्तासीन व्यक्तिकेन्द्रित चाहनाले निर्धारित गर्ने अभ्यास र प्रवृत्ति बढ्दा संसदीय प्रक्रियाको नै उपहास भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको संसदीय राजनीतिक प्रणाली व्यवहारतः अझ संकुचित र अस्थिरतातर्फ धकेलिँदैछ । 

स्पष्ट बहुमतसहितको राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी : ’अब्फस्केसन’ कि विश्वासनीय वातावरण निर्माण

शासकीय स्वरूप तथा संरचनामा परिवर्तन हुँदैमा वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको कार्यसंस्कृति सहजै परिवर्तन हुने कुरा होइन । यद्यपि उक्त कार्यसंस्कृतिमा समयानुकूल र जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुनसकेन भने परिवर्तित स्वरूप र संरचनामा नै बिस्तारै प्रश्न उठ्न थाल्छन् । तसर्थ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हाम्रो कार्यसंस्कृति र परिवर्तित संरचनाबीच तादात्म्य अपरिहार्य हुन्छ । ‘लोकरिझ्याँइ’का लागि सार्वजनिकरुपमा गरिने भाषण र निर्देशनले मात्र ती संरचना र कार्यसंस्कृतिबीच सामञ्जस्य सम्भव छैन । सरकारका हरेक संस्थागत संरचना र तिनको नेतृत्वको दैनिक जीवन पद्धतिमा परिवर्तनले निर्धारण गरेका र जनताले अपेक्षा गरेका कार्यसंस्कृति प्रतिविम्बित हुनसके मात्र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ ।  

आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा देखिएको अक्षमतालाई अन्य समूह तथा वर्गलाई दोषारोपण गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यले नेतृत्वमाथि मात्र हैन दीर्घकालमा संरचना र प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा गर्छ  । अर्कालाई नै दोषारोपण गर्ने र त्यसैका कारण आफ्नो उपस्थिति आवश्यक रहेको तर्क दिगो हुँदैन । हिजो हामीले हाम्रो राज्यसत्ता केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीको रहेको र ‘सामन्ती’ राजतन्त्रका कारण देशको विकास र समृद्धि हासिल हुननसकेको कुराले परिवर्तन आवश्यक छ भनी प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । जनताले विश्वास पनि गरे । तर, त्यो तर्क बिस्तारै स्खलित हुँदैछ र जनताहरु प्रतिप्रश्न गर्न थालेका छन् । 

त्यसको प्रतिरक्षाका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक जना दाहलले कहिले नेताहरु हाकिमको सङ्गतले बिग्रेको भन्दै आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न कर्मचारीको आलोचना गर्दै थिए (२०७५ कार्तिक २८ गते)े भने कहिले जनभावनाअनुरुप परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकेको कुरामा पुनः पुरानै सत्ताको चरित्र बाधक रहेको पुष्टि गर्ने वा भ्रम छर्ने गर्न लेनिनको भनाइ सापटी लिँदै थिए (२०७५ मङ्सिर ५) । उनले क्रान्तिपछि पनि पुरानो सत्तामा रहेकाहरुले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसकेको र अझ सङ्गठित भएर परिवर्तनको विरुद्धमा लागेको भन्दै कर्मचारीतन्त्र, वौद्धिक वर्ग, सुरक्षा संयन्त्र तथा न्याय क्षेत्रसमेतलाई परिवर्तन विरोधी गतिविधि गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाए । त्यही समाचारको तल टिप्पणीमा दाहाललाई लक्षित गर्दै — ‘हिजो क्रान्ति गर्यौँं भन्नेहरु नै पुरानो सत्ताका भन्दा बीस गुणा बढी बिग्रे भने त्यसका लागि पनि लेनिनको केही भनाइ थियो कि कमरेड’ भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै कर्मचारीले नेता र नेताले कर्मचारी बिगारेको भन्दा पनि यस परिस्थिति निर्माण हुनुमा नेता र कर्मचारी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको जिकिर गरिएको थियो । 

त्यस्तै प्रकृतिमा एकल पार्टीको स्पष्ट बहुमत प्राप्त (दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त) सरकार निर्माण भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई काम गर्न नदिइएको, सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको, राजनीतिक चलखेल सुरू भएको र उक्त चलखेल कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउनमा मात्र सीमित नभई संविधान कार्यान्वयन हुन नदिई मुलुकलाई भयानक संकटमा फसाउने उद्देश्यतर्फ लक्षित रहेको, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नसक्ने मन र मुटु भएका पत्रकार नै नभएको जस्ता कटु आलोचनात्मक अभिव्यक्ति पटकपटक दिइरहनुले या त अंकगणितीयरूपमा बहुमत प्राप्त सरकार साँच्चै दबाबमा रहेको छ, अनि राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोणबाट आफू भित्रैदेखि निकै  कमजोर रहेको महसुस गरिरहेको छ नभए आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले अरूमाथि अनावश्यक दोषारोपण गर्न उद्यत रहेको छ । यी दुवै अवस्थाको आलोचनाबाट बच्न लोकतान्त्रिक कार्यसंस्कृतिको अनुसरण र जनअपेक्षाबमोजिम राम्रा कामबाट जवाफ दिनुको सट्टा सरकारको आलोचना गर्न नपाउन् भन्ने नियतले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचित गर्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । यी घटनाक्रम र जिम्मेवार नेतृत्वको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्दा सरकार विश्वसनीय वातावरणको निर्माणमा भन्दा अनावश्यक दोषारोपणमा अल्झिएर स्पष्ट निर्देशित मार्गमा पनि दायाँबायाँ गर्दै बाटो बिराएर अल्मलिइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ ।   

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्धः को दोषी को निर्दोष ?

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले परीक्षित गरेको विकास गति प्राप्त गर्न नेपालको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको पटक पटकको अभिव्यक्ति अनि सार्वजनिकरूपमा राजनीतिक नेताले जस्तै गरी भन्न नमिले पनि कर्मचारीले निश्चित् कानूनी व्यवस्थाअनुसार भन्दा पनि आफ्नो हितअनुकूल काम गरिदिउन् भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र कहिलेकहीँ त राजनीतिक नेतृत्वका कारण नै कानुनको कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्ने कर्मचारीतन्त्रबाट आउने अभिव्यक्तिले राजनीति र प्रशासनबीचको खाडलको प्रकृतिलाई स्पष्ट पार्छ । विगत एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षले देश विकासमा कर्मचारीको कार्यशैली एवं संस्कार नै मुख्य बाधक रहेको भनी दर्जनौं पटक कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न दिइएका निर्देशन र सार्वजनिक भाषणमा दिएका अभिव्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन् । 

स्वभावतः कर्मचारीतन्त्र स्थापित पद्धतिमा नै काम गर्न सहज ठान्छ र परिवर्तनलाई भन्दा पनि यथास्थितिमा काम गर्न मन पराउँछ । राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको नयाँ मूल्य मान्यतालाई नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा स्पष्टसँग स्थापित नहँदासम्म कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले नयाँ व्यवस्थालाई सहजै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

किनभने कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक धर्म नै सरकारले निर्दिष्ट गरेको नीतिगत व्यवस्था र कानुनबमोजिम काम गर्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले यस प्रकृतिको असहजतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न सरकारी संयन्त्रलाई परिवर्तन विरोधी र पुरानो सत्ताको पृष्ठपोषकको संज्ञा दिनुले एकातर्फ इमानदार कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै वितृष्णा बढ्दै जान्छ ।

जुनसुकै दल र नेतृत्वले पनि आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न यही कर्मचारीतन्त्रलाई नै दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार हैन अझ कमजोर र कामचोर बनाउँछ । तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कर्मचारीतन्त्रको सुधार सार्वजनिकरुपमा दिइएका अभिव्यक्ति र निर्देशनले मात्र हुँदैन । स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्थामार्फत राजनीतक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेमात्र राजनीतिक परिवर्तनको अर्थलाभलाई जनताको दैनिक जीवनमा नै अनुभूत हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसका लागि  एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक कार्यसंस्कृति र कानुनी शासनलाई आत्मसात गर्दै कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीच विश्वसनीय वातावरणको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण कि पुरानो संस्कृतिको पुनरुत्पादन ?

व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन, पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन आयो तर शैलीमा परिवर्तन आएन, गणतन्त्र आयो तर गणतान्त्रिक संस्कार आएनजस्ता अभिव्यक्ति अहिले जनमानसमा व्याप्त भने तिनले सामाजिक संजालका भित्ता रंगिएका छन् । यसले हाम्रो राजनीतिक चरित्रलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

यी र यस्तै प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण होला भन्ने झिनो आशामा पनि अहिले आएर तुषारापात हुन थालेको छ । येनकेन आलोचनासम्म गर्न पाइने व्यवस्था र अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने तयारीका साथ अघि बढेको स्थिर सरकारको काम कारवाही हेर्दा त त्यो पुरानो राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउनेभन्दा पनि एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषामा पुरानो ‘हेजिमोनिक’ संस्कार र संस्कृतिको पुनरुत्पादन (रिप्रोडक्सन) हुने खतरा बढ्दैछ ।

ग्राम्सीले भनेजस्तै अब सरकारले आलोचनात्मक चेत भएका बुद्धिजीवी, लेखक र सम्पादक –अर्ग्यानिक वौद्धिक वर्ग) लाई आफ्ना कामको प्रशंसासमेत गर्न सक्ने ‘मुटु’ नभएकाको संज्ञा दिंदै आफूले गरेका जुनसुकै कामको पनि प्रशंसामात्र गर्न सक्ने ‘मुटु’ भएका ‘वौद्धिक’ (परम्परागत वौद्धिक) हरुको सकारात्मक टिप्पणीमात्र सुन्न चाहेको देखाएको छ । जनताको तहबाट हुने कुनै पनि आलोचना सुन्न नचाहने र शक्तिमा रहेकाहरुले आफूले गरेको र भनेकोमात्र ठीक हो, त्यसको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार र संस्कृतिको निर्माण गर्न चाहने मनोकांक्षालाई स्थापित गर्न सरकारले नै भरमग्दुर प्रयास गर्दैछ । एकले अर्कालाई सुध्रिन उपदेश दिने मान्छे (जुनसुकै ओहोदामा नै किन नहुन्) ले आफू कस्तो व्यवहार गर्दैछु भन्ने हेक्का राख्न सकेमात्र सुधार सम्भव छ ।

तर, यहाँ त ‘तिमीले सधैँ राम्रो गर मैले गरेका नराम्रा कुरामा पनि प्रश्न नगर’ भन्ने प्रवृत्ति जबरजस्तरुपमा स्थापित हुदैछ र सरकारी तहबाट नै त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले ‘वैधता’ प्रदान गर्न खोजिँदैछ । आफूले भनेकै मान्छे सभामुख हुनुपर्ने र त्यसो हुने सम्भावना नहुँदा महिनौसम्म संसद्लाई बन्धक बनाइदिने प्रवृत्ति यसैको द्योतक हो । यस्तो प्रवृतिले न त पुरानो संस्कार बदलिन्छ न त लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण नै हुुन्छ । यही प्रवृत्ति नै नेपालको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यासमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टकोणबाट देखिएको अन्तर्विरोध हो ।

निष्कर्ष

राज्यसत्तामा रहेको शक्ति र सरकार आफूले गर्न चाहेको कुरा सार्वजनिकरुपमा भन्न डराउँछ र लुकाउने प्रयास गर्छ अनि सार्वजनिकरुपमा भन्नुपर्ने कुरा व्यवहारमा उतार्न चाँहदैन लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि प्रहार गर्न उद्यत रहन्छ । किनभने यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति र व्यवहारबीचको अन्तरविरोध अझ फराकिलो हुँदै जान्छ अनि उसको आलोचना पनि बढ्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक संस्कारलाई भित्रैदेखि आत्मसात गर्न नचाहने नेतृत्वमा आफ्ना विरुद्धका टीकाटिप्पणी र आलोचना सहन सक्ने क्षमता कम हुन्छ । ती आलोचना रोक्न सत्तामा रहेको शक्तिले  कानुनी व्वस्थामार्फत नै नागरिक अधिकारलाई समेत संकुचन गर्नेगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई अंकुश लगाउन खोज्छ । तर, उसले स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न चाहेको सत्यलाई सार्वजनिकरुपमा स्वीकार्न सक्तैन । त्यसैले सरकारले अहिले गर्न चाहेको कुरा सार्वजनिकरुपमा भन्न नसक्नु र गर्छु भनेर सार्वजनिकरुपमा व्यक्त कुराहरु व्यवहारमा लागु गर्न नचाहनु अहिलेको सरकार र सत्ताधारीहरुको व्यवहारमा देखिएको वास्तविक अन्तरविरोध हो । यसले सरकारका काम कारवाहीलाई आलोचितमात्र हैन लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।