सत्तामा पुगेपछि शक्ति हुने हो भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अधिनायकवादी तुजुक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले फेरि देखाएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । अगिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूमाथि जबर्जस्ती करणको आरोप लागेपछि राजीनामा गरेको रिक्त सभामुख पदमा नेकपाका नेताहरूले अग्निप्रसाद सापकोटालाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । सापकोटामाथि काभ्रेका एक व्यक्तिको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप मृतककी पत्नीले लगाएकी छन् । आफ्नोे जाहेरीमा प्रहरीले मुद्दा नचलाएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेकी थिइन् । अहिले सोही रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्पष्ट बहुमत भएकाले सापकोटा उमेदवार भएपछि निर्वाचित हुनेमा सन्देह छैन । 

सम्भवतः देशको इतिहासमै पहिलोपटक अदालतमा ज्यान मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा पुग्नेछन् । मानव अधिकार रक्षक समुदाय र माओवादी पीडितहरूले नेकपाको यस निर्णयको कटु आलोचना गरेका छन् । यतिमात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयले नेपालको छवि धमिलो हुने निश्चित् छ । सापकोटालाई उमेदवार बनाउने निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तेजोबध गरेर पूर्वमाओवादी खेमाको मनोबल उकासेको त हुनसक्छ तर समग्रमा नेकपाको यस निर्णयबाट विधिको शासन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तथा राजनीतिक नैतिकतामा गहिरो चोट लागेको छ । साथै, पार्टी एकीकरणबाट सुरु भएको पूर्वएमालेको माओवादीकरण पनि एउटा बिन्दुमा पुगेको छ । कतिपय नेता कार्यकर्ताले माओवादी ज्यादतीको पीडा अझै सहिरहेका भए पनि अब पूर्वएमालेहरूले माओवादी हिंसाबाट आफूलाई अलग्ग्याउने नैतिक वैधता गुमाए । साथै, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाएर एउटा आदर्श परम्परा बसाउने र समावेशिताको सकारात्मक सन्देश दिने मौका पनि नेकपाका नेताहरूले गुमाएका छन् । डा. तुम्बाहाङ्फेले भने पद गुमाएर पनि जनताको सम्मान कमाएकी छन् ।  

संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सभामुखको पद निकै सम्मानित मानिन्छ । बेलायतमा त निवर्तमान सभामुख उमेदवार हुन चाहेमा अरू कसैले उमेदवारीसमेत दिँदैनन् । आफ्नो कुनै पनि उमेदवार सजिलै निर्वाचित हुने अवस्थामा पहिल्यै विवादमा फसेका व्यक्तिलाई अगाडि नसारेको भए नेकपा संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादाको रक्षाप्रति गम्भीर रहेको सन्देश प्रवाहित हुन्थ्यो । विधिको शासन, लोकतन्त्र र राजनीति मर्यादित होस् भन्ने चाहना गर्नेहरूलाई नेकपाको यो निर्णय चुनौती र चिन्ताको विषय हो । संख्या र मनोबल दुवैमा कमजोर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रकमी तर्क गरेर नैतिक एवं सैद्धान्तिक विचलन पनि देखाएको छ । यसैले कांग्रेसलगायत संसद्का अरू दलहरूले विधिको शासन र नैतिकताको मर्यादा नगर्ने सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूबाट संसदीय लोकतन्त्रको गरिमाको रक्षा गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनको आशाजस्तै हो । यसैले अब जनता स्वयं जागरुक नहुने हो भने लोकतन्त्रको चीरहरण अझै बढ्ने निश्चितै छ ।