नेपालमा धेरैपछि अहिले स्थिर सरकार छ । स्थिर सरकार बनेको बेलामा मुलुकको परराष्ट्र मामिलामा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त ? भारतसँग पछिल्लो समयमा देखिएको सीमा समस्याको समाधान कसरी हुँदैछ । 
समसामयिक गतिविधिका बारेमा यसपालि हामीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं । 

प्रस्तुत छ– मन्त्री ज्ञवालीसँग बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरु :

अहिले देशको परराष्ट्र नीति कसरी चलिरहेको छ ?

वर्तमान सरकार बनिसकेपछि परराष्ट्र नीतिलाई परिस्कृत, उन्नत र स्पष्ट पारेका छौं । 

बदलिएको परिस्थितिअनुसार काम गरेका छौं । 

केही मान्यताहरु हामीले हिजोदेखि नै सही ढंगले स्थापित गरेका छौं ।  जस्तो मुलुकको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका आधारमा चल्दै आएको छ ।  

पछिल्लो समय खासगरी नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितलाई प्रष्ट रुपमा परिभाषित गरेपछि राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनमा हामी लागेका  छौं । 

सार्वभौम सत्ता, स्वाभिमानको सम्बर्द्धन र रक्षाको कुरामा लागेका छौं । सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैसँग वैरभाव नराख्ने मुख्य मान्यतामा आधारित भएर अघि बढेका छौं । 

हामी खासगरी अहिले ५ वटा मुख्य कुरामा केन्द्रित छौं ।  छिमेकसँगको असल सम्बन्ध स्थापित गर्नै र  आर्थिक विकासमा नेपाललाई जोड्ने हिसाबले अघि बढेका छौं । 

दोस्रो शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने क्रममा छौं ।   तेस्रो, नेपालका लाखौं श्रमिक कार्यरत रहेका श्रम गन्तव्य  मुलुकमा सुमधुर सम्बन्ध बढाउने प्रयासमा छौं । 

त्यसैगरी त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक भित्र्याउने काम पनि गरिरहेका छौं ।  चौथो हामीजस्तै असंलग्न, विकासशील, अल्पविकसित र  भूपरिवेष्ठित देशको सम्बन्धलाई अघि बढाएर बलियो बनाउँदै लगेका छौं । 

पाँचौं, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संगठनका क्षेत्रमा सक्रिय हुँदैछौं ।  अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको भूमिका र हामीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको अवस्था छ ।

नेपालमा लामो समय अस्थिर सरकार हुँदाको समयमा र अहिले स्थिर सरकार भएको बेलामा कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो फरक परेको महसुस गर्नु भएको छ ?

अस्थिरताले नीतिमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । 

सरकार अस्थिर हुँदा नीति पनि अस्थिर हुन्छन् । समग्र नीतिलाई नै प्रभाव पारेको हुन्छ । 

पहिला नेपालसँग सम्बन्ध राख्दा एक खालको अन्योल देखिएको थियो ।  जति गहिरो सम्बन्ध बढाउन सकिन्थ्यो त्यति नबढेको जस्तो देखिएको हो ।  तर अहिले स्थिरताका कारण सम्बन्ध राख्न चाहने  र लगानी गर्न चाहना राख्ने अवस्था समेत मुखरित भएर आएको छ । 

त्यसैले स्थिर सरकार हुँदा सकारात्मक अवस्था बाह्य सम्बन्धमा पनि परेको छ । 

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को बारेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि विवाद । किन यस्तो भएको ?

यस्तो संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गर्दा गहिरो अध्ययनबेगर सतही हिसाबले गरिन्न ।  मित्र राष्ट्रसँग चिसोपन आउने ढंगले टिप्पणी गर्नु त अझ राम्रो होइन । 

यद्यपि लोकतन्त्रमा बहस त हुन्छ नै । तर तथ्यमा आधारित भएर बहस गर्नु राम्रो हुन्छ ।  कतै बहकिने भन्दा पनि बस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने अवस्था हो । पछिल्लो समय कतिपय तर्कहरु बहकिएको पनि देख्छु । 

अमेरिकी सहयोग विशुद्ध विकास सहायता हो । हामीले नै प्राथमिकतामा पारेको योजना अन्तर्गत हो ।  सन् २००२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लयु बुसले घोषणा गरेर २००४ देखि सो परियोजना अघि बढेको हो । 

सन् २०११ मा नेपालले सो परियोजनामा सामेल हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको अवस्था हो ।  हामीले नेपालको विकासको मुख्य बाधक के हो भन्ने बारेमा अध्ययन गरेका थियौं । 

जसमा उर्जाको संकट नै मुख्य बाधक हो भन्ने निष्कर्ष आएको थियो ।  सोही अनुसार नै ट्रान्समिसन लाइनको छनौट गरेका हौं । विद्युत उत्पादन गरेर विदेशमा बेच्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यो छानिएको हो । 

त्यसैले यसमा भ्रम फैलाउनु राम्रो होइन । नेपालजस्तो देशमा विकासको स्रोतको अभाव छ ।  विगतमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा महत्वपूर्ण विकास सहायता गुमेका  पनि उदाहरण छन् ।  पहिला गल्ती दोहोरिएकाले यस्तै हुने हो कि भन्ने अवस्थामा सावधानी अपनाउनुपर्ने जरुरी छ । 

यस बारेमा नेपालका विभिन्न विद्वानहरुले पनि लेख्नुभएको छ र अमेरिकी दूतावासले पनि प्रष्ट पारिसकेको अवस्था छ । त्यसैले भ्रम फैलाउन खोज्नु उचित होइन ।

एमसीसी संसदमा पास गर्न अप्ठेरो त पर्दैन ?

अप्ठेरो पर्दैन । सत्तापक्ष र विपक्ष सबै प्रष्ट भएको अवस्था छ । झण्डै ६ जना प्रधानमन्त्री यसमा विगतमा जोडिनु भएको छ ।  सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान बढेको देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता भ्रमणको सम्भावना कत्तिको छ ?

हामीले केही उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि निम्तो गरेका छौं । उपयुक्त समयमा उहाँहरु भ्रमण गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ । नेपालले जुन मौलिक ढंगले लोकतान्त्रिक रुपान्तरण हासिल गरेको  छ ।

दक्षिण एशियामा उच्च आर्थिक विकास हासिल गरेको छ । संविधान बनाउने, शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउने र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने मामिलामा जुन सफलता हासिल गरेका छौं त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो नेपालप्रति बढेको छ ।

आउँदो अप्रिल महिनामा हुन लागिरहेको सगरमाथा संवादमा कतिपय मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखलाई पनि हामीले निम्तो गरेका छौं । ठूलै जमघट हुने अपेक्षा गरेका छौं । 

सगरमाथा संवादको कुरा गर्दा यसको तयारी कसरी अघि बढ्दैछ ?

हामीले उच्चस्तरीय कार्यक्रम मार्फत आफ्ना सफलताका कुरा विश्वलाई सुनाउन र अरुका सफलताका कुराहरु सुन्नका लागि यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौं ।  हामीले यसैका लागि स्थायी प्रकृतिको सगरमाथा संवाद स्थापना गरेका हौं । 

अप्रिलमा हुने कार्यक्रममा हामीले  जलवायु परिवर्तन र मानव जातिको भविश्यबारेको विषयमा छलफल गर्नेछौं ।  जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौती सामना गर्ने बारेमा सरकार, निजी क्षेत्र, अभियन्ता, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, वैज्ञानिकलगायतले त्यहाँ छलफल गर्नेछौं । 

सबै सरोकारवालालाई एकै स्थानमा ल्याएर सहकार्यको साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं  ।   हामीले त्यसमा पर्वत र समुद्रको ‘इकोलोजिकल लिंकेज’लाई अघि सार्ने छौं ।

देशले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउन लागिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा कसरी काम गर्दैछ ?
 
यो अभियानमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि महत्वपूर्ण साझेदार रहेको छ । सबै दूतावास, अवैतनिक राजदूत र गैरआवासीय नेपालीलाई  परिचालन गरेका छौं । 

उहाँहरुलाई बढी भन्दा बढी पर्यटकलाई देशमा पठाउनका लागि आग्रह गरेका छौं ।  भ्रमण वर्षको सफलता सिंगो सरकारको साझा संकल्प हो ।  विदेशीसँगको सम्बन्धमा मुख्य माध्यम परराष्ट्र मन्त्रालय भएकोले हामी त्यसमा लागि रहेका छौं । 

कालापानीको विषय एकपटक तात्यो फेरि सुस्त भयो भन्ने टिप्पणी जनस्तरमा भइरहेको सुनिन्छ । खास के भइरहेको छ ? 

यो मामिला न सुस्ताएको छ न सेलाएकै छ ।   कालापानी क्षेत्र लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली र महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो, यो कुरा प्रष्ट छ । 

भारतले राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करण प्रकाशमा ल्याएपछि हामीले शृंखलाबद्ध रुपमा पहल गरिरहेका छौं । 

सबैभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी ग¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु भएको छ ।  इतिहासमै पहिलो पटक हामीले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यसबारेमा कुरा राखेका छौं । 

भारतको तर्फबाट पनि वार्ता गर्ने भनेर  जवाफ आएको छ । हामी अहिले औपचारिक कूटनीतिक वार्ताको पहलमा छौं । चाँडै वार्ताको मिति तय हुने अपेक्षा गरेका छौं । 

नेपालले पनि सो क्षेत्र समेटेर नक्सा निकाल्ने भन्ने कुरा के भयो  ?

हामीले विभिन्न सुझाव पाएका छौं । कागजमा जमिन फिर्ता गर्ने भन्दा पनि आफ्नो जग्गा नै फिर्ता गर्ने तर्फ हामी अघि बढेका छौं ।  मुलुकहरुबीचको सीमा एउटा मुलुकले मात्र परिवर्तन गरेर हुने कुरा होइन । 

हामी समस्याको समाधान कूटनीतिक रुपमा गर्न चाहन्छौं । हाम्रो जोड यो समस्या समाधान गर्ने नै हो ।  जनताको यसमा चासो छ । त्यसलाई  सरकारले पनि  ध्यान दिएको छ । 

सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले केही गर्दै छ कि ?

नेपाल सार्कको वर्तमान अध्यक्षको नाताले यसलाई सक्रिय बनाउन निरन्तर प्रयासरत छ ।  सार्कको प्रक्रिया केही आझेलेमा परेको साँचो हो ।  केही सदस्य राष्ट्रबीचको विवादका कारण यस्तो भएको हो । हामी विवाद समाधान हुने कुरामा आशावादी छौं । 

सार्क अघि नबढ्दा यसले यो क्षेत्रका १ अर्ब ८० करोड जनतालाई नै नोक्सानी भएको छ ।  सक्रिय हुँदा यो जनसंख्यालाई धेरै हिसाबले मद्धत गर्न सक्थ्यो ।  हामीले विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न र क्षेत्रीय सहकार्यलाई निरन्तरताका लागि  आग्रह गरिरहेका छौं ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अलि लम्बिँदै गएको जस्तो देखिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो मामिला अनाबश्यक रुपमा लम्बिएको नै भन्नुपर्छ । यसमा विगतको द्वन्द्वको मुख्य पक्षमा रहनु भएकाहरुबीचको कतिपय आशंका, अन्योल, चिन्ता र अलिकता  स्वार्थले गर्दा पनि यो प्रक्रिया ढिला भएको हो । 

संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनमा के संशोधन हुुनपर्छ भन्ने बारेमा हामीले हालै सातै प्रदेशमा पीडितहरुसँग सुझाव लिएका छौं ।

सत्य र बेपत्ता  आयोग गठन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।  संक्रमणकालीन न्यायमा परिपुरणको व्यवस्था के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि सल्टाउने प्रयास भइरहेको छ । 

स्वतन्त्र सिफारिस समितिले आयोगमा जानेको नाम सिफारिस गरेपछि आयोगले काम गर्नेछ र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढ्नेछ । 

पीडितहरुले कानुन संशोधनपछि मात्रै आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् नि ? 

उहाँहरुको चासो हामीले सुनेका छौं ।  

मैले उहाँहरुसँगको भेटमा दुवै प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजाऔं भनेको छु ।  आयोगमा यसअघि परेका करिब ६४ हजार उजुरीलाई केलाएर सत्य स्थापित गर्नु जरुरी रहेको छ ।   उहाँहरुले आयोग नाम मात्रैको हुन्छ कि भन्ने चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । 

उहाँहरुले जघन्य अपराधका घटनामा आममाफी हुन्छ कि भनेर पनि  शंका गर्नुभएको छ । 

हामीले त्यस्तो हुँदैन भनेर उहाँहरुलाई आश्वस्त पार्ने काम गरेका छौं ।  सत्य स्थापित भएपछि मात्रै न्याय र परिपूरणको कुरा आउने हो ।  उहाँहरुका जायज चिन्तामा आश्वस्त पार्ने काम हामीले गरेका छौं । 

स्थिर सरकार आए पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासको कार्यशैलीमा भने तात्विक अन्तर आएन भन्ने चर्चा सुनिन्छ । यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ? 

त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । हामीले जुन भ्रमण गराएका छौं,  नेपालमा जुन ढंगले बाह्य लगानी बढ्दै गएको छ र पर्यटकहरु बढेका छन् त्यसमा दूतावासहरुकै भूमिका छ ।  

यद्यपि अझै चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।  भौतिक हिसाबले पनि र जनशक्तिको हिसाबले पनि सशक्त बनाउनु जरुरी छ । हामीले दरबन्दी थप पनि गर्दैछौं । परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारको कामलाई अघि बढाउन दूतावासहरुलाई परिचालन गर्न खोजेका छौं । 

समस्या आउँदा समाधान गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।  ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ मार्फत बैठक गरिरहेका छौं । उहाँहरुका रिपोर्ट पनि आइरहेका छन् । 

कमि रहेका कुरालाई सम्बोधन गर्दै जानेछौं । 

अहिले नेपालमा बाँकी ६ हजार ४ सय २१ भुटानी शरणार्थीहरु यहाँ बस्ने कि भुटान फर्किने भन्ने बारेमा अन्योलमा देखिन्छन् । यो समस्या समाधान गर्न के भइरहेको छ ?

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धि र त्यस सम्बन्धी प्रोटोकलको सदस्य नहुँदा नहुँदै पनि मानवीय नाताले शरणार्थीको लागि काम गरिरहेको छ । 

हामीले हजारौँ शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेका छौं । उनीहरुलाई स्थानीय रुपमा बसोबास गराउने हैसियतमा नेपाल छैन । हामीले आफ्नै नागरिकलाई गर्नुपर्ने काम छन् । हाम्रो मान्यता उनीहरु ससम्मान स्वदेश फर्किन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । 

भुटानको यसबारेमा के धारणा छ ?  

भुटानमा चुनावपछि आएको सरकारसँग हामीले कुरा गरेका छौं । 

भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीसँग गएको सेप्टेम्बरमा मैले कुरा गरेको थिएँ । उहाँले कुराकानी अघि बढाऔं भन्नु भएको छ । 

बृटिश गोर्खाको समस्या समाधानका लागि हामीले केही गरिरहेका छौं ? 

समग्र अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्नका लागि हामीले बेलायतसँग प्रस्ताव राखेका छौं ।  

यसमा सक्रियतापूर्वक कूटनीतिक हिसाबले काम भइरहेको छ ।  

नेपाली महिलालाई पनि बृटिश गोर्खामा भर्ति गर्ने कुरा आएको छ । यसमा सरकारले अनुमति दिएको हो ?

त्यसबारेमा सरकारले अनुमति दिएको छैन ।