विराटनगर । प्रदेश सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबीच सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले आफ्नो विकास परियोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी पहिलोपटक यो सम्झौता भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरमा शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले आ–आफ्नो सरकारका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

प्रदेश १ मा खर्च गर्ने गरी स्विट्जरल्यान्ड सरकारले एक अर्ब अनुदान र प्रदेश १ सरकारको २० करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको बजेट एक अर्ब २० करोडको हुनेछ । यसको प्रथम चरणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ ।

वैदेशिक सहायता प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने गरी काठमाडौ बाहिर पहिलोपटक सम्झौता भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रादेशिक तहमा पहिलो वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको बताउँदै भने, ‘‘मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा आएर भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक हो । सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा पनि वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान लिन सक्छ । पूर्वाधार विकासमा नेपालको अहिलेको आवश्यकता वैदेशिक सहायता र ऋण पनि हो ।’’ अर्थमन्त्री खतिवडाले तिर्न नसक्ने गरी नभएर त्यसलाई सही तवरले सदुपयोग गर्दै विकासमा अघि बढ्न गरी र अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्न चाहिएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल कम ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहेको बताउँदै भने, ‘‘वैदेशिक रूपमा प्राप्त अनुदान र सहयोगको स्रोत स्थानीय तहसम्म पनि पुग्नुपर्छ ।’’ खतिवडाले तीनै तहका सरकारले स्वामित्वसहितको धारणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आएको सहयोगको दुरुपयोग नभए सही तवरले सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘‘सही कानुन बनाएर स्रोतको सदुपयोग हुनुपर्छ,’’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘‘दाताले खर्च भएको रकमको विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउनु । हामीसँग त्यस्तै प्रकारको व्यवस्थित हिसाब प्रणाली हुनुपर्छ ।’’ उनले वैदेशिक सहयोग आउँदा पैसा मात्र नभएर प्रविधि, अनुभव र क्षमता पनि सँगै आउने सुनाए ।

त्यस अवसरमा राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले स्विट्जरल्यान्ड सरकारको नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको बताउँदै भनिन्, ‘‘मेरो बुझाइमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती धेरै छन् तर नेपालका तीनै तहका सरकारको समन्वयबाट यो सम्भव हुन सक्छ ।’’ उनले संघीयतामा केन्द्रीकृत मानसिकता चुनौतीका रूपमा आउने बताउँदै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

राजदूत प्याप्लरले संघीयता कार्यान्वयनको कठिन यात्रा भएपनि चुनौती सामना गर्न आफूहरूसँगै रहेको बताइन् । ‘‘प्रदेश १ ले सहयोग लिएर उदाहरण पेस गरेको छ । अरू प्रदेशले पनि सिकेर अघि बढ्न सक्छन्,’’ उनले भनिन्, ‘‘यहाँको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सघाउन हाम्रो सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’ 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलोपटक वैदेशिक सहयोग लिने प्रदेश बन्न पाउनुमा गर्व लागेको र सम्झौता पनि काठमाडौंबाहिर सम्बन्धित प्रदेशमै हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको सुनाए । भने, ‘‘यो अवसर नेपालकै सन्दर्भमा नयाँ हो । संघीयता कार्यान्वयनमा जुटिरहेको अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेको सहयोगको सही सदुपयोग हुनेछ ।’’ राईले प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित भई सुशासन, योजना तर्जुमा र पूर्वाधारको काम अघि बढाउन स्विट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोगले मद्दत पुग्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले यो कार्यक्रमले संस्थागत क्षमताका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, आवश्यकताअनुरूपको क्षमता÷प्रशिक्षण तथा प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने बताए । भने, ‘‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग निकै महत्त्पूर्ण मानिएको छ ।’’

यो सहयोगका कार्यक्रमको मुख्य तीनवटा उद्देश्य रहेको प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यसबाट प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने छ । संस्थागत विकास तथा प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माणमा सहयोग गरिने र यसले प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण कार्यको प्रशासन चुस्त बनाउन एवं सार्वजनिक सेवा समावेशी तथा समतामूलक बनाउन सामथ्र्य बनाउने छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि हुनेछ । सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको आपसी जवाफदेहिता बढ्ने बढाउने र जनताको सूचनाको हक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यक्रममा सहयोग पुग्नेछ । 

सहयोग कार्यक्रम प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बन्नेछ । समितिले व्यवस्थापन एकाइले पेस गरेको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ । कार्यक्रमको आरम्भ २०७५ कात्तिक १५ गते संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमाति प्राप्त भएको थियो । यसैगरी त्यही वर्ष साउन १४ गते प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्ले अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो ।