सरकारी सहयोग र सेवाको भर परेका भए अहिलेसम्म पनि अधिकांश भूकम्पपीडित सायद अस्थायी टहरामा सहयोगको खाद्य सामग्रीकै भरमा बाँचेका हुन्थे । मूलतः नेपाली जनताको जीवटपनले नेपालमा हइटीको दुर्दशा नदोहोरिएको हो । सरकारी निकायहरू सक्रिय रहेका सहरी क्षेत्रमा पुनःनिर्माण अधुरो रहनु र जनता आफैँ अग्रसर भएका गाउँहरूमा पूरा हुनुले पनि राज्यको कमजोरीको पोल खोल्छ । यसैगरी सरकारको जिम्मामा भएको प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदको पुनःनिर्माणमा पनि अधुरै छ ।  विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका भित्री भागहरूलगायत घना बस्तीमा त कतिपय भूकम्पपीडित भत्केका वा चर्केका घर नयाँ बनाउने कि मर्मत गर्ने कि धरापमै बसिरहने अन्योलले बिलखबन्द परेका छन् । सम्पदा क्षेत्र वा सहरको भित्री भागमा भूकम्पले धरापजस्तो बनाएका घरमा टेको लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको यो बाध्यताको कारण भने सरकारको अव्यावहारिक र गरिब विरोधी नीति नै हो । 

सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने नियम छ । सहरको सांस्कृतिक गरिमा कायम राख्न पुरानै शैलीमा निर्माण गराउनु उचित पनि हो । तर, पुरानो शैलीमा घर बनाउन बढी पैसा खर्च हुन्छ । तर त्यसका लागि राज्यले दिने सहयोग भने नगण्य छ । यसैगरी भित्री सहरमा अंशबण्डा हुँदा व्यक्तिका भागमा जमिनका ससाना टुक्रा परेको छ । यस्तो जमिनमा यति जग्गा नभई घर बनाउन नपाउने नियमले पनि सहरका पुराना बासिन्दा धेरैले घर बनाउन पाएका छैनन् । पुराना घरहरूलाई जोगाउने एउटा उपाय प्रबलीकरण हुनसक्थ्यो तर सरकारले नीति बनाउँदा गरेको गल्तीका कारण पीडितहरू त्यसमा आकर्षित हुन सकेनन् । यी सबैले गर्दा सहरी क्षेत्रमा पुनःनिर्माण असफल भएको छ । सायद यही विफलतालाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सुस्त भनेको हो । सम्पदा क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा सरकार उदार भएको भए नेपाली विशेषगरी सहरवासीहरूले पनि आफ्नै शैलीमा धेरै काम सजिलै गर्ने थिए । बौद्धको पुनःनिर्माण यसको उदाहरण हो । जनतालाई उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा दिएको भए स्रोतसमेत जुटाउन सक्ने थिए । नेपालको पुनःनिर्माण संसारकै सामु एउटा उदाहरण बन्थ्यो ।

आफ्नो मातहतमा पुनःनिर्माण गर्न पाए कमिसन पाइने लोभले सरकारी पदाधिकारीले नागरिक समाजलाई संलग्न हुन दिएनन् । अहिलेको असफलताको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । यसैगरी सामान्य अवस्था र ठाउँका लागि तय गरिएका नियम कानुन सहरभित्रका बाक्ला बस्तीका लागि व्यावहारिक भएनन् । जनतालाई सजिलो हुने गरी नियम लचिलो बनाउनुको साटो कठोर नियमको घेरामा बाँध्न खोज्दा सहरी पुनःनिर्माण विफल भएको हो । सम्पदा क्षेत्रमा बस्तीमा पुरानै शैलीका संरचना कायम राख्न प्रबलीकरणलाई प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । अहिलेको नीति एकांगी भयो । असफलताको अर्को कारण यो पनि हो । यसैले सांस्कृति सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्बन्धित सरोकारवाला समुदायलाई जिम्मा दिने, पुराना सरकारी भवनहरूको प्रबलीकरणमा जोड दिने, जग्गाका हकमा जनताको सुविधाअनुसारको नियम संशोधन गरेर कम्तीमा भूकम्पपीडितका हकमा लचिलो व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन्छ । यस्तै सम्पदा क्षेत्रका घरमा प्रबलीकरणलाई पुनःनिर्माण सरह नै सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्ने र पुनःनिर्माण, प्रबलीकरणका लागि पीडितले ऋण लिन चाहेमा कन्जुसी नगरी सरकारले निश्चित अवधिसम्मका लागि ब्याज बेहोरी दिने हो भने अझै पनि नेपालको पुनःनिर्माण सफल ठहरिनेछ । आफैँले अध्यक्षता गरेको निकायको कामको प्रशंसा प्रधानमन्त्रीले गरेकै भरमा पुनःनिर्माण सफल भयो भन्ने ठान्नु आत्मरतिमात्र हुनेछ ।