नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध केरला सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट

नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध केरला सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानुन 'गैरकानुनी' भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । केरला सरकराले मंगलबार उक्त कानुनले संविधानको धारा १४, २१ र २५ को उल्लंघन गरेको ठहर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।

पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले केन्द्र सरकारले ल्याएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन उक्त कदमको नेतृत्व गरेका छन् ।

नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा भारतका विभिन्‍न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । केही स्थानमा हिंसात्मक झडपसमेत भएका छन् । केराला सरकारले पहिलो पटक संसद्‍मा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध प्रस्तावसमेत पेस गरेको थियो ।

डिसेम्बर २१ मा करेल सरकारले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले उक्त कानुन फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राज्य सभामा केन्द्र सरकारको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका सांसदबाहेक सबैले प्रस्तावको पक्षमा सहमति जनाएका थिए । 

मुख्यमन्त्री विजयनले बीजेपीले मुलुकलाई दुईवटा समानान्तर धुव्रमा विभाजन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले बीजेपीबाहेकका ११ जना मुख्यमन्त्रीलाई एक पत्र लेख्दै नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध एक हुन र त्यसविरुद्ध समानरुपमा  पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । 

केरला सरकारले संविधानको धारा १३१ बमोजिम रिट दायर गरेको हो । जसमा संशोधित नागरिकता कानुन संविधानको समानताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने धाराविरुद्ध भएको दाबी गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्धका ६० भन्दा बढी रिट सुनुवा गरिरहेको छ । -डीएनए इन्डिया

प्रतिकृया दिनुहोस
ad