भ्रष्टाचारमा नाम कहलिएका कुनै भारदारलाई तह लगाउन राजाले दिनभर समुद्रको छाल गन्नु भनेर खटाएछन् । भारदारले बन्दरगाहमा बसेर छाल गन्न थालेछन् । यही क्रममा समुद्रमा आउनेजाने पानी जहाजलाई छाल गन्न बाधा भयो भनेर रोक्न थाले । त्यसपछि जहाजवालाहरूले घूस नखुवाइ सुखै पाएनछन् । राजाले भारदारको धुत्र्याइँ थाहा पाएर उनलाई खोपामा राखेका सुनका डल्ला हेर्ने काम लगाएछन् । भारदारको पालो तिनै सुनका डल्ला ओल्टाइपल्टाइ गर्न थालेछन् । त्यसरी डल्ला लडाउँदा सुन कण झर्न थालेछन् । भारदारले तिनै कण बटुलेर बेचेछन् । यसैले अरू सबैको भए पनि ‘नकच्चरा’को ओखती हुँदैन भन्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचारका मामिलामा सरकार पनि कथाका भारदारजस्तै ज्याद्रो छ । यसैले राजनीतिक नेतृत्व भ्रटाचार गर्न र गराउन अगाडि सरुन्जेल देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जति नै रहर गरे पनि आखिरमा समात्ने त ‘साना माछा’ नै हो ।

संस्थागत भ्रष्टाचारलाई दण्डहीन बनाउनैका लागि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राखिएको हो । यसैले अहिले आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्दैमा सरकारले बाटो खोल्दैन । भारतमा लोकपाल नियुक्तिको माग गर्दै गान्धीवादी अन्ना हजारेले थालेको आन्दोलनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई सत्ताबाट विस्थापित र भारतीय जनता पार्टीलाई स्थापित गरेको थियो । तर, भारतीय जनता पार्टी सत्तामा गएपछि भ्रष्टाचार झन् संस्थागत गरिएको गुनासो हजारेले नै गर्न पुगे । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राखे पनि व्यवहारमा नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिका निर्णयहरू समेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने र तिनमा भए गरिएका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न पात्रलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व रिझाएर नियुक्त भएका आयुक्तहरूले यसै पनि आफूलाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही चलाउने अपेक्षा राख्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा गरिएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न पाइएन भन्ने गुनासो सार्वजनिक खपतका लागिमात्र हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनमा मन्त्रिपरिषद्जत्तिकै दोषी अरू संवैधानिक निकायहरू पनि छन् । त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बढी जिम्मेवार छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका  प्रमुख आयुक्तलाई महाभियोग लगाउनेहरू नै अहिले सत्तामा छन् । अहिलेका प्रमुख आयुक्त तिनैले नियुक्त गरेका हुन् । लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुको भित्री कारण भने अझै रहस्यमै छ । कार्कीलाई ‘समानान्तर सरकार’ चलाएको अमूर्त आरोप त लगाइयो तर उनीमाथि महाभियोग भने ‘छापामार’ शैलीमै दर्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला चलेको गाइँगुइँअनुसार कार्की विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै अहिले सत्तामा रहेका समेत ‘ठूला माछा’विरुद्ध जाल हान्ने तयारीमा थिए । उनको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीका कारण कसैले पनि कार्की यथार्थमै भ्रष्टहरूविरुद्ध आक्रामक हुनलागेका थिए भन्ने विश्वास गरेनन् । कार्कीले पनि त्यस विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिकरूपमा मुख खोलेका छैनन् । तर, आयोगमा कार्कीका पालामा छानबिन गरिएका मिसिलहरू त पक्कै थिए होलान् । ती ‘ठूला माछा’ को संलग्नता भएका मिसिलहरू भित्रभित्रै धुलो नपारिएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयुक्तहरू यथार्थमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर रहेको पुष्टि हुन्थ्यो । 

तैपनि, आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ‘‘यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कायर्विधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ’’ भन्ने सुझाव भने मननीय छ । तर, राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई पोस्न ऐन नै संशोधन गरेर योजनाबद्धरूपमा निर्णय गर्ने अहिलेको सरकारले ठूलै जनदबाब नपरी नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्न भने सकिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एअर बसको खरिद, माओवादी लडाकुको भत्ता वा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति अपचलन भएका जस्ता विषयमा छानबिन थाल्यो भनेमात्र जनतामा सरकारलाई दबाब दिने उत्साह थपिनेछ । अख्तियारका आयुक्तहरू ‘प्रधानमन्त्रीका कठपुलती’ ठानिउन्जेल जनतामा आयोगलाई बलियो बनाउने रुचि नहुनु अस्वाभाविक हैन । यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूले कार्यक्षेत्र फराकिलो भएन भन्ने रोइलो गर्नुको साँटो जनताले पत्याउने केही काम गरेर जनसमर्थन र नैतिक शक्ति आर्जन गरून् । शासकहरूमा दण्डको भय जगाउन सकेका दिन नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै रोकिनेछ ।