सरकार सर्वसत्तावादी नियतसाथ अगाडि सरेको छ तर त्यसलाई रोक्नुपर्ने विपक्ष भने मैदान छाडेर बेपत्ता भएजस्तो देखिएको छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको बन्धक भएको छ । हिउँदे अधिवेशनका यावत कामकारबाही लथालिंग पारेर नेकपाका दुई अध्यक्षको ‘भाले जुधाइ’मा संसद्का बैठकहरू निरन्तर स्थगित गरिएका छन् । रिक्त सभामुख निर्वाचनका लागि प्रकाशित कार्यतालिका बेवारिस हुनपुगेको छ । प्रतिनिधि सभामा नेकपाका अतिरिक्त अरू दलहरू पनि छन् । नेपाली कांग्रेसलाई त झन् प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत नै प्राप्त छ । दुर्भाग्य, संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर भएकोमा गर्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको भने प्रतिनिधि सभाभित्र र बाहिर कतै अस्तित्व पनि देखिँदैन । तैपनि, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक आदि पदाधिकारीले राष्ट्रबाट सुविधा भने दिइरहेकै छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकको आरम्भदेखि नै संसारभर उदार लोकतन्त्र विरोधीहरू जुमुर्राउन थालेका हुन् । कतै उग्र राष्ट्रवाद त कतै चर्को लोकप्रियतावादी नारा दिएर जनतालाई झुक्याउने काम संसारभर जस्तै भयो । उदार लोकतन्त्रविरुद्ध यस्तै प्रवृत्ति सन् १९६० को दशकमा पनि संसारभर देखिएको थियो । उतिबेला सर्वसत्तावादी हुन पुगेका शासकहरू उपनिवेशविरुद्ध संघर्ष गर्नेहरू थिए भने अहिले निर्वाचित तानाशाहहरूको बिगबिगी देखिएको छ । भारत, अमेरिका, टर्कीजस्ता लोकतान्त्रिक परम्परा लामो र बलियो भएका मुलुकहरूमात्र हैन लोकतन्त्रका दिशामा बामे सर्दै गरेको रूसमा समेत जनताबाट चुनिएरै उदार लोकतन्त्र विरोधीहरू सत्तामा पुगे । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको सर्वसत्तावादी नियत प्रकट भयो । नेपालमा पनि सिद्धान्ततः उदार लोकतन्त्र विरोधी कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिते । कम्युनिस्टहरू सर्वसत्तावादी हुनु अनौठो होइन । त्यसको प्रतिवादमा नेपाली कांग्रेस अगाडि नसर्नु भने आश्चर्यको विषय हो । अरू मुलुकमा विशेषगरी भारत र अमेरिकामा सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको संसदीय विपक्षले चर्को विरोध गरेको छ । दुर्भाग्य, नेपालमा भने गौरवशाली इतिहास र सत्ता पक्षकै जति जनाधार भएको भए पनि संसदीय विपक्ष राजनीतिक परिदृश्यबाटै ओझेल पर्दै गएको छ । 

अहिले संसद् नै यति लामो समयसम्म  बन्धक बनाइँदा  कांग्रेसले त सडकमा ओर्लेर भए पनि जनतालाई सूचित गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कुण्ठित पार्दा, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दा र राज्यका सबै स्वतन्त्र अंगलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप रोक्न प्रयास गर्ने र आफूले वैध उपायबाट रोक्न असमर्थ भए जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी संसदीय विपक्षको हो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पार्टी सभापति स्वयं छन् । उनले संसद्भित्र वा बाहिर देशका महङ्खवपूर्ण समस्यामा गम्भीररूपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छैन । सरकारलाई सजिलो बनाउने काममात्र कांग्रेस संसदीय दलका नेताबाट भएको देखिन्छ । सडक र संसद् कतै पनि नदेखिने विपक्षलाई जनताले पनि बिर्सँदै जाने तथ्य कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीको इतिहास जसरी नै बिर्सेजस्तो छ । सर्वसाधारणका लागि चिन्ताको विषय लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै हो । लोकतन्त्रको रक्षामा कांग्रेस उदासीन रहे पनि नागरिकहरू मौन रहनेछैनन् । त्यतिबेला कांग्रेसको रेल छुट्ने निश्चित् छ ।