संगठनको सिद्धान्त र नेताको आचरण मिलेन भने विसंगति र विकृति बढ्छ । नेपाली कांग्रेसमा केही वर्ष यता देखिएको भद्रगोलले यसको पुष्टि गरेको छ । अल्पमत पक्षले पार्टी महाधिवेशनको मिति ढिलो तय गरिएको र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विधानका धारा निलम्बन गर्ने केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णय विधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पार्टीको आगामी महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिको पदावधि यही फागुनमा समाप्त हुन्छ । महाधिवेशन त्यस अगावै गरिसक्नुपर्थ्यो । अहिले महाधिवेशनको मिति ढिलो तोकियो भन्नेहरूले पनि बेला छँदै दबाब दिएनन् । उनीहरूको ध्यान भागबन्डामा सीमित भयो । मिति तोकिने बेलामा उनीहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे । आफ्नो कब्जामा नहुने हो भने पार्टी नै नरहोस् भनेजसरी सभापति देउवाले अर्को पक्षमात्र होइन पार्टी नै अक्करमा पर्नेगरी मिति तोके । उनले बेला बित्ने जोखिम हुनेगरी महाधिवेशनको मितिमात्र तोकेनन् संगठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रियाशील सदस्यतामा पनि कब्जा जमाउन सजिलो हुनेगरी विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गरे ।
देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी भए पनि नेपाली कांग्रेसका नेताले केही वर्ष यता पार्टीलाई विधिसम्मत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।दलको विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, राष्ट्रिय हित र जनभावना कुनै पनि आदर्श कांग्रेस सञ्चालनका आधार बनेका छैनन् । केही नेताहरूको तजबिजी सहमति र स्वार्थअनुसार भागबन्डा गरेर पार्टी चलाइएको छ । अहिलेको विवाद पनि सिद्धान्त वा मूल्य मान्यताका लागि हाेइन । पार्टी रसातलमा पुग्न लागेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति नै संकटमा पर्दै गएको छ । नागरिक स्वतन्त्रतामा कम्युनिस्ट सरकारले एकपछि अर्को प्रहार गर्दैछ । नेपाली कांग्रेसका सभापति पक्षका नेताहरू भने असन्तुष्ट पक्षले भागबन्डामा चित्त नबुझाएको ठानेर बसेका छन् । वार्तामा आए भाग दिन तयार छौँ भन्ने तिनको सोचमा लोकतान्त्रिक हैन सामन्ती सोच प्रकट भएको छ । मानौ, नेपाली कांग्रेस उनीहरूको निजी सम्पत्ति हो र असन्तुष्ट पक्षलाई भागबिलो दिएपछि सबै समस्या समाप्त हुन्छ ।
परन्तु, स्थिति सभापति पक्षाले सोचेजस्तो सरल देखिँदैन । कथम्, कुनै काबु बाहिरको कारणले २०७७ को फागुनभित्र महाधिवेशन भएन भने नेपाली कांग्रेसको वैधानिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन सुरू हुन्छ । पार्टी निर्वाचनको घाउमा खाटा बसिसकेको हुँदैन । त्यस अवस्थामा चुनावमा जानु आत्मघात गरेसरह हुन्छ । यसैगरी विधानको निलम्वित धाराका कारण कांग्रेस कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएर संगठित यत्न गरेका खण्डमा पार्टी ठूलै संकटमा पर्नसक्छ । पार्टीभित्रको अल्पमतलाई तह लगाउन देउवाले प्रयोग गर्न खोजेको अस्त्र उनैतिर फर्कन पनि सक्छ । कांग्रेसमा गैरकांग्रेसको प्रभुत्व हुनसक्छ । जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रको रोग पक्कै पहिचान गरेका होलान् । भागबन्डामा हाेइन विधानको मर्यादा राखेर विवाद टुंगियो भनेमात्र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि कायम रहन्छ । देशमा लोकतन्त्र बलियो र अधिनायकवादी शक्ति कमजोर भएको भए नेपाली कांग्रेस रहनु र नरहनु कांग्रेस कार्यकर्ताबाहेक अरूको चिन्ताको विषय हुने थिएन । अहिले त लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेसमात्र हाेइन नागरिक समाजका संस्थाहरू समेत जोगिनु आवश्यक छ । पार्टीभित्र भागबन्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने, महासमितिका निर्णयहरू उल्लंघन नगर्ने, विधान मिच्ने काम सहमतिमा पनि नगर्ने र सबै ध्यान महाधिवेशन र संगठन विस्तारमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता पार्टी सभापति देउवा र अल्पमत पक्षका नेताबाट प्रकट गराउन सके भने सभापतिहरूले नेपाली कांग्रेस जोगाउन सक्नेछन् ।
