नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रदेशको नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै दिइएको छ । यही प्रावधानअनुसार गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमले आफ्नो नामामरण गरे र राजधानी पनि तोके । अरू प्रदेशले अहिलेसम्म नामाकरण गर्न र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । नाम र ठाउँका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । तर, प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने निर्णयमा एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केही महिना पहिले ‘केन्द्रको निर्देशन’ मागेर हस्तक्षेप निम्त्याए । विडम्बना, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश ३ को नाम र राजधानी किटान गरेर निर्देशन दियो । पार्टीले हस्तक्षेप गरे पनि प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा नेकपाभित्रै सहमति भएन । फलस्वरूप प्रदेश सभाको बैठकै स्थगित गर्नु परेको छ । 

लोकतन्त्र उत्तम शासन प्रणाली हो । तर, यो उत्तिकै संवेदनशील र कमजोर पनि हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक शासनको कसीमा संसारका कुनै पनि देश शत प्रतिशत सही ठहरिन सकेका हुँदैनन् । यसैले नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास अपेक्षाकृत कमजोर र थोरै समयमात्र भएको मुलुकमा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अतिक्रमण गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तो अतिक्रमण कतिपय अवस्थामा नियोजित र कपटपूर्ण हुन्छ भने यदाकदा अज्ञानवश पनि हुनपुग्छ । तर, लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूले भने आफूले लोकतान्त्रिक मूल्यमा कुन बेला प्रहार गरेको हो भन्ने थाहै नपाउन सक्छन् । अहिले प्रदेशहरूको नाम र राजधानीका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेश सभालाई निर्देशन दिने निर्णय विधिको शासन र संघीय अभ्यासमा अतिक्रमण हो ।

नेकपाको सचिवालयको हस्तक्षेपको सोही पार्टीका सदस्यहरूले समेत विरोध गरेका छन् । अरू पार्टीका सदस्यले त गर्ने नै भए । यथार्थमा नेकपाको हस्तक्षैप अत्यन्त आपत्तिजनक अभ्यास हो । यो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै संघीय लोकतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाउने कपटी षड्यन्त्रकै एउटा पाइला हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विरोध तह लगाउन अर्धन्यायिक निकाय बनाएर नागरिकका स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी असंगत दण्डसजाय प्रस्ताव गर्ने अधिनायकवादी मानसिकता प्रदेश सभाको नाम पार्टीले किटान गर्ने चरित्रमा पनि प्रकट भएको छ । लोकतन्त्र र संघीयताप्रति इमानदार भए पार्टी सचिवालयबाट संविधानले नै प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रमा राखेको विषयमा हस्तक्षेपपूर्ण निर्देशन दिने आँट आउने नै थिएन । यो निर्णय यथार्थमा पार्टी ‘हाइकमान्ड’ बाट निर्देशन माग्ने मुख्यमन्त्रीको प्रयासजस्तै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संघीयताको मर्मविपरीत हो ।

नेकपाको सचिवालयको निर्णय कम्युनिस्ट अधिनायवादको अभ्यासको धङधङीबाट प्रेरित हैन भने प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकोमा क्षमा याचना गर्नु उसचत हुनेछ । रह्यो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषय त्यसमा पूर्ण लोकतान्त्रिक उपाय अपनाउनु उत्तम हुनेछ । सदस्यहरूबीच सहमति कायम नभएमा ह्विप नलगाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त लोकतान्त्रिक विकल्प हो । यसरी निर्णय हुन सकेन भने बरु केही समय अहिलेकै तदर्थ नाम र ठाउँबाट काम चलाए केही बिग्रिँदैन । तर, केन्द्रको निर्देशन खोज्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभालाई निर्देशन दिने नेकपा सचिवालयको निर्णयले भने संघीयताको जरो कमजोर बनाउँछ । प्रतिपक्ष घरझगडामा अल्मलिएका बेला संविधानका पक्षमा सत्ता पक्षकै जनप्रतिनिधिले आवाज उठाऊन् !