नेपालका थुप्रै शासकीय कमजोरीमा विकास खर्च गर्ने क्षमताको अभाव पनि मानिन्छ । हरेक वर्ष विकास आयोजना अधुरा रहने र बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ । यसका कारण र समाधानको खोजी पनि दशकौंदेखि भइरहेकै छ । पटकपटक कानुन नियम बदलिइएको छ । हुँदाहुँदा संविधानमै पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट अगिल्लै वर्षको जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखियो । अहिलेसम्म कुनै उपाय पनि काम लागेको छैन । यसै आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा पनि पुँजीगत भनिने विकास खर्च १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारी खर्चको बहीखाता राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मंसिर मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जानकारी दिएको छ । संघीय सरकारको भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवस्था पनि खासै फरक नहोला । 

सरकारले खर्च गर्नै नचाहेको भने हैन । बजेटमा विनियोजित रकम खर्च नभएर कसैलाई पनि लाभ हुँदैन । यसैले सम्बन्धित कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि बजेटको रकम खर्च होस् भन्ने नै चाहँदा हुन् । यही कारणले बजेट सहजरूपमा खर्च हुने उपाय खोज्न पटकपटक नियम संशोधन गर्नेदेखि खर्च गर्ने अख्तियार विकेन्द्रित गर्ने काम पनि गरिएको हो । सार्वजनिक खर्चका लागि स्पष्ट नियम, प्रक्रिया र कार्यविधि सरकारको अरू कुनै कामका लागि बनाइएको छैन । तैपनि, आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेला नहुँदासम्म बजेट खर्च कुनै चौमासिकमा पनि ५० प्रतिशत पुग्दैन । के नेपालको खर्च गर्ने क्षमता कर्मचारीको दक्षता नभएर नबढेको हो ? कि राजनीतिक नेतृत्व अयोग्य भएकाले शासन संयन्त्र स्वःस्फूर्तरूपमा सञ्चालन नभएको हो ?  

कानुनी बाधाकै कारण खर्च हुन नसकेको जस्तो भान पर्ने वा प्राकृतिक प्रकोपलाई दोष दिने गरी हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहाना गरिएको हुन्छ । यस्तो स्थिति अपरिहार्य हो कि जानजान कायम राखिएको हो भन्ने अर्थात् खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका पदाधिकारीको नियतको जाँच भने अहिलेसम्म गरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष भएको र नभएको खर्चको प्रकृति हेर्ने हो भने क्षमताको अभावले हैन अख्तियार पाएका अधिकारीको बदनियत र अकर्मण्यताले खर्च नभएको स्पष्टै देखिनेछ । कर्मचारीको विदेश भ्रमण वा अन्य फाइदा हुने कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट बिरलै ‘ल्याप्स’ हुन्छ । तर, दुर्गम गाउँमा खानेपानी लैजाने योजना भने सुरु नै नभई बजेट ल्याप्स भएका अनेकौं उदाहरण भेटिन्छन् । यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोस्ने योजनामा पैसा नखन्याउने अर्थमन्त्री सायद २०४८ सालपछि अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । 

नेपालको खर्च गर्ने क्षमता यति कमजोर हुनुमा प्राविधिक, प्रशासनिक र नियमकानुनको केही दोष त होला तर मूल दोषी भने सम्बन्धित कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बदनियत नै हो । पैसा खर्च भएका आधारमा प्रगति मूल्यांकन गर्ने परिपाटी पनि गलत छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने शासकीय संस्कृति त्यसभन्दा बढी दोषी र हानिकारक हुन्छ । नेपालमा भने लक्ष्यअनुसार प्रगति नभए पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाइँदैन । यही अनुत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृतिले बदनियतलाई पुरस्कृत गर्नेगरेको छ । यसैले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने हो भने बदनियत राख्नेलाई सजाय गर्ने र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन परिपाटी बसाल्नुपर्छ । शासकहरूको बदनियतको उपचार नगर्ने हो भने गरिब गाउँलेका नाममा विनियोजित बजेट खर्च हुन रोकेर असार मसान्तमा ठालुहरूको स्वार्थमा रकमान्तर हुन छाड्नेछैन । असार मसान्तमा बजेट सक्न जथाभावी खर्च भइरहनेछ र उत्तरदायिताको अभावमा भ्रष्टाचार पनि निरन्तर रहनेछ ।