सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को आन्तरिक खिचातानीले सभामुख चयन प्रक्रिया ढिलो हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आफूमाथि बलात्कारको अभियोग लागेपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएकाले सभामुखको पद रिक्त भएको हो । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइसकिएको छ । उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्दै आएकीछन् । सभामुखको निर्वाचनका लागि संसद् सचिवालयले तयारीसमेत गरिसकेको छ । तर, सभामुख पद सत्तारुढ दलभित्रका पूर्व एमाले वा माओवादीमध्ये कुन घटकले लिने भन्ने विवादले गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनै सकेको छैन । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान छ । बहालवाला उपसभामुख नेकपाको एउटा घटक पूर्वएमालेकी भएकाले उनले राजीनामा नदिएमा सभामुख अर्को दलको नेतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरूको संकीर्ण संस्कार हेर्दा अर्को दललाई सभामुखको पद सजिलै छाड्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि कम्युनिस्टहरू झन् बढी असहिष्णु छन् । यसैले नेकपा सभामुख पद छाड्न तयार नहुनु स्वभाविकै हो । तर, संकटको गाँठो यतिले मात्र फुक्तैन । पहिलेका सभामुख महरा नेकपाको माओवादी घटकका भएकाले यो पद पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष र पूर्वएमालेबाट सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को पक्षबीच सहमति नहुँदा संसदीय प्रक्रिया नै बन्धक बनाएर राखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा तीन महिनादेखि सभामुख नहुँदा संसद्का कामकारबाहीमा समेत असर परेको छ । उपसभामुखले सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालन गरे पनि विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता काम रोकिएका छन् । यसैले एक दिन पनि ढिलो नगरी सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, राजनीतिक स्थिरताको डिङ हाक्ने सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले भागबन्डाको लोभमा परेर संसद्लाई नै बन्धक बनाइदिए ।  

संसद्को गरिमा र महत्त्वभन्दा नेकपाका अध्यक्ष द्वयले गुटको स्वार्थलाई प्राथमकिता दिएकाले नै अहिलेको लाजमर्दो अवस्था उत्पन्न भएको स्पष्टै देखिन्छ । कम्युनिस्ट नेताहरू कर्मचारीतन्त्रदेखि अदालतसम्म सबैको साख गिराउन उद्यत हुने गरेका छन् । सिद्धान्ततः संसदीय लोकतन्त्रमै विश्वास नभएका कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा बढाउने अपेक्षा राख्न त मिल्दैन तर संविधानअनुसार सत्तामा पुगेकाले राज्यका प्रमुख अंगको साख जोगाउनु भने तिनको पनि कर्तव्य नै हो । कर्मचारीसँग करार गर्ने र त्यसको मसी नसुक्तै सरुवा गरिदिने, नियोजित भ्रष्टाचारका लागि कानुनै संशोधन गरेर व्यवस्थापिकालाई उपहासको पात्र बनाउने, न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिइरहने, स्वतन्त्र पत्रकारिताविरूद्ध खुलारूपमै उत्रनेजस्ता व्यवहारले सरकारले लोकतन्त्रका खम्बामा धमिरा सल्काउन थालेको देखिएको छ ।  सत्ता उन्माद र अधिनायकवादी  कम्युनिस्ट धङधङीमा सरकारले शक्ति संविधानबाट पाएको हो भन्ने बिर्सेको हो भने त्यो राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । सभामुख पदलाई गुटगत स्वार्थभन्दा  माथि राखेमा संसद्को मर्यादा थोरै भए पनि बढ्छ । के कम्युनिस्टसँग राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मर्यादा राख्न गरिएको आग्रह अरण्य रोदनमात्र हुने हो त रु