नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका बीचमा शनिबार नयाँ दिल्लीमा भएको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सीमाको प्रश्नलाई दुवै देशको रणनीतिक अवधारणामा केन्द्रित रहेर आधारभूत चासो सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । बैठक चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलले नेतृत्वमा भएको थियो । भारत र चीनबीच सीमासम्बन्धमा हुँदैआएको विशेष प्रतिनिधिस्तरको नियमित बैठक केही समय यता हुनसकेको थिएन । बैठकपछि भारतको विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा दुवै देशबीच सीमाको प्रश्नलाई रणनीतिक अवधारणामा केन्द्रित रहेर आधारभूत चासो सम्बोधन गर्दै समाधान गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । आपसी सम्बन्धको विकासमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम हुनु महत्त्वपूर्ण हुने स्वीकार गर्दै थाती रहेका सीमाका प्रश्न समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने  वक्तव्यमा उल्लेख भएको समाचारमा जनाइएको छ । 

हाम्रा विशाल छिमेकीहरूले उनीहरूलाई फाइदा हुने विषयमा नेपालको हित र सार्वभौमसत्तालाई समेत गौण मान्दै आएका उदाहरण इतिहासमा थुप्रै पाइन्छ । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भारत र चीन लिपु लेक नाकाबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएको उल्लेख गरियो । लिपु लेक नेपालको सीमाभित्र पर्छ । चीन र भारले नेपाली भूभाग लिपु लेकका बारेमा सहमति गरेकोमा नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि चीनले सामान्य प्रतिक्रिया दिए पनि भारतले वास्तै गरेन । यसभन्दा पहिले पनि चीन र भारतले सन् १९५४ मा गरेको व्यापार सन्धिमा लिपु लेकलाई दुई मुलुकबीचको व्यापार नाकाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय विशेषगरी भारतबाट चर्चामा ल्याइएको ‘दुई जोड एक’ को अवधारणाले पनि हाम्रा ‘महान्’ छिमेकीहरू नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने उजागर भइसकेको छ ।

चीन र भारतका बीचमा सहमति वा विमतिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । यसैले सीमाका सम्बन्धमा उनीहरूबीचको सहमतिले नेपालमा के प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा चनाखो हुनु आवश्यक छ । चीन र भारतबीचमा सम्बन्ध राम्रो हुँदा यस क्षेत्रका केही मुलुकको सार्वभौमसत्ता समाप्त भएको छ । एउटा अफ्रिकी आहान छ — दुईवटा हात्ती जुधुन् कि माया गरून मिचिने त घाँस नै हो । भारत र चीनको सम्बन्ध पनि नेपालका हकमा त्यस्तै हो । दुवै देश झगडा गरे भने त्यसको तनाव नेपालले पनि भोग्नुपर्छ । उनीहरूबीच मेलमिलाप हुँदा पनि नेपाल झस्कनु पर्ने हुन्छ । स्पष्ट प्रमाण नभेटिँदासम्म उत्ताउलो भएर वक्तव्यवाजी गर्नु उचित हुँदैन । तैपनि, चीन र भारतबीचका सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय सहमतिप्रति नेपाल सजग हुनु भने आवश्यक देखिन्छ । विगतमा लिपु लेकमा भारत र चीनको सहमतिले हाम्रो पक्ष कमजोर जो बनाइिदएको छ आखिर हामी हौँ त ‘दुई ढुंगाका बीचको तरूल’ नै ।