समसामयिक राजनीतिका झन्डै ३ दशक झेलेको अध बैंसे र बढ्दो उमेरको युवा पुस्ता आजकल व्यग्रतापूर्वक 'उदार तानाशाह' खोज्दै छ। तानाशाह वा उदार तानाशाह जे भनौँ यसले नेपालमा मात्र हैन समस्त एसियाभर तरंग पैदा गर्दैछ - कतै सैनिक विद्रोह र कतै चुनाबी बाटो बाटै पनि तानाशाहहरू कि त  फर्कँदै छन् वा उदाउने प्रयत्नमा देखिन्छन् । तर, तानाशाहको उदारतासँग कुनै साइनो नै हुँदैन र तिनीहरू उदारबाहेक बाँकी जे पनि हुन सक्छन् । पद्धति र प्रणालीका विरुद्ध व्यक्ति सत्ताको अपरिहार्यता साबित गर्नु नै तानाशाहको एकमात्र ध्येय हुन्छ। तानाशाहहरू समग्रतामा पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छन् र पद्धति मान्नुपर्ने आवश्यकतै देख्दैनन् । किनभने पद्धति बस्यो भने जिम्मेवारी र दायित्व बाँडिन्छ र प्रणालीका सबै अंग-अवयवले स्वःस्फूर्त काम गर्न थाल्छन् । यस्तो हुँदा अमुक व्यक्तिको अपरिहार्यताको औचित्य आफैँ सकिन्छ र तिनीहरू संकटमा पर्छन् । 

हाम्रो मथिंगलमा उदार तानाशाहको चाहना मौलाउनुमा लामो समयको अस्थिर र प्रयोगपरक राजनीतिबीच फस्टाएको पद्धतिहीन अराजकता जिम्मेवार छ । अराजकताको मलिलो खेतमा फलेको त्यो चाहनाको प्राप्ति पनि अर्को अराजकता वा निरंकुशतामा रूपान्तरण हुनेमात्र सामर्थ्य राख्छ, हामीले स्वीकारे पनि वा स्वीकार गर्न नचाहे पनि । यस छटपटीका कारण भने छन् । आधुनिक प्रविधि, वैभव र विकासका मानदण्डमा पनि अगाडि रहेका, युरोपको मुख्य भूभाग, उत्तर अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया-न्युजिल्यान्डजस्ता पहिलो विश्वका देशबाहेक बाँकी ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी र एसियाली विश्वको राजनीतिक प्रणालीको विकासको अवस्था सधैँ नै धरमर अवस्थामा रहेको यथार्थ हो । परिपक्व राजनीति, विकसित राजनीतिक चेतनायुक्त जिम्मेवार समाज र त्यस समाजलाई डोर्याउन बलियो राजनीतिक संरचना र नेतृत्व आवश्यक रहन्छ । परन्तु, हामीले त्यो पाएनौँ । फलस्वरूप, अधिनायकको मोहले हामी वशिभूत हुँदैछौँ । 

यस विषयको अर्को सामजशास्त्रीय पाटो पनि छ । हुनत टर्कीदेखि जापानसम्म र पपुवादेखि साइबेरियासम्म फैलिएको बृहत् एसियाली समाज सोलोडोलो समजातीय सिङ्गो गोलो हैन । तर, ईश्वर, गुरु, पिता, नेता, चौधरी, ग्राम प्रमुख, मुखिया आदि नाइके थापेर तिनकै कृपा संसारमा आफूलाई नेतृत्वको आज्ञापालक अनुगामी बनाउने मूल्यमान्यता र संस्कार अधिकांश एसियालीको प्रतिनिधि विशेषता हो भन्छन् राजनीतिक समाजशास्त्रीहरू । अर्को शब्दमा, हामी स्वाभाविकरूपमा सहभागीभन्दा अनुयायी बन्न खोज्छौँ । यही चिन्तन र मान्यताले एसियालीलाई पश्चिमाबाट छुट्याउँछ ।  

वि सं २०४६ को बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात, हाम्रो पुस्ता अब लगभग आफ्नो तीन दशकको जीवनचक्र पूरा गर्ने विन्दुमा छ। धेरै प्रकारकाराजनीतिक प्रयोग, विस्मयकारी भवितव्यहरू, कमजोर र अस्थिर नेतृत्व शृंखलाका कारण हामी समग्र राजनीतिक पद्धतिकै विरुद्ध आक्रोशित छौँ । पद्धति नबस्दा, नेतृत्व सबल नहुँदा, बाँकी संसारको गति पछ्याउने इच्छा र कर्मशक्ति दुवै नहुँदा, हामी विगतभन्दा अझ पछाडि धकेलिएका छौँ । 

विकसित संसार दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्व जुन छटपटी र चिन्ता बोकेर रुग्ण थियो आज हामी त्यही विन्दुमा व्याकुल र व्यग्र बनेको अनुभव हुन्छ। सन् १९४५ सम्म दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त र जर्जर बनेको जापान तीन दशकमा विश्वकै आर्थिक महाशक्ति बन्न सक्यो । सन् १९५०-५३ को कोरियाली युद्धले तहसनहस बनेको दक्षिण कोरिया समृद्ध र विकसित बनेर चिनियो । सन् १९६५ मा जन्मेको राष्ट्र सिंगापुरलाई विकास र समृद्धिको विम्ब बनाएर हाम्रै नेताले राजनीतिक सपना पनि बेच्ने गर्छन्, यदाकदा । तर त्यही कालखण्ड वा सन् १९५० मा जहानिया राणा शासनको बन्देजबाट मुक्त हामी नेपाली भने अनवरत राजनीतिक प्रयोगको ‘गिनीपिग’ बनेर अविकास र पछौटेपनको गर्तमा रहन अभिशप्त बनिनैरहेका छौँ । 

विकासको लागि राजनीतिक नेतृत्व स्थिर र सबल हुनै पर्छ र त्यो विकासमुखी इच्छाशक्तिको पर्याय बन्नै पर्छ। अमुक राजनीतिक दर्शन, पद्धति वा प्रणाली विकासका लागि अपरिहार्य कारक हो कि हैन भन्ने बारेमा एकमत छैन । तथापि युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाले हासिल गरेको विकास राजनीतिक उदारवाद, कानुनी शासन, नागरिक अनुशासन र सामूहिक कर्तव्यबोधको बाटोबाट हासिल भएका हुन् भन्नेमा द्विविधा छैन । तर, एसियाली मुलुकहरूले पछिल्लो शताब्दीको उत्तरार्द्धका दशकमा प्राप्त गरेका भौतिक उपलब्धिको वास्तविक दार्शनिक वा मूल्य-मान्यतागत आधारभूमि के थियो भन्नेमा प्रशस्त मतामतान्तर पाइन्छ । कुनै पनि अस्तित्वको दार्शनिक आधार हुनै पर्छ भन्ने मान्ने हो भने यहाँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देखापर्छ।

सन् १९८०-९० को दशकमा, एउटा राजनीतिक-दार्शनिक विवाद उत्कर्षमा थियो - आफ्ना मुलुकलाई आधुनिक भौतिक विकास निर्माणका उपलब्धिले समृद्ध पार्ने काममा एसियाका विशेषत: दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेसिया र सिंगापुरले अपनाएको पछिल्लो मोडेल अघिल्लो शताब्दीदेखि युरोप र अमेरिकाले अपनाएर उपलब्धि लिन सफल ढाँचाका तुलनामा बढी प्रभावकारी र द्रूत दुवै प्रमाणित भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । अर्थात्, युरोप र अमेरिकाले जुन विकासशिल ढाँचा अपनाएर आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकास हासिल गरे त्यो भेट्टाउन तुलनात्मकरूपमा बढी दशक र शताब्दी लागेको थियो भने यताका एसियाली मुलुकले दुईदेखि तीन दशक बीचमा नै आफूलाई लगभग त्यही स्तरमा उठाउन सकेका थिए। हुनत खोज, अनुसन्धान, असफलता र सफलताबीचको हण्डर खाँदै सिक्दै प्रविधिको आविष्कार र परिष्कार गरेर विकासको बाटोमा अगाडि निस्कनु अपेक्षाकृत लामो बाटो हुन्छ र त्यसमा समय लाग्नु स्वाभाविकै हो । यही लामो अनुभव र परिस्थितिको बाटो भएर युरोप र अमेरिकाले गुज्रनु पर्‍यो । तर एसियाली मुलुकलाई भने अरूले विकास गरिसकेका प्रविधि र प्रयोग सिद्ध सफल बाटो अपनाउन पाउने सुबिधा सुरुदेखि हासिल थियो । यसर्थ, विकास-निर्माण र भौतिक उपलब्धि तुलनात्मकरूपमा छिटो हासिल गर्नसक्ने फाइदामा पछिल्लो संसार सदैव हुन्छ। तर, माथि उल्लेख गरिएका र अरू केही एसियाली मुलुकले अनपेक्षित भौतिक विकासको फड्को मारेको भनिएको सन् १९८०-९० को दशक र त्यसपछिको समयसँग सम्बन्धित केही राजनीतिक र दार्शनिक प्रश्न बडो चाखलाग्दा थिए । यहाँ एउटा प्रसंगको मात्र चर्चा गरिन्छ । 

सन् १७७६ मा अमेरिकी टमस पेनले लेखेको ‘कमन सेन्स’ भन्ने पर्चालाई आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र त्यहाँको संविधानको प्रारूप मानिन्छ। अर्थात् यही अपिलमार्फत उनले ब्रिटिस साम्राज्यको कब्जाबाट तत्कालीन अमेरिकाका १३ राज्यलाई मुक्त पार्नुपर्ने र ती राज्यमा पूर्ण न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित संविधान लागु गर्नुपर्ने आवश्यकताको उद्घोष गरेका थिए। आधुनिक लोकतन्त्रको कोसेढुङ्गा थियो - अमेरिकी स्वतन्त्रताको उद्घोष, घोषणा र संग्राम जसले सन् १९७९ मा फलिभूत हुने योग पायो । त्यही स्वतन्त्रता संग्रामको असर पछि गएर फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति र बाँकी युरोपमा परेको थियो । यसर्थ, आधुनिक लोकतन्त्रको जग बसालेको अमेरिकी स्वाधीनता संघर्षले हो भन्दा दुई मत हुँदैन । टमस पेनको त्यही निबन्धमा लेखिएको छ ‘एसियाले लामो समयदेखि मानवीय स्वतन्त्रतालाई निर्वासनमा पठाइसकेको छ’ अथवा ‘एसियामा शासन हुन्छ तर स्वतन्त्रता हुँदैन” । नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित विचारक अर्थशास्त्री प्रा. अमर्त्य सेनले मलेसिया र सिंगापुरमा लामो समय शासनमा रहेका दुई प्रधानमन्त्री क्रमश: महाथीर मोहम्मद र लि क्वान युको ‘एसियाली मूल्य मान्यता’ सम्बन्धी दाबीहरूको आलोचना गर्ने क्रममा टमस पेनको माथिल्लो उक्तिलाई उद्धरण गरेका छन् । लामो समय शासनमा रहेका ती दक्षिण एसियाली शासक पश्चिमा उदारवादी राजनीतिक स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी मानव अधिकार संसारका सबै जसो मुलुकमा उही रुपमा लागु हुन सक्दैनन् र तिनलाई विकास र आर्थिक प्रगतिका आधारभूत सर्तका रुपमा अनिवार्य बनाउनु हुँदैन वा सकिँदैन भन्ने मान्यताका प्रवर्तक मानिन्छन् ।  

उदार तानाशाह र एसियाली विकासको पछिल्लो मोडलको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिला उल्लेख गरिने नाम हुन् ली क्वान यु, पार्क चुङ ही र महाथीर मोहम्मद । सन् १९६५ मा सिंगापुरको स्थापना पूर्वदेखि नै प्रधानमन्त्री रहेका लि क्वान यु लगातार ३२ वर्ष त्यहाँको प्रधानमन्त्रीमात्र भएनन्, टापु सहररूपी आफ्नो देशलाई उनले तेस्रोबाट पहिलो मुलुकको श्रेणीमा उठाए पनि । सन् १९६२ मा सैनिक विप्लवबाट सत्ता हातमा लिएका जनरल पार्क सन् १९७९ मा उनको हत्या नहोउञ्जेल, दक्षिण कोरियाका शासक रहे र यही अवधिमा उनले कोरियाली युद्धपछि ६४ डलर प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष आम्दानी रहेको संसारकै गरिब मुलुकलाई उपल्लो कोटीको विकास र वैशाली बनाउन सफल भए। मलेसियाका महाथिर मोहम्मदको २२ वर्षे प्रधानमन्त्रीकाल पनि त्यहाँको विकासको कारक रह्यो भन्नेमा खासै विवाद गरिँदैन । यद्यपि, महाथिरले छाडेको उत्तराधिकार भौतिक संरचना, राजमार्ग, बाटोघाटो र औद्योगीकरण बाहेक अन्यत्र त्यति अनुकरणीय देखिँदैन। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा र समग्र सभ्यता निर्माणमा उनले जति सक्थे त्यति गरेनन् र उनको नेतृत्व ्रपछि सत्तासीन उनकै दलका प्रत्येक प्रधामन्त्रीसँग झगडा गरेरै उनले आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभवको व्यय गरिरहेका भेटिन्छन् । तर लि क्वान युले सिंगापुरलाई आर्थिक समृद्धिमात्र दिएनन्, विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली, योग्यतामा आधारित अवसर, सुन्दर, स्निग्ध र सफा देश, पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक संरचना र समनुन्नत पद्धतिको पर्याय बनाए। पार्कको दक्षिण कोरियाली कार्यकाल निकै उथलपुथल र खतरापूर्ण थियो तर एउटा सैनिक जनरलले जे गर्नुपर्थ्यो र सक्थ्यो त्यो गरेरै उनले दक्षिण कोरियालाई विश्व मञ्चमा उठाएका हुन् । अन्तत: उनी धेरै पटकका हत्या प्रयासबाट बाँच्दा बाँच्दै आफ्नै सहकर्मीको षडयन्त्रमा मारिए । सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले छोटो अवधिमा हासिल गरेको आर्थिक र भौतिक विकास सबैका लागि लोभ र आश्चर्यलाग्दो छ र अनुकरणीय पनि। महाथिर र लि क्वान यु आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले गरेको प्रत्यक्ष मतदानको बाटोबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री थिए, यद्यपि उनीहरू दुवैको समयसम्म र अझै पनि लोकतन्त्रमा विपक्षी पार्टीको हैसियत देखावटीमात्र भएको बात लाग्ने गर्छ । पार्क चुङ भने सैनिक जनरल नै थिए र उनले पटक पटक जन अनुमोदित हुने प्रयास गरे पनि यसलाई लोकतान्त्रिक ठानिने कुरो भएन ।  

पछिल्लो समयमा फेरि पनि जापानबाहेकका एसियाली मुलुकमा, पुराना तानाशाह र तिनका कठोर उत्तराधिकारको गुणगान गाउने वा त्यतातर्फ फर्किन खोज्ने युग फर्केजस्तो देखिएको छ । दक्षिण कोरियामा तत्कालीन तानाशाह पार्क चुङ ही कै छोरी पार्क ग्युन हे सन् २०१३ मा राष्ट्रपति बनेर फर्किइन् । चीन, लाओस, भियतनाम र कम्बोडियामा अपेक्षाकृत कठोर कम्युनिस्ट शासकहरू दशकौँदेखि सत्तासीन छँदैछन् । थाइल्यान्डमा जनताले पटकपटक मत हालेर छनोट गर्ने गरेको सिनावात्रा परिवार नेतृत्वको पार्टी र सत्ता पलट गर्दै तिनको राजनीतिक अस्तित्व निमिट्यान्न पार्न राजावादी सेना हर्दम तयार देखिन्छ । अहिले पनि त्यहाँ सेना कसरी राजनीतिलाई आफ्नो प्रभाव बाहिर जान नदिने भन्ने ध्याउन्नमै केन्द्रित छ। जति परिवर्तन भयो भनिए पनि म्यानमारको संसद्मा २५ प्रतिशत  सदस्य बर्दीधारी सैनिक छन् र सेनाको हातमा रक्षा, गृह र मुख्य मन्त्रालय कायमै छन्। फिलिपिन्समा पूर्व तानाशाह फर्डिन्यान्ड मार्कोसको बाटो पछ्याउने बाबहुबली डुयट्री रोड्रिगो भर्खरै राष्ट्रपति भवनमा छिरेका छन्। इन्डोनेशियाका जोकोवी पनि 'हार्ड लाइनर' मानिन्छन् र शासनमा कठोरताका पक्षपाती हुन्। दक्षिण एसियामा भारतको चुनावी लोकतन्त्रबाहेक अन्य मुलुकमा लोकतन्त्रप्रतिको लगाव र मिठासमा स्खलन आएको छ । संसारकै सबैभन्दा विशाल लोकतन्त्रको डंका पिटे पनि भारतको लोकतन्त्र जनस्तरसम्म चलायमान, उत्तरदायित्वपूर्ण र प्रभावकारी छ भनेर दाबा गर्ने बलिया आधार छैनन् । बंगलादेश र नेपालले लोकतन्त्रको 'लिक' पहिलाउन नसकेको अढाइ दशक भैसक्यो । भुटान आफ्नै ‘कोकुन स्टेट’ को हैसियतमा मग्न छ भने मालदिब्स राजनीतिक कलहमा उस्तै जीर्ण छ । लामो गृहयुद्धबाट तंग्रिएर उठेको श्रीलंका अपेक्षाकृत अगाडि हुँदाहुँदै पनि राजापाक्षे विक्रमासिंघे विभाजनको दुश्चक्रमा फसेको छ भने पाकिस्तानको ठालु लोकतन्त्र आतंकवादको छायामा सेनाको 'मोहताज' बनेर सदा सन्त्रस्त असुरक्षित बाँचेको छ । मध्यपूर्वी मुलुकहरू र लोकतन्त्रको चर्चा गरिरहनु नै परेन । 

एसियाली राजनीतिको यस्तो हविगत देखेपछि भन्न कर लाग्छ - सायद एसियाले लोकतन्त्र पचाउन सक्दैन । युरोप र अमेरिकामा सभ्यता, सफलता र समृद्धि प्रत्याभूत गर्न सक्ने लोकतन्त्र, किन र कसरी एसियामा फाप्न सकेन ? किन उदारवाद, राजनीतिक स्वतन्त्रता, र विश्वमान्य नागरिक अधिकारलाई एसियाले विकास र प्रगतिको मार्गमा साधक नमानेर बाधक ठान्यो ? 

यसको समाजशास्त्रीय र दार्शनिक पर्यावलोकन अर्को प्रसंगमा ।