मुहानै फोहोर भएपछि चुहान सफा हुने आशा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ । नेपालमा नदीका मुहान त अहिलेसम्म सफा नै छन् तर शासन प्रशासनको भने मुहानै धमिलो छ । दलयि राजनीतिक पद्धतिमा राजनीतिक दलहरू नै शासनमा निर्णायक हुन्छन् । मूलतः दलकै नेताहरू जनादेश प्राप्त गरेर संसद्मा पुग्छन् । संसद्मा बहुमत हुनेले सरकार बनाएर शासन गर्छन् । अल्पमतमा हुनेले सरकारको निगरानी गर्छन् । संसद्का सबै मिलेर देशका कानुन बनाउँछन् । अर्थात्,  शासनको तालसाँचो राजनीतिक दलका हातमा हुन्छ । यति महत्त्वपूर्ण भएर पनि राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन भने अत्यन्त अपारदर्शी र तजबिजी शैलीमा हुनेगरेको छ । नेपालको राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको थाहा पाएर पनि कसैले केही नगर्ने मूल कारण यही हो ।

दलहरूका आआफ्ना विधान र संगठनात्मक संरचना हुन्छन् । दलका नेताले भने आफ्नै विधानको पनि पालना गरेका हुँदैनन् । यस्ता विषयलाई दलका आन्तरिक विषय भनेर पन्छाए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचन आयोगका सम्बन्धित कानुनका साथै राजनीतिक दलहरूसम्बन्धी कानुन र नियम भने पालना गर्नैपर्छ । यसमा दलको आम्दानी खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यस्तै, हरेक निर्वाचनपछि चुनाव खर्चको पनि विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्छ । कतिपय दलले तोकिएको म्यादभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नै बुझाउँदैनन् । बुझाउनेले पनि झारा टार्ने काममात्र गर्छन् । तिनले बुझाएको विवरण पत्याउने कुनै आधार हुँदैन । विडम्बना, दलको आम्दानी खर्चको निगरानीसमेत गर्ने अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगले भने कहिल्यै सामान्य प्रश्नसम्म पनि गरेको थाहा छैन । 

राजनीतिक दलको आयव्यय नै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोतमध्येको हो । अवैध स्रोतबाट अपारदर्शीरूपमा रकम संकलन गरेका राजनीतिक दलले सही आयव्यय विवरण कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैनन् । दलका नेतालाई लुकाएर पैसा दिनेहरूले उनीहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै लगानीको चौबर असुल्दा रहेछन् । ‘घरबेटी’ ठेकेदारको उन्मुक्ति वा ६ वर्षपछि म्याद सकिने लिजको अपारदर्शी नवीकरण गर्नेसरकारी निर्णयका कारण यस्तै अपारदर्शी लेनदेन हुनुपर्छ भन्ने सजिलै बुझिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको आफू लुकेर पैसा लिने र राज्यको दोहन गरेर गुन तिर्ने अपराधी प्रवृत्ति नियन्त्रण नगरी उपचारका जति नै उपाय अपनाए पनि भ्रष्टाचारको रोग निको हुँदैन ।

राजनीतिक नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउन दलहरूको आयव्ययको स्रोत खोज्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्थ्यो । तर, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति दलगत भागबन्डामा गर्ने परम्परा नै बसालिएको छ । सम्भवतः यही कारणले बिरलैमात्र आयुक्तहरूले राजनीतिक दलका नेताको आचरणमा प्रश्न उठाउँछन् । यद्यपि, उनीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक राज्यकै एउटा अंग भएकाले तिनको निष्ठा दलका नेता हैन राष्ट्रप्रति हुनुपर्थ्यो । यस्तो अवस्थामा सुधार नभए लोकतन्त्र अहिलेजस्तै उपहासको विषय बन्न पुग्छ । यसैले दलका नेताहरू आफ्रँै सुध्रिन सक्तैनन् भने निर्वाचन आयोग तिनको आयव्यय पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । मुहान फोहर नभए चुहान धमिलिए थेग्य्राएर भने पनि पानी सफा बनाउन सकिन्छ । मुहानमै धमिलो रहुन्जेल तल सफा गर्नु अर्थहीन हुन्छ ।