राज्यले कृषि विकासका लागि दिएको अनुदानको कहालीलाग्दो दुरुपयोगको उदाहरण प्रदेश नम्बर ५ बाट सार्वजनिक भएको छ । अरू प्रदेशमा पनि मात्रा धेरथोर हुनसक्छ तर चर्को दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारले त कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदान दिने भनेको थियो तर घोषित उद्देश्यविपरीत अधिकांश अनुदान सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न नाममा अपचलन गरेका छन् । कतै समूह बनाएर अनुदान पचाइएको छ भने कतै व्यक्ति व्यक्तिले विभिन्न कृषि उद्यमका नाममा हात पारेका छन् । प्रदेश पाँचको प्रदेश सभाका विभिन्न समितिले अनुगमन गर्दा कृषि अनुदानको व्यापक अनियमितता भएको तथ्य फेला पारेको रहेछ । अनुगमनमा जानेहरूले अनियमितताका लागि सम्बन्धित कर्मचारीसमेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका समाचारमा उल्लेख भएको छ ।

अहिले सरकारले अपनाएको कथित ‘तीन खम्बे’ अर्थतन्त्रको मुख्य भनिएको खम्बा सहकारी नै कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । एकातिर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू ‘पोलपोट’ शैलीमा ‘भूमि राष्ट्रियकरण’को नारा दिन थालेका छन् भने अर्कातिर तिनका स्थानीय कार्यकर्ता राज्यले दिने अनुदान अनेकौं आवरण र बहाना बनाएर अपव्यय गरिरहेका छन् । नेपालको सत्तारुढ दलका नेताहरूलगायत कम्युनिस्टहरू एकातिर ‘दलाल पुँजीवाद’लाई सरापेर थाक्तैनन् । अर्कातिर संसारभरजस्तै राज्यको सम्पत्ति हत्याउने मौका छोप्न पनि उत्तिकै उद्यत रहने गरेका छन् । कृषि अनुदानको व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार यसैको सानो उदाहरणमात्र हो । अन्य क्षेत्रका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेकै छन् भने कति केही वर्षपछि मात्र थाहा पाइनेछ ।

कार्यकर्ता पोस्न सजिलो हुनेगरी अनुदानको कार्यविधि बनाइएकाले नै यस्तो कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार भएको हो । मूलतः पहिले अनुदान दिने तर उत्पादन गरेका सामग्रीले बजारमा लागतसम्म पनि नपाउने हालको कृषि नीति नै भ्रष्टाचार र किसानको शोषणको मूल कारण हो । उत्पादनमा अनुदान दिने नीति राज्यले अपनाउने हो भने किसान आफैँले लगानी गरेर खेती गर्छन् । उत्पादन विक्री हुने सुनिश्चित भए किसानलाई वित्तीय संस्थाहरूले सजिलै ऋण दिनेछन् । किसान आफैँले बाली र पशुपंक्षीको बिमा गर्नेछन् । तर, त्यति बेला कार्यकर्तालाई पोस्न पाइनेछैन । यसैले सरकारहरूले उत्पादनमा अनुदान दिने नीति अपनाउँदैनन् । उत्पादनमा अनुदान पाए किसानले बजारमा कौडीको मूल्यमा कृषि उपज बेच्न पर्नेछैन । 

खेती गर्दा नाफा हुने भए खेतबारी बाँझो राख्ने रहर कुनै किसानलाई पनि हुँदैन । आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि नै असफल सिद्ध भइसकेको सामूहिक खेती र भूराष्ट्रियकरणको कम्युनिस्ट धङधङीबाट मुक्त भएर नेपाली समाज सुहाउँदो कृषि नीति अपनाउने सद्बुिद्ध शासकलाई प्राप्त होस् । कृषि अनुदानमा भएको अनियमिततामा सरकारले त कारबाही पक्कै गर्नेछैन । कम्युनिस्ट शासकले कार्यकर्ता पोस्न अपनाएको नीतिमा पक्कै पनि परिवर्तन गर्नेछैनन् । कृषि अनुदान हिनामिना गर्नेमा अधिकांश सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता हुने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि छैन । यसैले आउने केही वर्ष अनियमितताका उदाहरण दोहोरिइरहने छन् । राज्यलाई लुट्नबाट जोगाउन परिवर्तनको प्रतीक्षाबाहेक अरू उपाय अहिले देखिँदैन ।