गरिबीका कारण सप्तरीकी सुत्केरी आमा र नवजात शिशुले भोग्नुपरेको सास्तीले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको कुरूप अनुहार एकपटक फेरि उदांगो भएको छ । विराटनगरको एउटा अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा लागेको खर्च तिर्न नसकेपछि सप्तरी तिलाठी कोइलाडीकी महिलालाई अस्पतालले घर जान दिएन । ती महिलाले जन्माएकी जुम्ल्याही छोरीमध्ये एकको अस्पतालमै मृत्यु भइसकेको छ । आमालाई अस्पतालले ‘बन्धक’ बनाएर राखेपछि बाबुले जीवित छोरीलाई घर लिएर आए । आमासँग छुटाइएकी नवजात शिशु अहिले कुषोषणबाट सिकिस्त भएकी समाचार प्रकाशमा आएको छ । समाचारअनुसार उनका बाबु अस्पतालमा बन्धक बनाइएकी सुत्केरी पत्नीलाई छुटाउन ३ लाख ५० हजार रुपियाँको जोहो गर्नमा व्यस्त छन् । तर, नवजात शिशुलाई तत्काल उपयुक्त उपचार नगर्ने हो भने अनीष्ट हुनसक्ने शंका चिकित्सकले प्रकट गरेका छन् । उता, अस्पतालमा बन्धक बनाइएकी आमाको दूध सुक्तै गएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप यातायात खर्च दिने गरेको छ । यसलाई राज्यको गरिबमुखी कार्यक्रमका रूपमा निकै प्रचारप्रसार गरिएको छ । यस्तै कार्यक्रमहरूलाई देखाएर देशले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको जस पनि लिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यी सप्तरीकी सुत्केरी महिलाको नियति भोग्न विवश हुनेहरूको बाहुल्य छ । सुत्केरी आमालाई ‘बन्धक’ बनाएर राख्ने अस्पतालको अमानवीय कृत्यको आफ्नै तर्क होला । नत्र, आमा र नवजात शिशुलाई अलग्याउँदा बच्चाको जीवन संकटमा पर्नसक्छ भन्ने अस्पताल प्रशासनले पक्कै बुझेकै हुनुपर्छ । सुत्केरी महिलाका पतिले पनि छोरीलाई आमासँगै अस्पतालमै नछाडी ल्याउनुको आफ्नै बाध्यता होला । कुपोषित नवजात शिशुको उपचार पनि राज्यको दायित्व हो । तर, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया होला । यही प्रक्रिया र बाध्यता नाममा गरिबको ज्यानै जाने दुर्दशा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको वास्तविकता हो । 

सुत्केरीलाई बन्धक बनाउने अमानवीय कार्य अस्पतालले नगरेको भए नवजात शिशु कुपोषित हुनबाट जोगिन सक्थिन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले सुत्केरीलाई अस्पतालबाट मुक्त गराउन पहल गरेका भए तिनको औचित्य सिद्ध हुन्थ्यो । यस प्रकरणमा अस्पताल प्रशासन र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी धिक्कारका पात्र भएका छन् । यथार्थमा  अस्पतालमा सुत्केरी ‘बन्धक’ हुनुपर्ने र तिनको नवजात शिशु कुपोषित हुने समाचार राज्यका सबै तह र अंगका लागि लज्जा र चुनौतीको विषय हो । राज्यले अस्पतालमा सुत्केरी सेवासम्म पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउन नसक्ने र नागरिकले उपचार गराएबापत बन्धक बस्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था संसारका थोरैमात्र मुलुकमा होला । नैतिक मूल्यको सम्मान गर्ने शासन हुँदो हो त यस्तो अवस्था सार्वजनिक भएपछि कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्थे होलान् । नेपालमा नैतिकताका आधारमा पद त्याग बिरलै हुने घटना हो । यहाँ त सप्तरीकी बन्धक सुत्केरी र तिनको नवजात शिशुको अवस्था दोहोरिन नदिनमात्र ध्यान दिए पनि धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको यो अमानवीय अनुहारले अस्पतालहरूको प्रशासन शैली र राज्यको संवेदनहीनताको पोल खोलेको छ । आमूल सुधार नगर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाको यो कुरूप अनुहार नेपालीको नियति बन्न पुग्नेछ ।