काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिले मंसिर २ गते ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि ती आयोगमा को छनोट हुन्छन् भन्ने कुरा अझै अन्योलमा छ ।  उनीहरूको बारेमा प्रतिक्रिया र उजुरी दिनका लागि समितिले ५ दिने म्याद सिफारिस समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाउनका लागि आग्रह गरिएकोमा केही उजुरीहरू परेको सिफारिस समितिका सदस्य तथा प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले जानकारी गराएकी छन् ।

उनले बाह्रखरीसँग शुक्रबार कुरा गर्दै भनिन्, ‘‘सिफारिस समितिका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ । उहाँ पुसको पहिलो सातामा स्वदेश फर्किएपछि समितिको बैठक बस्नेछ र त्यसपछि केही बैठक बसेपछि नाम सिफारिस गरिनेछ ।’’

उनले पीडित र मानवअधिकारवादीका तर्फबाट केही उजुरी परेको बताउँदै भनिन्, ‘‘उहाँहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्नु भएको छ । तर, ती माग हाम्रो तहबाट सम्बोधन हुन सक्ने खालका होइनन् । त्यसैले हामीले ती विषयमा नेताहरूलाई जानकारी गराउनेछौं । उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउन भनेका छौं ।’’

अध्यक्षको विदेश यात्रा भनिए पनि राजनीतिक रूपमा पनि कुरा नमिलेका कारण सिफारिस हुन नसकेको स्रोतहरूले बताएका छन् । ती स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै दुवै आयोगका पदाधिकारीमा पुरानालाई नल्याउने बताएका थिए । यद्यपि कतिपय नेताहरू भने पुरानालाई पनि ल्याउने पक्षमा रहेका छन् । सो मामिलामा मुख्य रूपमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जरुरी देखिएको छ । तर, राजनीतिक सहमति गरेर काम अघि बढाउने हो भने सिफारिस समितिको के औचित्य भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र पीडितहरूले गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरू सुमन अधिकारी र जनक राउतले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा आफूहरूले सिफारिस समितिलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन लगायका काम पहिला हुनुपर्ने सुझाव दिएको जनाए । 

यसैगरी नागरिक समाजका तर्फबाट जवाफदेहिता निगरानी समितिले दिएको सुझावमा पनि बालुवाटारमा राजनीतिक दलको नेतृत्वबीच आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति भएको समाचार सार्वजनिक हुनु र त्यस लगत्तै सिफारिस समितिले राजनीतिक दलहरूले सिफारिस गरेका नाम समितिका तर्फबाट थपिएको भनेर गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नु संयोगमात्र नभई पूर्वनियोजित भएको निगरानी समितिको ठहर छ भनिएको थियो ।

दुवै आयोगका लागि समिति समक्ष फाराम भर्नेमा मीना शर्मा, विष्णु पाठक, सलाहुद्धिन अख्तर सिद्धिकी, हरिहर पौडेल, दुर्गाबन्धु पोखरेल, देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी, वेदप्रसाद भट्टराई, दुमनसिंह थापा क्षेत्री, रामनारायण देव, प्रचण्डराज प्रधान, रेबन्तबहादुर कुँवर, अली अकबर मिकरानी, ओमप्रकाश लामिछाने, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह, मन दाहाल, मधुप्रसाद रेग्मी, दुर्गाबहादुर घले, ताराबहादुर न्यौपाने, केदार काफ््ले, गिरिन्द्रराज अधिकारी, डा संग्रामसिंह लामा, आशिकराम कार्की, युवराज सुवेदी, सरिता थापा, गोपिचन्द्र भट्टराई, मोहनलाल आचार्य, झमकप्रसाद शर्मा, सीताराम घले परियार, सतिशराज मैनाली, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभा कार्की, कमलनारायण दास, विनोदकुमार पौडेल, मिलन श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद धिताल रहेका छन् । त्यसैगरी, फाराम भर्नेमा विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, शिवदत्त भण्डारी, सीताप्रसाद पोखरेल, श्रीराम अधिकारी, गोविन्द गौतम, विश्वप्रकाश भण्डारी, अरविन्दकुमार सिंह, वसन्तप्रसाद अधिकारी, विष्णु पोखरेल, पद्मा आचार्य, महेश्वर रोका, रामजी कार्की, सुवर्णकुमार कर्माचार्य र मैयादेवी दहाल रहेका छन् ।

विभिन्न संघ संस्थाबाट सिफारिस गरिएकामा माधवी भट्ट पराजुली, चूडामणि शर्मा, लक्ष्मी पोखरेल, विजुलकुमार विश्वकर्मा तथा समितिको तर्फबाट थपिएकामा श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा, लोकेन्द्र मल्लिक, आइबहादुर गुरुङ, नरकुमारी गुरुङ, गणेशदत्त भट्ट र डा. गंगाधर अधिकारी छन् । 

सम्भावित को–को ?

प्रक्रिया पु¥याउनका लागि सबै नाम सार्वजनिक गरिए पनि दुवै आयोगमा पूर्व पदाधिकारीहरूकै बाहुल्य रहेको यसअघि बताइएकोमा फेरि त्यसमा अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसअघिको तयारीअनुसार बेपत्ता आयोगमा पुरानो सेट नै दोहोरिने र सत्य निरूपण आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य परिवर्तन हुने गरी तयारी गरिएको थियो । 

जसअनुसार बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिक तथा सदस्यहरूमा विजुलकुमार विश्वकर्मा, विष्णु पाठक, आइबहादुर गुरुङ र नरकुमारी गुरुङ हुने यस अघि जनाइएको थियो । त्यस्तै, सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट तथा सदस्यहरूमा माधवी भट्ट पराजुली, श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा र डा गंगाधर अधिकारीको निश्चित रहेको जनाइएको थियो ।  अध्यक्ष भट्ट र सदस्य अधिकारीलाई मात्रै सो आयोगमा नयाँ ल्याइने जनाइएकोमा ढिलाइसँगै प्रक्रिया अब कता जान्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

सिफारिस समितिका प्रवक्ता कार्की भन्छिन्, ‘‘नाम सार्वजनिक गरिएपछि दिइएका सुझावहरू व्यक्तिगत उजुरीभन्दा पनि सामूहिक रूपमा प्रणाली र कानुनप्रति सुझाव दिएर आएका छन् । अध्यक्ष आएपछि बैठक बसेर हामीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’’ सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि मात्रै ती दुवै आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।