काठमाडौं । वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यावसायीको छाता सङ्गठन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले अब बन्ने वन नियमावलीमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय फष्टाउने वातावरण तय हुने प्रावधान समेट्न सुझाव दिएको छ ।
महासङ्घ नेृतत्वको टोलीले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आज मन्त्रालयमा भेटेर वन नियमावलीमा समेट्नुपर्ने विषयसहितको लिखित सुझाव पेश गरेको हो ।
महासङ्घले सरकारी निकायद्वारा बिक्री वितरण गरिने वन पैदावारको मूल्यमा एकरुपता गर्न, वन पैदावार उत्पादनका आधारमा वन डिभिजन वर्गिकरण गर्न, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट व्यवस्थापन गरिने वन क्षेत्र पनि उल्लेख गर्ने प्रावधानलाई समेट्न माग गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय वनबाट कटान तथा सङ्कलन गरिने वन पैदावारको परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै तय हुने प्रावधान राख्न, राष्ट्रिय वनबाट रुख कटान गर्ने आदेश भएको बढीमा दुई महिनाभित्र कटान गरिसक्ने प्रावधान राख्न, सरकारी निकायबाट बिक्री गरिने काठको साइज, परिमाण तथा गुणस्तर सम्बन्धित काठमा नै उल्लेख गर्ने प्रावधान राख्न माग गरेको महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक रुपमा बिक्री वितरण गर्ने काठ दाउरालाई राष्ट्रियस्तरका पत्रिका वा अनलाइनमार्फत बढीमा दुई हप्ताको सूचना प्रकाशन गरी बिक्री वितरण गर्ने, निजी आवादीका निश्चित प्रजातिका काठ तथा वन पैदावारलाई कृषि उत्पादन सरह मान्यता दिन, राजश्व कार्यालयबाट हुने अनुगमन पद्धतिसँग तालमेल गर्ने कार्य वन पैदावार बिक्री गर्ने निकायले गर्नुपर्ने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरलीकृत गर्नेलगायतका प्रावधान वन नियमावलीमा राख्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।
छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सुझावका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । मन्त्रालयले महासङ्घका सुझावका बारेमा अध्ययन गर्न वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई सुझाव दिन १५ दिनको समयावधि तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । -रासस